कराड : कराड तालुक्यात बोगस मतदार प्रकरणी सुरू असलेले आंदोलन आज 69 व्या दिवशी पोहोचले असताना जिल्हा प्रशासनाची भूमिका अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसत आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याकडे आंदोलकांनी पुराव्या सहित दाखल केलेल्या तीन गंभीर तक्रारी असूनही आजपर्यंत त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासन आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आंदोलन आपोआप थंड पडेल, अशी अपेक्षा करत असल्याचा आरोप आंदोलकांकडून होत आहे. मात्र हा जिल्हाधिकाऱ्यांचा गोड गैरसमज असून न्याय मिळेपर्यंत 365 दिवस आंदोलन करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी जाहीर केला आहे. आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न झाला तरीही आंदोलन अधिक तीव्र करून प्रशासनाला निर्णय घ्यायला भाग पाडले जाईल, असा थेट इशाराच जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कराड तालुक्यातील समाजसेवक, पत्रकार आणि विविध नेते जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्याशी संपर्क साधून आंदोलनाबाबत प्रश्न विचारत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केवळ “नावे कमी केली आहेत” एवढेच उत्तर दिले जात असून फोन थेट बंद केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. आंदोलनातील गंभीर मुद्द्यांवर बोलणे टाळले जात असल्यामुळे प्रशासन काहीतरी लपवत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कराड दक्षिणमधील एका बड्या नेत्याचा दबाव असल्यामुळे जिल्हाधिकारी बोगस मतदारांवर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास धजावत नसल्याचा थेट आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
मुळात आंदोलकांची मागणी बोगस मतदारांची नावे कमी करण्याबाबतची नाही. बोगस मतदारांनी बनावट आधार कार्ड तयार करून सरकारी यंत्रणेला फसवले असून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, ही मुख्य मागणी आहे. बनावट आधार कार्ड तयार करणाऱ्यांवर नेमकी कोण कारवाई करणार, याबाबत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आजपर्यंत एक शब्दही बोललेला नाही. हा मौन म्हणजे दोषींना दिलेले अभयदान आहे का, असा संतप्त सवाल आंदोलनातून विचारला जात आहे.
मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी काही लोकांची मूळ गावातील मतदार यादीतील नावे कमी न करता कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात दुबार मतदान नोंदणी केल्याचा गंभीर आरोप आहे. अशी दुबार नोंदणी कोणत्या कायद्याच्या आणि कोणत्या कलमाच्या आधारे करण्यात आली, याचा खुलासा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजवर केलेला नाही. सामान्य मतदारांना अशा प्रकारे नोंदणी करता येत नसताना अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या आशीर्वादाने हे धाडस केले, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
याच प्रकरणात संजय गांधी योजनेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांना कोणताही लेखी आदेश नसताना तब्बल 15 महिने 8 दिवस निवडणूक शाखेत काम केल्याचा आरोप आहे. या काळात त्यांनी संजय गांधी योजनेतून पगारही घेतल्याचे निष्पन्नही झालेले आहे. तरीही ना निलंबन, ना चौकशी, अशी प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. पुरावे हातात असतानाही जिल्हाधिकारी कोणाच्या दबावाखाली डोळेझाक करत आहेत, असा संतप्त आरोप आंदोलनातून करण्यात येत आहे.
जिल्हाधिकारी फक्त “नावे कमी केली” एवढे उत्तर देऊन विषय संपवण्याचा प्रयत्न करत असताना बोगस मतदार कुठे राहतात, त्यांचे मूळ गाव कोणते, ते कुठे काम करतात याचा उलगडा होणार आहे तसेच कराड मधील नेत्यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांवर कोणाकडून एवढा मोठा दबाव आहे, ज्याने करून जिल्हाधिकारी हे पुरावे असतानाही बोगस मतदारावरती कारवाई करण्यासाठी धाडस करत नाहीत हे सर्व प्रश्न अनुत्तरित आहेत. या दबावामुळेच दोषींवर कारवाई होत नसल्याचे स्पष्ट चित्र समोर येत आहे.
न्याय मागण्यासाठी सुरू असलेले हे आंदोलन चिरडण्याचा आणि दुर्लक्षित करण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करत असल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे. मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केले तरी आंदोलन थांबणार नाही, उलट अधिक आक्रमक होईल आणि 365 दिवस रस्त्यावर ठाण मांडून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घ्यायला भाग पाडले जाईल, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. आचारसहिता असल्यामुळे आंदोलकाची ही वादळापूर्वीची शांतता आहे आचारसहिता संपल्यानंतर आंदोलक काय निर्णय घेणार आहेत व आंदोलन कोणत्या दिशेने वळवणार आहेत, याकडे आता संपूर्ण कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – अव्वल कारकून युवराजांच्या विरोधात पुरावे असतानाही देत आहे जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाई करू शकत नसल्याबाबतचे खुले आव्हान..?
