नोटरी खोटी, आधार ही खोटा, बोगस मतदार नोंदणीत अतुल म्हेत्रे साहेबांचा मोलाचा वाटा?

कराड : सण 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभेवेळी कापिल गावामध्ये रहिवासी नसलेल्या तसेच त्यांच्या नावावरती कापिल गावामध्ये घर, जमीन, रेशन कार्ड नसतानाही त्या लोकांनी कापिल गावामध्ये बनावट कागदपत्राच्या आधारावर मतदान नोंदणी करून मतदान केलेले आहे हा गंभीर आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर थेट परिणाम करणाऱ्या या आरोपांमुळे संपूर्ण प्रकरण प्रशासनाच्या नजरेत अत्यंत संवेदनशील मानले जात आहे.

या प्रकरणात किशोर जयवंत जाधव रा. रेठरे बुद्रुक ता. कराड जि. सातारा यांची मूळ मतदार नोंदणी विधानसभा मतदारसंघ 260 कराड दक्षिण, यादी भाग क्रमांक 333, सिरीअल क्रमांक TXK7253313 आजही अस्तित्वात आहे. याचा अर्थ, संबंधित व्यक्तीची त्यांच्या गावांमधील मूळ मतदार नोंदणी अद्यापही बदललेली नाही आणि ते कापिल गावाचे रहिवासी नसतानाही कापिल गावातील मतदान प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकले, असा तक्रारदारांचा आरोप आहे.

याचप्रमाणे लग्नापूर्वीचे नाव – प्रियंका सुभाष चवरे रा. साळशिरंबे ता. कराड जि. सातारा आणि लग्नानंतरचे नाव – प्रियंका श्रीकांत चव्हाण रा. रेठरे बुद्रुक ता. कराड यांच्या बाबतीतही तक्रारदारांनी सांगितलेले मुद्दे गंभीर आहेत. संबंधित व्यक्तींची विधानसभा मतदारसंघ 260 कराड दक्षिण यादी भाग क्रमांक 278 सिरीयल क्रमांक TXK6916639 ही मूळ मतदार नोंदणी आजही कायम असूनही त्यांनी कापिल गावात मतदार नोंदणी केली असल्याचा आरोप आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या दोघांनी कापिल गावात रहिवासी असल्याचे दाखवण्यासाठी पांडुरंग रामचंद्र मोरे यांच्या बरोबर नोटराईज भाडेकरार करण्यात आला. येथे सर्वात गंभीर बाब म्हणजे या भाडेकरारासाठी जो स्टॅम्प पेपर वापरण्यात आला तो स्थानिक क्षेत्रातून न घेता थेट पुण्यातून, म्हणजेच श्री. डी. आर. भुरूक (परवाना क्रमांक 2201155), रा. धायरी, ता. हवेली जि. पुणे यांच्या कडून 11 जानेवारी 2024 रोजी खरेदी करण्यात आला. त्यावर 31 जानेवारी 2024 रोजी नोटराईज भाडेकरार करण्यात आल्याचे तक्रारदारांनी नोंदवले आहे.

या संपूर्ण व्यवहारातील सर्वात संशयास्पद तथ्य म्हणजे 31 जानेवारी 2024 रोजी भाडेकरार करण्यात आलेला असताना त्या भाडेकराराला 16 मे 2025 चे लाईट बिल जोडलेले आहे. तक्रारदारांच्या भाषेत, “(उदाहरणार्थ 28 नोव्हेंबर 2025 ला मी भाडेकरार करत आहे तर त्या भाडेकराराला 2026 चे लाईट बिल जोडत आहे)”. प्रशासनाच्या कोणत्याही प्रणालीमध्ये भविष्यातील वर्षाचे लाईट बिल उपलब्ध नसल्याने हा भाडेकरार बनावट पद्धतीने तयार केल्याचे स्पष्ट संकेत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

या ठिकाणी तक्रारदारांचा मुख्य आरोप असा आहे की नोटराईज भाडेकराराच्या आधारे आधार कार्डवरील रहिवासी पत्ता बदलणे शक्य नसतानाही या दोन्ही व्यक्तींनी कापिल गावाचा पत्ता आधारवर नोंदवून घेतला आहे. त्याच वेळी त्यांच्या मुळ गावाच्या पत्त्याचे आधार कार्डही उपलब्ध आहेत, ही बाबही गंभीर विसंगती दाखवणारी मानली जात आहे. पत्ता बदलताना संबंधितांनी कोणती कागदपत्रे सादर केली. याबाबत चौकशी करून कारवाई करावी असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.

याशिवाय प्रियंका श्रीकांत चव्हाण यांनी त्यांच्या नावे मौजे कोयना वसाहत येथे अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट खरेदी केलेला आहे. जर एखादी व्यक्ती आपल्या नावे एखादा फ्लॅट खरेदी करीत असेल तर ती व्यक्ती दुसऱ्याच्या घरी भाड्याने राहू शकते का? हा तक्रारदारांनी उपस्थित केलेला अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित असल्याचे दिसते.

तक्रारदारांनी संबंधित व्यक्तींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केलेली असतानाही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनीच या बोगस मतदार नोंदणीची प्रक्रिया करून दिली आहे, आणि आज हीच अधिकारी मंडळी संबंधितांना वाचवण्यासाठी चौकशी व कारवाई करण्यास जाणूनबुजून विलंब करत आहेत.

या निष्क्रिय भूमिकेविरोधात तक्रारदारांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर 52 दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू ठेवले आहे. आंदोलनकर्त्यांचे मत आहे की गंभीर कागदपत्रीय पुरावे असतानाही चौकशी न करणे आणि कारवाई न करणे हा लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वास डळमळीत करणारा प्रकार असून प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह लावणारा आहे.

या प्रकरणातील प्रत्येक दस्तऐवज, तारीख, प्रक्रिया आणि प्रशासकीय हालचाल ही संपूर्णपणे सखोल चौकशीची मागणी करणारी असून नागरिकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. प्रशासन या प्रकरणात पुढे काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

पुढील भागात – अजून शिल्लक असलेल्या कापिल गावांमधील बोगस मतदारांचे पुरावे