
कराड : गौण खनिज मधील महाभागाचे कारनामे
महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक 7 मे 2015 अन्वये प्रकरणपरत्वे लेखी परवानगी व कोणतीही फी किंवा स्वामीत्वधन (रॉयल्टी न घेता) न देता समाजातील पिढी जात हाताने दगडफोडीचा व्यवसाय करीत असलेल्या कुटुंबास त्यांच्या व्यवसायाच्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल 1966 चा महा. 41 मधील कलम 22 अन्वये 200 ब्रास पर्यंतच्या मर्यादेत दगड काढता येईल 200 ब्रास पेक्षा अधिक उत्खननावर स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यात येईल अशी तरतूद आहे.
मौजे नांदलापूर येथील गट नंबर 410/2 ब मधील शासकीय जमिनीमधून दगड उत्खनन करण्यासाठी एका महाशयांनी समाजाच्या नावाखाली दगड उत्खनन करण्यासाठी अर्ज दिला होता. त्याच्या अर्जाच्या मागणीनुसार या महाशयांना मौजे नांदलापूर येथील गट नंबर 410/2 ब मधील शासकीय जमिनीतून उत्खनन करण्यासाठी अटी व शर्ती घालून परवानगी आदेश देण्यात आला होता.
हा आदेश देते वेळेस त्यामधील अटी व शर्ती मधील मुद्दा नंबर 8 मध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, आपण 200 ब्रास पेक्षा अधिक उत्खनन केल्यास आपणास शासकीय रॉयल्टी भरणे बंधनकारक आहे हे आदेशात नमूद आहे. आदेश मिळून उत्खनन चालू होते तोपर्यंत या महाशयांना समाजातील लोक, संघटना किंवा समाजसेवा करण्यासाठी एखादी आपली स्वतःची संघटना रजिस्टर करावी असे कधी सुचलेच नाही.
या महाशयांनी 200 ब्रास पेक्षा जादाचे उत्खनन केल्यास वरील जादाच्या ब्रासला रॉयल्टी भरावी लागेल हे माहित असतानाही या महाशयांनी 528 ब्रास उत्खनन केले. जादाच्या 328 ब्रास उत्खननासाठी ज्यावेळेस (328 ब्रासची रक्कम 7 लाख 87 हजार 200 रुपये) कारवाईचा आदेश देण्यात आला. तेव्हा या महाशयांनी स्वतःच्या खिशाला कात्री लागू नये म्हणून त्याला समाज, समाजातील लोक व संघटना दिसू लागल्या. स्वतःवर कारवाई होऊ नये म्हणून या महाशयांनी प्रशासनावरती दबाव आणण्यासाठी तक्रारी अर्ज दिले. वेळोवेळी उपोषणे केली. केलेली उपोषणे दिलेले तक्रारी अर्ज व अजून देत असलेले तक्रारी अर्ज मधून जर समाजासाठी व समाजातील गरीब गरजू लोकांना याचा फायदा झाला असेल तर या महाशायांनी प्रसार माध्यमासमोर येऊन पुरावे सादर करावे. जर या महाशयांनी हे सिद्ध करून दाखवले नाही तर ही उपोषणे व तक्रारी अर्ज स्वतःच्या फायद्यासाठी होती हे सिद्ध होईल.
त्यामुळे या महाशयांनी आपण समाज सुधारक व निर्भर संघटक असल्याचा मराठी म्हणी प्रमाणे आपण किती धुतल्या तांदळासारखे शुभ्र आहोत याचा आव आणू नये. कारण प्रत्येकाच्या बुडाखाली अंधार असतो तो दुसऱ्याने दाखवल्या शिवाय दिसत नाही, अशी चर्चा सध्या शासकीय कार्यालयाच्या आवारात सुरू आहे
क्रमश :