कराड : कराड तहसील कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ७३ वा दिवस. ७३ दिवस म्हणजे केवळ कॅलेंडरवरील आकडा नाही; तर उन्हात, पावसात, रस्त्यावर बसून आपल्या प्रश्नाचे उत्तर मिळावे म्हणून एका आंदोलकाने जपलेला संयम, सहन केलेला संघर्ष आणि प्रशासनाच्या दारात सातत्याने ठोठावलेला न्यायाचा दरवाजा आहे. हातात दगड नाही, घोषणांमध्ये हिंसा नाही, प्रशासनाविषयीचा संयम सोडलेला नाही; मात्र प्रश्नांवर तडजोडही नाही. ‘शासकीय अभिलेखांमध्ये जे आहे, त्यावरच निर्णय घ्या आणि जबाबदारी निश्चित करा,’ या भूमिकेवर ७३ दिवस आंदोलन सुरू ठेवणाऱ्या आंदोलकाच्या संघर्षाला आता जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अहवालामुळे एक महत्त्वाचा प्रशासकीय आधार मिळाला आहे.
फेब्रुवारी २०२५ ते १० मार्च २०२५ या कालावधीतील शासकीय धान्य गोदाम, कराड येथील हजेरी रजिस्टरमध्ये श्री. सुनील विठ्ठल पगडे यांच्या नावासमोर खाडाखोड करून ‘पी’ अशी नोंद करण्यात आल्याचे निदर्शनास आल्याची स्पष्ट नोंद जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात आहे. त्याचबरोबर वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आलेल्या वाटणी पत्रक आणि शासकीय धान्य गोदामातील हजेरी पत्रकात विसंगती असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या बाबीच्या अनुषंगाने विद्यमान गोदाम व्यवस्थापक श्री. निलेश जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून लेखी खुलासा मागविण्यात आला. जाधव यांनी हजेरी रजिस्टर टोळी मुकादम स्वतः हाताळत असल्याचे सांगत आपला या खाडाखोडीशी संबंध नसल्याचे आणि शासनाचे आर्थिक नुकसान अथवा आर्थिक अपहार झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले.
पण जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी या खुलाशावर प्रकरण थांबविले नाही. हजेरी रजिस्टर गोदाम व्यवस्थापकाच्या पर्यवेक्षणाखाली असल्याने त्याचे योग्य जतन करणे आणि त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची खाडाखोड होऊ न देणे ही व्यवस्थापकाची जबाबदारी व त्याचे कर्तव्य आहे, अशी स्पष्ट प्रशासकीय भूमिका अहवालात घेण्यात आली आहे. त्यामुळे गोदाम व्यवस्थापकांचा निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यपरायणतेचा अभाव दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. शासकीय अभिलेखामध्ये झालेली फेरफार, तसेच प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्या व्यक्तीच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यासारख्या अनियमिततेकडे झालेले दुर्लक्ष पाहता प्रशासनाची प्रतिमा मलीन होऊ नये याकरता त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियमांनुसार कारवाई करण्यासाठी अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे.
या अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे केवळ कारवाईची शिफारस नव्हे, तर पदस्थापनेबाबत घेतलेली भूमिका. संबंधित प्रकरणाचा निष्कर्ष आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा अंतर्गत कारवाईस लागणारा कालावधी लक्षात घेऊन कराड येथील गोदाम व्यवस्थापक निलेश जाधव यांची कराड येथून जिल्ह्यातील अन्य रिक्त ठिकाणी तत्काळ बदली करण्याची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून कराड तहसील कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर बसून आंदोलक शासनाच्या धान्य व्यवस्थेतील नोंदी, हजेरी रजिस्टर, वाटणी पत्रके आणि शासकीय अभिलेखांमधील विसंगतींकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत आहे. उन्हात, पावसात आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या संघर्षात आंदोलन सुरू ठेवणाऱ्या या व्यक्तीसमोर अनेकदा प्रश्न उभा राहिला शासकीय कागदपत्रांमध्ये गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर प्रशासन त्यांची दखल घेणार तरी कधी? आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालातून या प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय उत्तर मिळाले आहे. कारण अहवालात केवळ तक्रारीची पुनरावृत्ती नाही, तर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने शिस्तभंग कारवाई आणि तत्काळ बदली अशा दोन्ही स्पष्ट शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
७३ दिवस रस्त्यावर बसलेल्या आंदोलकासाठी हा क्षण वेगळा आहे. कारण त्याने प्रशासनाकडे वैयक्तिक वैर मागितलेले नाही; शासकीय नोंदींना न्याय मिळावा, चुकीच्या नोंदींची जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि शासनाच्या व्यवस्थेत नियम सर्वांसाठी समान असावेत, एवढीच मागणी पुढे ठेवली आहे. दिवसेंदिवस आंदोलनाचा कालावधी वाढत असताना अनेकांना हा संघर्ष थांबेल असे वाटले असेल; परंतु आंदोलकाने संतापाला हिंसेचे रूप दिले नाही आणि संयमाला कमजोरीही होऊ दिली नाही. रस्त्यावर बसून राहण्याची त्याची भूमिका प्रशासनासाठी दबावाची नव्हे, तर ‘कागद बोलू द्या, सत्य बाहेर येऊ द्या’ अशी भूमिका ठेवलेली आहे.
या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक आणि चर्चेचा मुद्दा म्हणजे चौकशी समितीचे प्रमुख भारतकुमार तुंबडे यांची भूमिका. आंदोलकाने सादर केलेले हजेरी रजिस्टर, वाटणी पत्रक आणि इतर पुरावे उपलब्ध असतानाही निलेश जाधव यांना संरक्षण मिळेल अशा पद्धतीने भूमिका घेतली गेल्याचा आंदोलकाचा पूर्वीपासूनच दावा आहे. त्यातून आता “मैत्री जपायची की कर्तव्य?” हा थेट सवाल उपस्थित होत आहे. वैयक्तिक मैत्री कोणाचीही असू शकते; पण चौकशी समितीची खुर्ची ही शासनाची असते. “मैत्री तुमची वैयक्तिक, पण अभिलेख शासनाचा मग निर्णय कोणाच्या बाजूने?” हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालाने निलेश जाधव यांच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी आणि कर्तव्य स्पष्ट केल्याने तुंबडे यांच्या चौकशीतील भूमिकेवरही आता उत्तरदायित्वाची छाया पडली आहे.
आता खरी परीक्षा वरिष्ठ कार्यालयाची आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दिशेने शिस्तभंग कारवाईची शिफारस केली आहे; कराडहून तत्काळ बदलीची शिफारस केली आहे; मग या स्पष्ट प्रशासकीय अहवालावर पुढील निर्णय काय? शासकीय अभिलेखातील खाडाखोड, हजेरी व वाटणी पत्रकातील विसंगती आणि पर्यवेक्षणाची जबाबदारी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमिका स्पष्ट केली असताना वरिष्ठ कार्यालय त्या भूमिकेला प्रशासकीय कृतीची जोड देते का, याकडे आता आंदोलकासह कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
७३ दिवस रस्त्यावर बसलेला आंदोलक आजही संयमाने आपल्या जागेवर आहे; प्रश्न मात्र आता वरिष्ठ कार्यालयाच्या टेबलावर पोहोचला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आता वरिष्ठांनी निर्णयातून आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे. कारण हा प्रश्न केवळ निलेश जाधव यांच्यापुरता मर्यादित नाही; हा प्रश्न शासकीय अभिलेखांच्या विश्वासार्हतेचा, अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा आणि प्रशासनात नियमांचे राज्य प्रत्यक्षात आहे की केवळ कागदावर, याचा आहे. ७३ दिवसांच्या संयमाला आता निर्णयाची साथ मिळणार का, याचे उत्तर वरिष्ठ कार्यालयाच्या पुढील आदेशातून मिळणार आहे.
पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्याबाबत पाठवलेल्या अहवालाबाबत
