बनावट पत्ता बनावट हक्क, कापिल गावामध्ये बोगस मतदारांना यादीत घुसवण्याचा अतुल म्हेत्रे साहेबांनाच हक्क.? (भाग पाच)

कराड : कापिल गावातील मतदार नोंदणी प्रक्रियेला ‘कायद्याच्या चौकटीत’ चालायला हवे असताना, येथे तर नियम-कायद्यांना अंगणात झाडू मारल्यासारखे उघडपणे पायदळी तुडवले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. कापिल गावाचे ना रहिवासी, ना करदाते, ना घरमालक अशा तीन व्यक्तींनी

रूथ मायकल काळे – कोडोली, जिल्हा कोल्हापूर
सुरेश बबन मदने – नरसिंहपूर, जिल्हा सांगली
मधुकर हणमंत डिसले – शिरटे जिल्हा सांगली

यांनी बनावट पत्त्याचे आधार कार्ड तयार करून मतदार यादीत घुसखोरी केली आहे. त्यांची नावे मूळ गावातही कायम व कापिल गावातही जोडल्यामुळे हा प्रकार Representation of the People Act, 1950 च्या कलम 17 व 18 चे सरळसरळ उल्लंघन ठरतो. दोन ठिकाणी एकाचवेळी मतदार असणे ही कायदेशीरदृष्ट्या अक्षम्य फसवणूक आहे.

याशिवाय, मतदार नोंदणीची प्रक्रिया पार पाडताना Registration of Electors Rules, 1960 मधील Rule 13, Rule 18 व Rule 20 यांत सांगितलेली ओळख सत्यापन, रहिवास पुरावा, प्रत्यक्ष पडताळणी ही तीनही पायरी मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक अथवा अनधिकृत हेतूने टाळल्याचे स्पष्ट दिसते.

रूथ मायकल काळे यांनी 100 रुपयांच्या साध्या स्टॅम्पवर, ना नोंदणीकृत, ना नोटराईज अशा कायदेशीरदृष्ट्या ‘न धरण्याजोग्या’ करारपत्राचा आधार घेऊन पत्ता बदल केलेला आहे. Indian Stamp Act आणि Registration Act, 1908 नुसार अशा प्रकारचा करार हे ना रहिवासी पुरावे, ना कायदेशीर आधार मानले जाऊ शकतात. तरीही त्यावर ‘पत्ता तपासणी’ करून आधार अद्ययावत करून देणारे अधिकारी कोण? आणि त्यांनी कोणते नियम वाचले की कोणते नियम मोडले? हा प्रशासकीय अपप्रवृत्तीचा कळस मानला जात आहे.

या व्यक्तींनी मूळ गावातील पत्ता असलेल्या आधारवरून अचानक कापिल गावाचा पत्ता कसा कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरला? आधार पत्ता बदलासाठी आवश्यक असलेली Valid Address Proof List (UIDAI Guidelines)
• Registered Rent Agreement
• Utility Bills
• Property Document
• Government Allotment
या पैकी एकही कागदपत्र नसताना, कोणत्या ‘जादुई फाईल’वर सही करून पत्ता बदल मंजूर करण्यात आला? हे प्रश्न मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात फासासारखे अडकले आहेत.

या तिन्ही प्रकरणांमध्ये मतदार नोंदणी अधिकारी यांनी नियम मोडलेच, पण जाणीवपूर्वक सत्य दाबून ठेवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चुकीचे, विकृत, तथ्यहीन अहवाल पाठवले असल्याचा आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे. हा प्रकार RPA 1950 चे कलम 28, 31 व 32 अंतर्गत प्रशासकीय कर्तव्यात कसूर, खोटी माहिती पुरवणे व अनधिकृत नोंदणी यांमध्ये सरळसरळ बसणारा गुन्हा आहे.

मतदार यादीसारख्या संवेदनशील व घटनात्मक प्रक्रियेत अशा प्रकारे अनधिकृत नोंदी नोंदवणे ही केवळ चूक नाही; तर
“निवडणूक प्रक्रियेवर थेट घाला घालणारी प्रशासकीय संगनमताची कृती”
असे तक्रारदारांचे मत आहे.

या सगळ्या अनियमिततेविरोधात मतदार नोंदणी अधिकारी कार्यालयाबाहेर 53 दिवसांपासून सुरु असलेले धरणे आंदोलन आता अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेवरून त्यांच्या हेतूंवरच गंभीर संशय उपस्थित करत आहे. चुकीच्या कामाची चौकशी झाली तर स्वतःचाच गैरव्यवहार बाहेर पडेल या भीतीपोटी अधिकारी चौकशीपासून पळ काढत असून, नियम टाळत, बनावट कागदपत्रांना शस्त्र म्हणून वापरून प्रत्यक्षात निवडणूक कायदेच विटंबन केली जात आहे.

तरी जिल्हाधिकारी साहेबांनी या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्ष, कठोर आणि कायद्याच्या चौकटीतील चौकशी करून,
• बनावट कागदपत्रे सादर करणाऱ्यांवर,
• त्यांना आधार देणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर,
• आणि चुकीची नोंदणी करीत वरिष्ठांना भ्रमित करणाऱ्या जबाबदार व्यक्तींवर
फौजदारी गुन्हे नोंदवून तातडीने शिस्तभंग कारवाई करावी, अशी कडक व ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात येत आहे.

ही बाब केवळ एका गावाच्या मतदार यादीची नाही;
ही बाब संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्यावर सवाल उभे करणारी आहे.

पुढील भागात – कापिल गावामध्ये बोगस मतदान नोंदवण्याचा कहरच