कराड : कराड तालुक्यात सुरू असलेले आंदोलन आज 70 व्या दिवसाकडे पोहोचले असतानाही जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे करण्यात आलेल्या तीन स्वतंत्र लेखी तक्रारींवर अद्याप कोणतीही ठोस प्रशासकीय कारवाई झालेली नाही, ही बाब आता केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष न राहता गंभीर संशयाला जन्म देणारी ठरत आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लेखी तक्रारी, पुरावे आणि कागदपत्रे सादर होऊनही प्रशासन हालचाल करत नसेल, तर त्या मौनाचा अर्थ काय घ्यायचा, असा थेट प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तक्रारीनुसार संजय गांधी शाखेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांनी १४ मार्च २०२४ ते २२ जून २०२५ या तब्बल पंधरा महिने आठ दिवसांच्या कालावधीत कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश नसताना निवडणूक शाखेमध्ये काम केल्याचा गंभीर आरोप आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण कालावधीत त्यांनी प्रत्यक्षात निवडणूक शाखेत काम केले असतानाही वेतन मात्र संजय गांधी शाखेमधून घेतल्याचे कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत असल्याचे सांगितले जाते. लेखी आदेश नसल्याबाबतचे ठोस पुरावे सादर करूनही संबंधित कर्मचाऱ्यावर आजपर्यंत कोणतीही कारवाई का करण्यात आली नाही, हा प्रश्न आंदोलनकर्ते, नागरिक आणि माध्यमे सातत्याने विचारत आहेत.
या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे, कोणतेही लेखी आदेश अस्तित्वात नसल्याचे माहिती असतानाही उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेत काम करण्यासाठी आदेश देण्यात आले होते, असे चुकीचे नमूद करून तसा अहवाल जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे पाठवल्याचा आरोप आहे. जर आदेशच नसतील, तर अहवालात आदेश असल्याचे नमूद करणे ही प्रशासकीय चूक आहे की जाणीवपूर्वक केलेली दिशाभूल, असा सवाल उपस्थित होत आहे. अव्वल कारकूनावर कारवाई होऊ नये यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वतःची जबाबदारी पणाला लावून चुकीचा अहवाल दिला का, की कोणत्या दबावाखाली अथवा खास जिव्हाळ्यापोटी हे करण्यात आले, याबाबत तालुक्यात उघड चर्चा सुरू आहेत.
युवराज पाटील हे अव्वल कारकून असूनही त्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज केल्याचे दर्शवणारी कागदपत्रे नागरिक व माध्यमांसमोर आलेली असताना, जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आजवर मौन पाळले जात आहे. प्रशासनाच्या या मौनामुळेच उलटसुलट चर्चा बळावत असून, एका कर्मचाऱ्यावर कारवाई न करण्यामागे नेमकी कोणाची ताकद आहे, असा थेट प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर एका अव्वल कारकुनाला वाचवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून चुकीचा अहवाल सादर करत असतील आणि सर्व पुरावे हातात असूनही जिल्हाधिकारी कारवाई करण्यास धजावत नसतील, तर ही बाब संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे.
संजय गांधी शाखेत बदली असतानाही तेथे काम न करता कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या आदेशाशिवाय निवडणूक शाखेत काम करणे, ही बाब एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या मर्जीने प्रशासन चालते का, असा प्रश्न निर्माण करते. नियम सर्वांसाठी समान असतात की काही निवडक व्यक्तींना हवे तिथे, हवे तसे काम करण्याची मुभा दिली जाते, हा प्रश्न आता सार्वजनिक झाला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याची देहबोली ही “मी माझ्या मर्जीने कुठेही काम करू शकतो, मला कोणी काही करू शकत नाही” अशा खुले आव्हानासारखी वाटत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे, इतके ठोस पुरावे समोर असतानाही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारवाई होत नसणे आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून वस्तुस्थितीला छेद देणारा अहवाल पाठवला जाणे, हे केवळ प्रशासकीय चूक म्हणून झटकून टाकता येणार नाही. यामागे एखाद्या अदृश्य पण प्रभावी ताकदीचा हस्तक्षेप आहे का, असा थेट संशय आता व्यक्त होत आहे. कारण आदेश अस्तित्वात नसल्याचे माहिती असतानाही “आदेश दिले होते” असे खोटे नमूद करण्याचे धाडस एखादा अधिकारी कोणाच्या तरी ठोस दबावाशिवाय करेल का, हा प्रश्नच या प्रकरणाचे गांभीर्य स्पष्ट करतो. जर एखाद्या अव्वल कारकुनाच्या मागे अशी शक्ती उभी असेल, की जिच्या प्रभावामुळे उपविभागीय अधिकारी वस्तुस्थिती झाकून अहवाल बदलतात आणि जिल्हाधिकारी सर्व पुरावे असूनही कारवाईपासून दूर राहतात, तर ती शक्ती नेमकी कोणाची, किती मोठी आणि किती वरपर्यंत पोहोचलेली आहे, याचा उलगडा होणे आता सार्वजनिक हितासाठी अपरिहार्य ठरते. अन्यथा “कायदा कागदावर आणि निर्णय दबावावर” चालतो, असा घातक संदेश समाजात जाण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्यामध्ये प्रशासनाने पुरावे, तक्रारी आणि जनभावना याकडे डोळेझाक करणे परवडणारे नाही. नियमभंग सिद्ध होत असतानाही कारवाई टाळली जात असेल, तर ते केवळ एका कर्मचाऱ्याचे प्रकरण न राहता संपूर्ण व्यवस्थेच्या नैतिकतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरते. आता हा प्रश्न एवढाच उरतो की, प्रशासन स्वतःहून कायद्याचा धाक दाखवणार का, की “माझ्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही” असा संदेश देणाऱ्या प्रवृत्तीला अधिक बळ देणार.
पुढील भागात – अतुल म्हेत्रे यांनी बोगस मतदान नोंदणी कोणत्या नेत्याच्या फायद्यासाठी केली.?
