साताऱ्यात जिल्हा पुरवठा अधिकारी पद रिक्त ठेवून तुंबडेंना कार्यभार देण्याची मंत्रालयात फिल्डिंग? भारतकुमार तुंबडे आणि महेश जाधव यांच्या कथित आर्थिक तडजोडींचा संशय; ८० टक्के डाटा आंदोलकांच्या हाती, पुढील २० टक्के कागदपत्रांनंतर मंत्रालयात मोठा भूकंप?
विश्व सिटी न्यूज विशेष वृत्तमालिका भाग - 135 वा

कराड : सातारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांची बदली झाल्यानंतर त्या पदावर दुसऱ्या नियमित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची नियुक्ती होऊ नये आणि त्या पदाचा तात्पुरता कार्यभार सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांच्याकडेच यावा, यासाठी मंत्रालय स्तरावर नेमकी कोणाची फिल्डिंग सुरू आहे? या कथित नियोजनामागे भारतकुमार तुंबडे आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी महेश जाधव यांची भूमिका काय आहे? नियमित जिल्हा पुरवठा अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी पद रिक्त ठेवून कनिष्ठ अधिकाऱ्याला कार्यभार देण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे का? या दोघांमध्ये आर्थिक तडजोड झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना शासनाने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी का करू नये? बदली, रिक्त पद आणि कार्यभार नियुक्ती या तीन गोष्टींचा एकत्रित विचार केला असता कोणते प्रशासकीय गणित समोर येते? मंत्रालयातील फाईलवर नेमके कोणाचे हात आहेत? कोण प्रस्ताव तयार करणार, कोण शिफारस करणार आणि अंतिम आदेशावर कोणाची सही होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता लवकरच जनतेसमोर येतील. ही संबंधित चर्चा खरी आहे की नाही, हे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या बदलीनंतरच जनतेसमोर येईल.
दुसरीकडे विभागीय उपायुक्त पुरवठा या पदावर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश तावरे यांना कार्यभार देण्याच्या निर्णयाने तर प्रशासकीय अधिकारांच्या उतरंडीबाबतच गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत. विभागीय उपायुक्त पुरवठा हे विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पद असून पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाशी या पदाचा संबंध आहे. मग सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी या कनिष्ठ पदावरील अधिकारी विभागीय उपायुक्तांचा कार्यभार सांभाळणार आणि वरिष्ठ जिल्हा पुरवठा अधिकारी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणार, अशी परिस्थिती निर्माण करण्यामागे नेमका कोणता नियम आहे? शासनाच्या इतिहासात यापूर्वी अशा प्रकारे कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याकडे विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पदाचा कार्यभार देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे का? असे कोणते शासन निर्णय, प्रशासकीय आदेश किंवा ठराविक उदाहरणे आहेत? असल्यास ती जनतेसमोर आणावीत. नसल्यास असा निर्णय घेण्याचे धाडस कोणाच्या अधिकारात करण्यात आले? या नियुक्तीचा प्रस्ताव तयार करणारे, शिफारस करणारे आणि मंजुरी देणारे अधिकारी कोण? केवळ कार्यभाराच्या नावाखाली प्रशासकीय पदांची उतरंड आणि अधिकारांची व्यवस्था बदलता येते का? या आदेशाची नियमबद्धता तपासून संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित झालीच पाहिजे.
भारतकुमार तुंबडे आणि मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी महेश जाधव यांच्या संदर्भातील आणखी एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणाचा मोठा खुलासा लवकरच केला जाणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. या प्रकरणासंदर्भातील सुमारे ८० टक्के माहिती आणि डाटा संकलित झाला असून उर्वरित २० टक्के महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध होताच संपूर्ण लेखाजोखा प्रशासनासह जनतेसमोर मांडला जाणार आहे. या कागदपत्रांमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्यांचे निर्णय, कोणत्या प्रशासकीय फाईल्स, कोणत्या नियुक्त्या आणि कोणत्या व्यवहारांशी संबंधित माहिती समोर येणार आहे? कोणाला वाचविण्यासाठी कोणत्या स्तरावर प्रयत्न झाले? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून नियमबाह्य निर्णयांना मदत केली? या सर्व बाबी पुराव्यांसह उघड करण्याची तयारी सुरू असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. या प्रकरणातील कागदपत्रे समोर आल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांवर विभागीय कारवाई, सेवेतून बडतर्फी किंवा निलंबनाची वेळ येऊ शकते, तसेच प्रथमदर्शनी गुन्हेगारी स्वरूपाचे पुरावे आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा खुलासा प्रशासकीय वर्तुळाला हादरा देणारा ठरू शकतो. मात्र अंतिम जबाबदारी आणि कारवाई ही उपलब्ध पुरावे व सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयावरच अवलंबून असेल.
गेल्या साडेचार महिन्यांपासून आंदोलन सुरू असून आता आणखी साडेचार महिने आंदोलन करावे लागले तरी मागे हटणार नसल्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. तालुका स्तरापासून मंत्रालय स्तरापर्यंत कोणकोणते अधिकारी कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न करतात, कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांना पाठबळ देतात आणि आर्थिक तडजोडीच्या संशयास्पद प्रकरणांमध्ये कोणाची भूमिका आहे, याचा संपूर्ण डाटा टप्प्याटप्प्याने जनतेसमोर आणला जाणार आहे. पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी आता एक गोष्ट स्पष्ट समजून घ्यावी पद, अधिकार, मंत्रालयातील संपर्क किंवा प्रशासकीय ओळखीच्या जोरावर कोणालाही प्रश्नांपासून कायमचे दूर राहता येणार नाही. दिनेश तावरे यांच्या कार्यभार नियुक्तीचा आदेश असो किंवा साताऱ्यात भारतकुमार तुंबडे यांना कार्यभार देण्याचे कथित नियोजन असो, प्रत्येक निर्णयाचा कागदोपत्री हिशोब मागितला जाणार आहे. महेश जाधव आणि भारतकुमार तुंबडे यांच्या संदर्भातील पुढील खुलासा प्रसिद्ध झाल्यानंतर या प्रकरणात कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांची नावे समोर येतात, कोणत्या फाईल्स उघड होतात आणि शासन कोणती कारवाई करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंदोलन थांबविण्याचा प्रश्नच नाही; नियमबाह्य कामकाजाची जबाबदारी निश्चित होऊन दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई झाल्याशिवाय हा लढा संपणार नाही!
पुढील भागात – 14 तक्रारीतील जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांच्या अनुषंगाने दाखल केलेल्या तक्रारीचा यामध्ये त्यांनी केलेल्या चुकीच्या कारभाराचा इतिहास मांडला जाणार आहे.



