कराड : तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखा तहसीलदार व नायब तहसीलदारांच्या अधिकारात असली तरी प्रत्यक्षात संपूर्ण कारभार “पाटलांच्या इशाऱ्यावर नाचणारा तमाशा” बनल्याची चर्चा जोरात आहे.
जिथे पाहावे तिथे पाटलांचाच दरारा, अशी अवस्था झाली असून, त्यांच्या मंजुरीशिवाय निवडणूक विभागात सुई हलण्यासही दिशा मिळत नाही, असा आरोप कर्मचारी व नागरिक करताना दिसत आहेत.
“नावापुरते अधिकारी, कामास मात्र पाटलांचीच मोहर” — अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
निवडणुकीच्या काळातील कर्मचारी नियुक्ती असो, कोणाला कोणते काम द्यायचे असो, एकच नियम चालतो:
“पाटलांचे म्हणणे… म्हणजे अंतिम आज्ञा!”
शिक्षक नियुक्तीपासून वेटिंग लिस्टपर्यंत, ‘आपला माणूस असेल तर सुट्टी लगेच, नाहीतर फाईलचा प्रवास चार स्टेशन पुढे!’
इथे म्हण लागू होते—
“दूध का दूध, पाणी का पाणी… पण पाटलांच्या हातात असेल तर सगळं दूधच!”
महसूल खात्यातील काही कर्मचारी त्यांचे ऐकत नसतील तर त्यांना अशा पद्धतीच्या निवडणूक कामात अडकवले जाते की…
“ना उगवती ना मावळती — फक्त पाटलांचीच छत्रछाया!” तसेच कर्मचारी जर या सावलीतल्या सत्ता नियंत्रकाच्या म्हणण्याप्रमाणे वागत नसतील तर त्यांना बांधून ठेवले जाते की त्यांचा आवाज दबतो वातावरणाशी की एकदा जाळ्यात अडकल्यानंतर सुटकेची शक्यता कमीच कारण जिथे जंगलात नियमही शक्ती समोर गुडघे टेकतात तिथे साधे कर्मचारी कुठल्या तोंडाने विरोध करणार?
माहिती अधिकारातदेखील जिथे कायद्याचे राज्य असायला हवे, तिथे पाटलांचं वाक्य अंतिम होतं.
कोणती माहिती द्यायची, कोणती माहिती थांबवायची
“किल्ल्याची चावी जशी किल्लेदाराकडे, तशी कागदपत्रांची सत्ता पाटलांकडे!”
एकूणच चित्र असे आहे की तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखा म्हणजे एका पाटलाचे साम्राज्य बनले आहे. एकंदरीत तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखा ही लोकशाहीपेक्षा एका व्यक्तीच्या मनमानीचा अड्डा बनले आहे येथे धाक पालटतो नियम वाकवतात आणि अधिकार तिथे थांबतात जिथून इशारा येतो कार्यालयातील हवा सांगून जाते सावली मोठी झाली की प्रकाश मागे सरकतो आणि शेवटी उरतो तो एकच संदेश सिंहासन रिकामे नसते, बसतो तोच ज्याला भीतीचा सर्वात मोठा आधार असतो.?
पुढील भागात – कापिल गावातील बोगस मतदानाबाबत
