राज्यातील ओबीसींना विष द्या आणि मारून टाका

मुंबई : ओबीसीचा बळी जातोय. जर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी मराठा समजाचा नेता म्हणून निर्णय घेतला असेल तर या राज्यातील ओबीसींना विष द्या आणि मारून टाका, असा संताप राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केला आहे.

राज्य सरकारने निर्णय घेताना इतरांच्या हिताचा विचार केला नाही. हे आमचं दुर्देव आहे, अशी खंतही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढला आहे. त्याचे भविष्यात परिणाम होणार आहेत. या अध्यादेशामुळे ओबीसी धास्तावला आहे. आमच्या हक्काचं संरक्षण होणार की नाही? सरकार मान तुटेपर्यंत का वाकलं हा प्रश्न आहे. मराठा समाजाचा सर्व्हे करुन अहवाल मागवला होता. शिंदे समितीचाही अहवाल आलेला नाही.कॅबिनेट पुढे हा निर्णय झाला नाही. मंत्रिमंडळाची परवानगी न घेता हा जीआर काढला. सत्ताधाऱ्यांनी एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचा प्रयत्न केला. श्रेयवादाच्या लढाईसाठी हे सर्व झालंय. ओबीसी कमजोर आहे म्हणून निर्णय घेतला का? असा सवाल राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

ओबीसींना कसंही वागवलं तरी ते काही करू शकणार नाहीत, अशी भावना मुख्यमंत्र्यांची झाली असेल. मंत्रिमंडळाचा विचार न घेता मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला. आरक्षण संपवण्याची सुपारी शिंदे सरकारने घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण संपवण्यासाठी या सरकारने पहिल पाऊल टाकलं आहे. 90% लोकांना 50% आरक्षणामध्ये ठेवायचं आहे. ओबीसींचे संवैधानिक हक्क हिरावून घेणारा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

जी भूमिका त्यांनी वारंवार मांडली. ती भूमिका आता बदलली आहे. ओबीसीच्या वाट्यातच सर्वांचा समावेश करून घेतला आहे. नारायण राणे यांची भूमिका सरकार विरोधी आहे. फडणवीसही वरिष्ठांकडे चर्चा करू असं म्हणतात. याचा अर्थ फडणवीस यांचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध आहे काय? शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयावर सरकारमध्ये एकमत नाहीये. सर्वांच्या भूमिका वेगवेगळ्या दिसत आहेत, असंही ते म्हणाले.

सगेसोयरे शब्दामुळे ओबीसी आरक्षणात कोणाचाही शिरकाव होऊ शकतो. त्यामुळे ज्यांच्या नोंदी आहेत त्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. सध्याच्या अधिसूचनेत अटी शिथिल केल्यामुळे प्रमाणपत्र कोणलाही मिळू शकते हे चुकीचे आहे. सरकार एकाच समाजाचे हित पाहत आहे. सरकारची ही अडेलतट्टूपणाची भूमीका ओबीसी समाजाला खड्ड्यात घालणारी आहे. अशी टीका करत ओबीसी समाजातील बांधवांनी 16 फेब्रुवारीपर्यंत अधिसूनेवर आक्षेप नोंदवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.