नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) लागू केला आहे. देशभरात सोमवार, ११ मार्च पासून नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAA कायदा लागू झाला.
याचं नोटिफिकेशन केंद्र सरकारनं काढलं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करणार आहे. आता यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, हा कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
सीएए कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही. आपल्या देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करण्याचा हा आमचा सार्वभौम निर्णय आहे आणि आम्ही त्यात कधीही तडजोड करणार नाही, असं अमित शाह यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत ठणकावून सांगितले आहे. तसेच या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, ‘अल्पसंख्याकांना किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही कारण सीएएमध्ये कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेण्याची तरतूद नाही. सीएए फक्त अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, ख्रिश्चन आणि पारसी निर्वासितांना हक्क आणि नागरिकत्व देण्यासाठी आहे, असं अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं आहे.
यावेळी अमित शाह यांनी विरोधकांवरही निशाणा साधला. विरोधक फक्त सांगतात पण करत काहीच नाही. कलम ३७० रद्द करणे हे देखील आमच्या राजकीय फायद्यासाठी होते, असेही ते म्हणाले होते. असदुद्दीन ओवेसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बॅनर्जी यांच्यासह सर्व विरोधी पक्ष खोट्याचे राजकारण करत आहेत, अशी घाणाघाती टीका अमित शाह यांनी केली. भाजपाने २०१९ मध्ये आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की ते सीएए लागू करतील. २०१९ मध्येचं तो संसदेने मंजूर केला होता पण कोविडमुळे विलंब झाला. विरोधकांना तुष्टीकरणाचे राजकारण करायचे आहे आणि त्यांची व्होट बँक मजबूत करायची आहे. त्यांचा पर्दाफार्श झालेला आहे. देशातील लोकांना माहित आहे की सीएए हा या देशाचा कायदा आहे.
