राज्यसातारा

कराडचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कोंडीराम पाटील यांची बदली रद्द

मॅटने पोलीस प्रशासनावर ओढले कडक ताशेरे ः त्याच ठिकाणी नियुक्त्या करण्याचे आदेश

कराड ः पोलीस दलातील बदल्यांच्या घोळावरून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाने मॅट शुक्रवारी पोलीस प्रशासन आणि राज्य निवडणूक आयोगावर कडक ताशेरे ओढले. पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये मनमानी पक्षपातीपणा केल्याचे यामध्ये सरळसरळ स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आपण कुठलाही भेदभाव केला नसल्याचा दावा करू नये, अशा शब्दात मॅटने पोलीस प्रशासनाचे कान उपटले. तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या त्याच ठिकाणी फेरनियुक्त्या न केल्यास अवमान कारवाई करणार असल्याचा इशाराही दिला.
चार दिवसापूर्वी रात्रीत झालेली शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरिक्षक के. एन. पाटील यांची तडकाफडकी बदली मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजेच मॅट न्यायलयाने रद्द ठरवली. पोलिस निरिक्षक कोंडीराम पाटील यांची जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी बदली केली होती त्या बदलीच्या निर्णयाविरोधात पाटील यांनी मॅटमध्ये धाव घेतली होती. त्याचा बुधवारी रात्री निकाल झाला. त्यात पोलिस निरिक्षक पाटील यांची बदली रद्द केली आहे.
कराड शहरचे पोलिस निरिक्षक के. एन. पाटील यांच्या जागी राजू ताशीलदार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांनी तीन दिवसापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही झाली आहे, निवडणुकीच्या काळात होणाऱ्या बदल्यांच्या नियमानुसार पोलिस निरिक्षक पाटील यांची बदली झाल्याचे पोलिस अधीक्षक समीर शेख यांनी स्पष्ट केले होते.  येथील शहर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरिक्षकपदावर के. एन. पाटील यांची आठ महिन्यांपूर्वी नियुक्ती झाली होती. पदभार स्विकारून केवळ आठ महिन्यांचा कालावधी होतो ना होतो तोच त्यांची परवा रात्री बदली झाल्याने खळबळ उडाली होती. पोलिस निरिक्षक पाटील यांनी लोकसभा निवडणुकीसह गणेशोत्सवात काम केले होते. पोलिस निरिक्षक पाटील यांची तडकाफडकी बदलीचे आदेश देण्यात आले होते.  पाटील यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदली झाल्याचे पोलिस उपाधीक्षक अमोल ठाकूर यांनी सांगितले होते. ती बदली तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. पोलिस अधीक्षक शेख यांनीही पोलिस निरीक्षक पाटील यांची झालेली बदली तांत्रिक कारणाने आहे. निवडणुक आयोगाने दिलेल्या काही महत्वाच्या नियमानुसार झाली आहे. त्याचे कारण स्पष्ट करता येणार नाही. पोलिस निरिक्षक पाटील यांनी त्या आदेशाच्या विरोधात मुंबईच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण म्हणजेच मॅट न्यायलयात धाव घेतली होती. तेथे त्यांच्या खटल्याचा दोन दिवसात निकाल झाला. त्यात त्यांची तडकाफडकी बदली रद्द करण्यात आली आहे.
Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close