कराड : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार राज्यातील केरोसिन वितरणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच इतर योजनांमुळे एलपीजी गॅस कनेक्शनचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असले, तरीही सामाजिक व भौगोलिक वास्तव लक्षात घेता केरोसिनची गरज अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही, याची जाणीव शासनाने या निर्णयातून दाखवून दिली आहे. त्यामुळे केवळ धोरणात्मक बदल न करता जनहिताचा विचार करून केरोसिन वितरणाची सुधारित व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ३,०४८ किलो लिटर केरोसिन वाटप करण्यात आले असून, या वाटपाच्या आधारे राज्यात मर्यादित पण नियोजित स्वरूपात वितरण केले जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत आवश्यक इंधन पोहोचवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांना अद्याप गॅस सुविधा उपलब्ध नाही किंवा नियमित वापर शक्य नाही, अशा कुटुंबांसाठी हा निर्णय जीवनावश्यक ठरणार आहे.
शासन आदेशानुसार प्रत्येक पात्र कुटुंबाला किंवा शिधापत्रिकाधारकाला प्रति महिन्याला ३ लिटर केरोसिन वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये अंत्योदय (AAY) व प्राधान्य कुटुंब (PHH) शिधापत्रिकाधारकांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच केरोसिन विक्रीच्या उपलब्धतेनुसार इतर शिधापत्रिकाधारकांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. विशेष म्हणजे ज्या कुटुंबांकडे शिधापत्रिका नाही, पण ते प्रत्यक्ष गरजू आहेत, अशांनाही ग्रामपंचायतीच्या निवासी पुराव्यावर आधारित केरोसिन मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय स्थलांतरित मजूर व तात्पुरत्या स्वरूपात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांचाही विचार या धोरणात करण्यात आला आहे. अशा व्यक्तींना केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या ओळखपत्रांच्या आधारे केरोसिन वितरणासाठी पात्र ठरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयात केवळ कागदोपत्री निकष न ठेवता वास्तव जीवनातील अडचणी आणि गरजांचा विचार केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
केरोसिन वितरणाची संपूर्ण साखळीही शासनाने स्पष्ट केली आहे. सरकारी तेल कंपन्यांच्या वितरकांकडून जिल्हानिहाय निश्चित करण्यात आलेल्या कोट्यानुसार केरोसिन उचलण्यात येणार असून, त्यानंतर जिल्हाधिकारी व पुरवठा विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली ते रेशन दुकानदार आणि केरोसिन परवानाधारकांकडे पोहोचवण्यात येईल. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी रिलीज ऑर्डर (RO) व इंडेंट प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे, तसेच वाहतूक अधिकृत टँकरद्वारेच करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांना वितरण करताना रेशन दुकानदार व केरोसिन विक्रेत्यांनी काटेकोर नोंदी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. साठा, वितरण आणि लाभार्थ्यांची माहिती ही ऑफलाइन नोंदवहीमध्ये अद्ययावत ठेवावी लागणार आहे. ज्या गावांमध्ये केरोसिन विक्रेते उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी जवळच्या गावातून केरोसिन उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर टाकण्यात आली आहे. या सर्व तरतुदींमुळे वितरण प्रक्रियेत होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, केरोसिन वितरणासाठी निश्चित कालावधीही शासनाने ठरवून दिला आहे. मार्च २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या या वितरण प्रक्रियेत वाटप झालेल्या केरोसिनचे ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण उचल व वितरण करणे बंधनकारक असेल. उर्वरित केरोसिन पुढील कालावधीत हस्तांतरित (carry forward) करता येणार नसल्याने संबंधित यंत्रणांवर वेळेत व पारदर्शक वितरण करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
एकूणच, हा शासन निर्णय केवळ प्रशासनिक आदेश न राहता समाजातील वंचित व गरजू घटकांच्या जीवनात दिलासा देणारा ठरू शकतो. बदलत्या ऊर्जा वापराच्या पार्श्वभूमीवरही शासनाने मानवी गरजांचा विचार करून घेतलेला हा निर्णय, संवेदनशील प्रशासनाची जाणीव करून देणारा असून, प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास तो जनतेसाठी खऱ्या अर्थाने आधारवड ठरू शकतो.
पुढील भागात – शासनाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सर्व घटकांचा विचार करून केरोसीन ( रॉकेल ) वितरणात पारदर्शकतेचा नवा अध्याय?
