कराड : पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या २१६२ नवीन व दुबार शिधापत्रिकांच्या (रेशन कार्ड) मंजुरी प्रक्रियेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीवर चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालाने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. शिधापत्रिका मंजुरीसारख्या महत्त्वाच्या शासकीय प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले की नाही, याचा थेट हिशोब मागणारा हा अहवाल असून, तपासणीत एकापाठोपाठ एक गंभीर त्रुटी समोर आल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
अनेक अर्जांसोबत उत्पन्नाचा दाखलाच नाही, रहिवासी पुराव्याचा पत्ताच नाही आणि आवश्यक किमान दोन ओळख पुरावेही उपलब्ध नाहीत; तरीही शिधापत्रिका मंजूर करण्यात आल्याचे तपासणीत आढळले आहे. म्हणजे अर्जदाराची पात्रता सिद्ध करणारी मूलभूत कागदपत्रेच नसताना मंजुरीचा शिक्का कसा बसला, हा प्रश्न आता थेट प्रशासनाच्या दारात उभा राहिला आहे. कागदपत्रांची पडताळणी न करता अनधिकृत मंजुरी देण्यात आल्याचे चौकशी समितीने नमूद केल्याने मंजुरी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अपूर्ण अर्ज असतानाही मंजुरीचा सपाटा सुरू असल्याचे चित्र अहवालातून समोर येते. आवश्यक पुरावे नाहीत, कागदपत्रांची पूर्तता नाही आणि तरीही शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) मंजूर; मग नियम नेमके कोणासाठी आणि मंजुरीची जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. शासकीय यंत्रणेत प्रत्येक मंजुरीमागे कागदोपत्री आधार अपेक्षित असताना त्या आधारालाच फाटा दिल्याचे समितीच्या तपासणीत दिसून आले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे मूळ शिधापत्रिकेतून (रेशन कार्ड) नाव कमी न करता नवीन शिधापत्रिका निर्गमित करण्यात आल्याचे आढळले आहे. एकाच कुटुंबातील नोंदींची योग्य विल्हेवाट न लावता नवीन शिधापत्रिका निर्माण झाल्या असतील, तर त्या प्रक्रियेत आवश्यक नियंत्रण आणि तपासणी कुठे होती, हा प्रश्न निर्माण होतो. दुबार शिधापत्रिका रोखण्यासाठी असलेल्या प्रक्रियेची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे या निरीक्षणातून स्पष्ट होत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
शिधापत्रिकांचा (रेशन कार्डचा) हिशोबही जुळत नसल्याचे चौकशी समितीने नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे तर शासकीय रेकॉर्ड जतन करण्याची प्रक्रियाही अयोग्य असल्याचे तपासणीत आढळले आहे. शिधापत्रिका किती मंजूर झाल्या, कोणत्या आधारावर मंजूर झाल्या, त्यांची नोंद कुठे आहे आणि संबंधित कागदपत्रे कुठे आहेत, याचा व्यवस्थित मागोवा घेण्यासाठी अभिलेख व्यवस्था असणे अपेक्षित असताना हिशोबच जुळत नसल्याने संपूर्ण नोंद व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
सर्वात धक्कादायक निरीक्षण म्हणजे प्रत्यक्ष पडताळणी केल्याचे कोणतेही स्वतंत्र अभिलेख अथवा नोंदवही दप्तरी उपलब्ध आढळली नसल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. पडताळणी झाली असेल तर तिची नोंद कुठे? कोणत्या अधिकाऱ्याने केली? कोणत्या ठिकाणी केली? कोणत्या अहवालाच्या आधारे अर्ज मंजूर करण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरे देणारा स्वतंत्र अभिलेखच उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत समोर आले आहे. त्यामुळे पडताळणीशिवाय शिधापत्रिकांचे वाटप केल्याचे निष्पन्न झाल्याचा गंभीर निष्कर्ष समितीने नोंदविला आहे.
या सर्व निरीक्षणांनंतर चौकशी समितीने श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजात त्रुटी आढळल्याचे नमूद केले आहे. आवश्यक पडताळणी न करता शिधापत्रिका निर्गमित करण्यात आल्याचे तसेच अधिकाराचा गैरवापर झाल्याचेही अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे हा प्रकार केवळ एखाद्या कागदपत्रातील चूक म्हणून दुर्लक्षित करता येईल का, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
चौकशी समितीने यापुढे जात संबंधित कामकाजात प्रशासकीय निष्काळजीपणा झाल्याचे नमूद केले असून महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३चे उल्लंघन झाल्याचे तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५ अन्वये कारवाईस पात्र असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. त्यामुळे तक्रारीतील आरोपांपैकी अनेक बाबींना आता चौकशी समितीच्या निरीक्षणांची जोड मिळाल्याचे चित्र आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे. तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर आपले लेखी म्हणणे आणि संबंधित पुरावे सादर केले होते. मात्र त्याचा स्पष्ट उल्लेख चौकशी समितीच्या अहवालात करण्यात आलेला नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांचे लेखी म्हणणे आणि पुरावे समितीसमोर सादर झाले असतील, तर त्यांचा विचार झाला का? झाला असेल तर अहवालात त्याचा उल्लेख का नाही? आणि विचार झाला नसेल तर त्याचे कारण काय? हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
२१६२ नवीन व दुबार शिधापत्रिकांच्या (रेशन कार्ड) मंजुरीचा विषय आता केवळ तक्रारीपुरता राहिलेला नाही. उत्पन्नाचा दाखला नाही, रहिवासी पुरावा नाही, किमान दोन ओळख पुरावे नाहीत, अर्ज अपूर्ण आहेत, कागदपत्रांची पडताळणी नाही, मूळ शिधापत्रिकेतील नाव कमी न करता नवीन शिधापत्रिका, शिधापत्रिकांचा हिशोब जुळत नाही, रेकॉर्ड जतन अयोग्य, प्रत्यक्ष पडताळणीचा स्वतंत्र अभिलेख नाही आणि पडताळणीशिवाय वाटप झाल्याचे निष्पन्न अशा गंभीर निरीक्षणांची मालिका चौकशी अहवालात समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे याच पार्श्वभूमीवर चौकशी समितीने प्रशासकीय निष्काळजीपणा, नियम ३चे उल्लंघन आणि नियम ५ अंतर्गत कारवाईस पात्र असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला आहे. त्यामुळे आता खरा सवाल एका अहवालाचा नाही, तर या अहवालावर कारवाई कोण करणार आणि कधी करणार, हा आहे. चौकशी समितीने नियमभंग आणि कारवाईची पात्रता स्पष्टपणे नमूद केल्यानंतरही जर प्रकरण केवळ अहवालाच्या फाईलमध्येच अडकून राहिले, तर शासकीय मंजुरी प्रक्रियेतील जबाबदारी आणि नियमांची अंमलबजावणी याबाबतच गंभीर प्रश्न निर्माण होतील.
पुढील भाग दुपारी ३ वा. प्रसारित करण्यात येणार आहे या तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी लेखी म्हणणे व पुरावे सादर केले आहेत याबाबत
