कराड : महाराष्ट्र राज्याला गौणखनिजच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात महसूल गोळा होतो. पण काही वर्षापासून गौण खनिज उत्खनन करण्याबाबत प्रशासनाकडून विविध प्रकारचे परिपत्रके आदेश व अधिसूचना काढण्यात आल्या आहेत. या काढलेल्या विविध प्रकारच्या अधिसूचनाचे व परिपत्रकाचे सामान्य व्यवसाय धारकाला अभ्यास व याचे ज्ञान नसल्यामुळे अनेकदा अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
दि. 18/7/2013 च्या शासन अधिसूचनेन्वये महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन ( विकास व विनियमन) नियम 2013 प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते दि. 24/10/2013 च्या आधीसूचनेन्वये राज्यात दि. 24/10/013 पासून लागू करण्यात आले आहेत. राज्यात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी गौण खनिजाची आवश्यकता व पारंपारिक व्यवसायिकांच्या समोर रोजगार विषयक निर्माण झालेल्या अडचणी विचारात घेऊन नियमात विशिष्ट कालावधी व विशिष्ट क्षेत्रात विशिष्ट परिमाणा इतके गौण खनिज उत्खनन करण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, असे परवाने देताना राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून अनुमती आवश्यक आहे काय अशी माहिती क्षेत्रीय कार्यालयाकडून घेण्यात आली होती.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम 2013 मधील प्रकरण 4 अनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्याकरता पर्यावरण अनुमतीची आवश्यकता राहणार नाही
अशी दि.12/12/2013 मधील मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या बैठकीत असे स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना याबाबत पत्राने कळविण्यात आले होते. याच अनुषंगाने सन 2019 पर्यंत प्रशासनाकडून तात्पुरते परवाने घेऊन गौण खनिज उत्खनन करून काही व्यवसायिक आपला व आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते.
परंतु तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्यात येऊ नये म्हणून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे यांचे न्यायालयात क्र. 68/2020(w.z.) दावा दाखल करण्यात आला होता. त्याचा निर्णय 17/2/2022 रोजी झाला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून दि.24/3/2022 रोजी सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळवण्यात आले होते की संदर्भाधिन क्र 3 मधील दि.17/2/2022 च्या मा. राष्ट्रीय हरित न्यायधीकरणाच्या आदेशाचे अवलोकन केले असता पर्यावरण अनुमती शिवाय तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाने देण्यात येऊ नयेत असे आदेश दिलेले असल्याने मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनी पारित केलेल्या आदेशाची अवेरणा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे पत्र काढून कळवण्यात आले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी देण्यात येणारे तात्पुरते परवाने बंद करण्यात आले.
दि. 17/2/2022 रोजी राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरण खंडपीठ पुणे यांनी दिलेल्या निर्णया विरोधात रसिका दत्तात्रेय गावडे व इतर यांनी मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण खंडपीठ पुणे मूळ अर्ज क्र.68/2020 (w.z.) मधील दि.17/2/2022 चे आदेश विरुद्ध मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सिव्हिल अपील डायरी नं (एस) 29623/2022 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 14/10/2022 रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून दि.20/10/2022 रोजी पत्र काढून
मा . मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिका क्र.2153/2022 , 2163/2022 व 2731/2022 मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि. 14/10/2022 रोजी आदेश पारित केले असून सदर आदेशामध्ये महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) नियम 2013 अन्वये गौण खनिजाच्या तात्पुरते परवाने देण्याबाबतच्या नियम 59 व 61 चे सविस्तर विवेचन करून शासनाचे संदर्भाधीन क्रमांक 3 दि. 24/3/2022 पत्र रद्द केले आहे.
मा . सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सिव्हिल अपील डायरी नं. (एस) 29623/2022दि. 14/10/2022 रोजीचे आदेश विचारात घेता सद्यस्थितीत मा. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मूळ अर्ज क्रमांक 68/2020 मध्ये दि.17/2/2022 च्या आदेशास पुढील आदेशापर्यंत दिलेली स्थगिती तसेच मा. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी याचिका क्र.2153/2022, 2163/2022 व 2731/2022 मध्ये दिलेल्या दिनांक 14/10/2022
च्या आदेशान्वये शासनाचे संदर्भाधीन क्रमांक तीन दिनांक 24/3/2022 चे पत्र रद्द केलेले असल्यामुळे तत्पूर्वीचे गौण खनिजाचे तात्पुरते परवाने देण्याबाबतचे शासन निर्णय परिपत्रक व पत्रान्वये तसेच संदर्भाधीन क्रमांक एक दिनांक 12/12/2013 च्या पत्रान्वये देण्यात आलेल्या सूचना कायम राहात असून त्या अनुषंगाने संबंधित सर्व शासकीय विभागांनी गौण खनिज उत्खननाबाबतचे अल्प/तात्पुरते परवाने देण्याची कार्यवाही करावी असे पत्र सर्व विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या पत्राच्या अनुषंगाने प्रशासनाकडून सूचना देण्यात आली आहे.
क्रमशः
