……फक्तं देशविघातक संघटनांविरुद्धच जनसुरक्षा कायदा….!

मुंबई : केंद्र सरकारने संमत केलेल्या व आगामी अधिवेशनात संमत करण्यासाठी मांडल्या गेलेला जनसुरक्षा कायदा हा फक्तं देशविघातक कृत्ये करणाऱ्या संघटनांच्या विरोधातच असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक किंवा पत्रकार यांच्या विरोधात सदर कायदा कोणत्याही परिस्थितीत वापरला जाणार नाही, अशी ठोस व ठाम ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला विशेष जनसुरक्षा कायदा हा देशांतर्गत सुरक्षेसाठी असून, यामुळे पत्रकार किंवा सर्वसामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही, अशीही नि:संदिग्ध ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. हा कायदा व्यक्तींविरुद्ध नसून, देशविघातक कारवाया करणाऱ्या संघटनांविरुद्ध आहे, असे स्पष्ट करत त्यांनी पत्रकारांच्या या कायद्यासंदर्भात असलेल्या सर्व शंकांचेही निरसन यावेळी केले.आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित केलेल्या मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघ व राज्यातील विविध पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करताना त्यांनी ही रोखठोक भूमिका मांडली.

या बैठकीला मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक ब्रिजेश सिंह, पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, विशेष पोलिस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांच्यासह पत्रकार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. प्रस्तावित कायद्याबाबत पत्रकारांमध्ये असलेल्या शंका दूर करण्यासाठी ही चर्चा आयोजित करण्यात आली होती.१२ पत्रकार संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या पत्रकार अभिव्यक्ती मंचाच्या प्रतिनिधींनीही यात सहभाग घेतला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “हा कायदा देशाच्या सुरक्षेसाठी आहे. तेलंगणा आणि इतर चार राज्यांनी असा कायदा आधीच लागू केला आहे. महाराष्ट्राचा कायदा त्यापेक्षा अधिक सुस्पष्ट व संरक्षित आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणी मागील कारणे सांगत असताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की सध्या काहीं माओवादी संघटनांनी आपले मुख्यालय महाराष्ट्रात हलवले असून, त्यांच्या फ्रंटल ऑर्गनायझेशन्स शहरी भागात विशेषतः मुंबई ठाणे पुणे नाशिक इत्यादी मोठ्या व महत्त्वाच्या शहरात कार्यरत आहेत. व त्यातही उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आदी शहरांसकट ग्रामीण भागातही यांच्या कारवाया आगामी काही काळात सुरू होतील असे गृह विभागातल्या काही अनुभवी व उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचे ठाम मत आहे.जर हा कायदा नसता तर भविष्यात मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले असते.” त्यांनी कायद्याबाबत जनतेत स्पष्टता यावी यासाठी विधीमंडळात प्रस्ताव मांडताना तो संयुक्त समितीकडे पाठवून जनसुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यामुळे यात पत्रकार संघटनांच्या सूचनांचाही विचार केला जाईल,असेही त्यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, “एखाद्या संघटनेने देशाच्या सुरक्षेला बाधा आणणारी कृत्ये केल्यास, तीन न्यायाधीशांच्या सल्लागार समितीपुढे सुनावणी होईल.पोलिसांना त्या संघटनेची कृत्ये आंतरिक सुरक्षेविरुद्ध असल्याचे सिद्ध करावे लागेल. त्यानंतरच बंदी आणि कारवाई होईल. यामुळे सरकारचा दुरुपयोग होऊ शकणार नाही.आणि त्यातही हा कायदा व्यक्ती किंवा पत्रकारांविरुद्ध नाही.”याचा पुनरुच्चार व स्पष्टीकरणा नंतर पत्रकार संघटनांनी त्यावर आपले समाधान व्यक्त केले.

बैठकीला विशेषता मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष दिलीप सपाटे यांच्या सह,
अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे एस.एम.देशमुख, बृहन्मुंबई युनियन ऑफ जर्नालिस्टचे इंदरकुमार जैन, मुंबई पत्रकार परिषदेचे संदीप चव्हाण, राज्य अधिस्विकृती समितीचे यदू जोशी, प्रेस क्लबचे सौरभ शर्मा, मुंबई हिंदी पत्रकार संघाचे राजकुमार सिंह, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे किशन काळे, टीव्ही जर्नालिस्ट असोसिएशनचे पंकज दळवी यांच्यासह अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते. या चर्चेमुळे कायद्याबाबतचा गैरसमज दूर होण्यास मदत झाली.