वर्ध्यात शेकडो प्रकरणांवर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा माजरखेडे यांच्यावर गुन्हा; मग कराडमध्ये हजारोंच्या प्रकरणांवर कारवाई का नाही? १९९८ कुटुंबांना अपूर्ण कागदपत्रांवर धान्याचा लाभ; गुन्हा दाखल करून शासनाची नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी

कराड : वर्धा तहसील कार्यालयातील धान्य पुरवठा विभागात शिधापत्रिका नियमबाह्य पद्धतीने वळती करणे, अतिरिक्त धान्य मंजूर करणे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान केल्याच्या प्रकरणात तालुका पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनीषा रमेश माजरखेडे आणि सेल्समन योगेश भाले यांच्याविरुद्ध वर्धा शहर पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उपलब्ध वृत्तानुसार, हे प्रकरण चौकशीतून समोर आल्यानंतर माजरखेडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आणि त्यानंतर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात अत्यावश्यक वस्तू कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेतील तरतुदींनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शासनाचे तब्बल ३१ लाख ७७ हजार ७९१ रुपये ६० पैसे आर्थिक नुकसान झाल्याचे चौकशीत समोर आल्याचेही वृत्त आहे.

वर्धा प्रकरणातील तपासात मनीषा माजरखेडे यांनी शासनाच्या परिपत्रकातील निर्देशांचे पालन न करता RCMS प्रणालीतील लॉगिनच्या माध्यमातून चार महिन्यांच्या कालावधीत ६१९ शिधापत्रिका एका स्वस्त धान्य दुकानाकडे वळती केल्याचे समोर आल्याचे वृत्त आहे. या प्रक्रियेमुळे संबंधित कार्डधारकांना नियमबाह्य पद्धतीने अतिरिक्त धान्य मंजूर झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. जानेवारी २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत गहू १४१.२० क्विंटल, तांदूळ ५५५.०७ क्विंटल आणि ज्वारी ४६.५६ क्विंटल अतिरिक्त मंजूर झाल्याचे वृत्त असून, त्यातून शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप आहे.

वर्धा प्रकरणात ६१९ शिधापत्रिकांचा आकडा प्रशासनासाठी इतका गंभीर ठरतो की संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनानंतर फौजदारी कारवाई होते;

मात्र कराड तालुक्यात चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आलेले आकडे यापेक्षा कितीतरी मोठे आहेत. कराडमध्ये तब्बल १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही त्यांचा शासकीय धान्य योजनेत समावेश करण्यात आला आणि त्यांना प्रत्यक्ष शासकीय धान्याचा लाभ देण्यात आल्याची बाब चौकशी अहवालाच्या अनुषंगाने समोर आली आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ कागदपत्रांच्या त्रुटीचा राहिलेला नसून अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्ष शासकीय लाभ वितरित झाल्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

कराडमधील प्रकरणात २१६२ शिधापत्रिकांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, अपूर्ण अर्ज, पडताळणीचा अभाव आणि अभिलेख व्यवस्थित न ठेवण्यासारख्या बाबी समोर आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी प्रत्यक्ष अभिलेख तपासणीत २६७५ नवीन शिधापत्रिका मंजूर झाल्याची बाब समोर आली असल्यास, २१६२ आणि २६७५ यामधील ५१३ शिधापत्रिकांचा फरक प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर प्रश्न ठरतो. याशिवाय ४८८ धान्य योजनेतील कुटुंबांना एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात वळविण्यात आले असून, या दुकान बदलासाठी संबंधित लाभार्थ्यांचे लेखी अर्ज व मागणी चौकशी समितीसमोर उपलब्ध नसल्याची बाबही समोर आली आहे.

अनेक शिधापत्रिका १२ अंकी RCMS क्रमांक नसतानाही नागरिकांना वितरित झाल्याची बाबही या प्रकरणात पुढे आली आहे. त्याचबरोबर अवघ्या चार दिवसांत सुमारे ९८ हजार रुपये शिधापत्रिका शुल्काच्या स्वरूपात शासनाच्या खात्यावर जमा झाल्याची नोंद अधिकृत कागदपत्रावरून दिसून येत आहे. शनिवार आणि रविवारच्या सुट्ट्यांचा कालावधी असतानाही या रकमा शासनाच्या खात्यावर जमा झाल्याने या संपूर्ण व्यवहाराबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर आता या बाबींवर पुन्हा चौकशी नव्हे, तर अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील प्रकरणात शेकडो प्रकरणांचा कारभार आणि ३१ लाख ७७ हजार रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीच्या बाबीवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते, तर कराड तालुक्यात हजारोंच्या संख्येने परिणाम करणाऱ्या बाबी चौकशी अहवालातून समोर आल्यानंतरही गुन्हा दाखल का होत नाही, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न बनला आहे. वर्धा प्रकरणात ६१९ शिधापत्रिकांच्या हस्तांतरणाचा मुद्दा फौजदारी कारवाईपर्यंत पोहोचला; कराडमध्ये १९९८ अपूर्ण प्रकरणांना प्रत्यक्ष धान्याचा लाभ, २६७५ शिधापत्रिकांच्या मंजुरीशी संबंधित गंभीर आकडेवारी, ४८८ कुटुंबांचे दुकान बदल आणि RCMS क्रमांकाशिवाय शिधापत्रिका वितरण अशा बाबी समोर येत असतील, तर कराडमध्ये कारवाईसाठी आणखी काय आवश्यक आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर कराड तालुक्यातील संबंधित जबाबदार अधिकारी व इतर दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार अर्ज सादर करण्यात येणार आहे. विशेषतः १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही त्यांना शासकीय धान्य योजनेत समाविष्ट करून प्रत्यक्ष धान्याचा लाभ देण्यात आला असल्याने त्या धान्याची शासकीय किंमत निश्चित करून शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधित जबाबदार व्यक्तींकडून वसूल करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात येणार आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आधीच सादर झालेला असल्याने आता पुन्हा चौकशीच्या नावाखाली विषय लांबविण्याऐवजी अहवालाच्या आधारे फौजदारी कारवाई आणि वसुली होणे आवश्यक आहे.

वर्ध्यात शेकडो प्रकरणांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होतो, तर कराडमध्ये हजारोंच्या आकड्यांमध्ये प्रकरणे असूनही कारवाई का होत नाही, हा सवाल आता थेट प्रशासनाच्या दारात उभा राहिला आहे. जिल्हा बदलला म्हणून शासनाचे नियम बदलत नाहीत आणि अधिकारी बदलला म्हणून कायदेशीर निकष बदलू शकत नाहीत. वर्धा प्रकरणातील मनीषा रमेश माजरखेडे यांच्यावर चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे फौजदारी कारवाई झाली असेल, तर कराडमधील चौकशी अहवालातील निष्कर्षांवरही समान कायदेशीर निकष लागू झाले पाहिजेत. अन्यथा शासकीय पुरवठा व्यवस्थेतील हजारोंच्या प्रकरणांमध्ये कथित अधिकाराचा गैरवापर झाल्याच्या आरोपांकडे प्रशासन दुर्लक्ष का करत आहे, याचे उत्तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.

पुढील भागात – निलंबन करून फौजदारी गुन्हा दाखल होत नाही वसुली केली जात नाही तोपर्यंत आंदोलन आंदोलक मागे घेणार नाही तसेच या प्रकरणासाठी आंदोलक हायकोर्टामध्ये ही जाण्याच्या तयारीत आहेत