कराड : सन 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून सुरु झालेल्या कापिल गावातील दुहेरी मतदार नोंदणी प्रकरणाने आता कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर गंभीर वळण घेतले असून, संबंधित दस्तऐवज, नावांतील बदल, आधारकार्डातील तफावत आणि मतदार यादीतील नोंदींमधील विसंगती लक्षात घेता या घटनेची सखोल चौकशी व फौजदारी कारवाई आवश्यक असल्याचे तक्रारदार व कायद्याच्या तज्ज्ञांकडूनही नमूद केले जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, एखाद्या मतदाराचे नाव एकाच वेळी दोन मतदार यादींमध्ये ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या दंडनीय असून, यामागील यंत्रणेतील त्रुटी, कागदपत्रांची दिशाभूल आणि बनावट माहितीचा वापर हे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये मोडते.
मतदार ओळख अधिनियम 1950 मधील कलम 17 नुसार, एकाच व्यक्तीचे नाव दोन मतदार याद्यांमध्ये ठेवू नये, तर कलम 18 नुसार, अर्हता संपल्यानंतर मतदाराचे नाव तात्काळ कमी करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे, मतदार नोंदणी नियम 1960 मधील नियम 13, 18 व 20 हे नोंदणी प्रक्रियेत योग्य तपासणी, विलोपन व पडताळणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देतात.
याच कायदेशीर चौकटीच्या पार्श्वभूमीवर कापिल गावात पुढील दोन प्रकरणे प्रकर्षाने समोर आहेत
1. लग्नापूर्वीचे नाव : स्वाती हणमंत पाटील, रा. कापिल
लग्नानंतर नाव बदलून स्वाती दीपक बाबर, रा. टेंभू असे झाले. त्यांनी लग्नानंतर कापिल गावातील वॉर्ड क्रमांक 4 मधील नाव कमी करून टेंभू गावच्या मतदार यादीत नाव योग्यरीत्या वाढवले. कराड उत्तर विधानसभा 259, भाग क्रमांक 349, सिरीयल NYS6720593 येथे त्यांचे नाव आजही अस्तित्वात आहे.
तथापि, तेथील नाव कायम असताना, कापिल गावात वार्ड 1 मध्ये 2024 च्या विधानसभेसाठी नाव नव्याने वाढवणे ही नियमबाह्य कृती मानली जात आहे.
2. लग्नापूर्वीचे नाव : सुनिता सुरेश जाधव, रा. कापिल
लग्नानंतर नाव प्रज्ञा सुरज पवार, रा. तडसर (ता. कडेगाव, जि. सांगली) असे झाले. लग्नानंतर त्यांनी कापिल गावच्या मतदार यादीतील नाव कमी करून तडसर गावच्या मतदार यादीत नाव वाढवले. पलूस-कडेगाव विधानसभा 285, भाग क्रमांक 97, सिरीयल UCZ4883674 येथे त्यांचे नाव आजही अस्तित्वात आहे.
मात्र, याच नावाचे विलोपन न करता कापिल गावात वार्ड 1 मध्ये 2024 च्या विधानसभेसाठी पुन्हा नाव वाढवणे हा कायदेशीर दृष्टीने गंभीर प्रकार ठरत आहे.
या दोन्ही प्रकरणांत, संबंधितांनी लग्नानंतर मूळ गावातील नाव वगळून नव्या गावातील मतदार यादीत नाव योग्य पद्धतीने वाढवले होते. परंतु, नंतर कापिल गावातील यादीत नवीन नाव वाढवताना लग्नापूर्वीचे आधारकार्ड जोडणे, तसेच लग्नानंतरचेही आधारकार्ड अस्तित्वात असताना दोन्ही दस्तऐवजांचा वापर करून नोंदणी करणे, हे दस्तऐवजांचा गैरवापर मानले जात असून, भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत फसवणूक, सरकारी नोंदींमध्ये चुकीची माहिती देणे आणि बनावट दस्तऐवजांचा वापर याबाबतची कारवाई लागू होऊ शकते.
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, मतदार यादीतील चुकीची नोंद ठेवणे किंवा चुकीची माहिती सादर करणे ही लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणणारी गंभीर कारवाई असून, संविधानातील मुक्त, स्वच्छ आणि प्रामाणिक निवडणुकीच्या हक्काला धक्का देणारी बाब आहे.
या पार्श्वभूमीवर,“कापिल गावात बोगस मतदार नोंदणी का वाढली? कोणाच्या निर्देशाने वाढली? कोणत्या प्रक्रियेतील तपासणी व पडताळणी टाळण्यात आली?” या प्रश्नांवर सध्या सस्पेन्स निर्माण झाला आहे.
संबंधित दस्तऐवजांची तुलना, आधार क्रमांकातील नोंदी, मतदान क्षेत्रातील सीमा, विलोपन आदेश, अर्जदाराचे हल्लीचे व पूर्वीचे निवासस्थान, तसेच नोंदणी अधिकाऱ्यांची पडताळणी प्रक्रिया या सर्व बाबींची तपासणी न झाल्यानेच हा प्रकार घडल्याचे प्राथमिक संकेत मिळत आहेत.
याच मुद्द्यावर मागील 55 दिवसांपासून उपविभागीय अधिकारी कराड कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू असून, संबंधित दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे.
लोकशाही ही मतदारांच्या सत्य नोंदींवर उभी असते, आणि निवडणूक यंत्रणेवरील लोकांचा विश्वास टिकवायचा असेल तर या प्रकरणाची निष्पक्ष तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे अत्यावश्यक असल्याचे तक्रारदार यांचे मत आहे.
पुढील भागात – मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी बोगस मताचा खेळ नक्की मांडलाय कोणासाठी
