७४ दिवस गरीबांच्या हक्काच्या धान्यासाठी रस्त्यावर; चौकशी अहवाल शासनाच्या टेबलावर तरी कारवाईला विलंब का? अहवालात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता स्पष्ट असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना अजूनही खुर्चीत बसवून ठेवण्याचे कारण काय? आता प्रशासनाची वेळ; अन्यथा आमरण उपोषणातून माघार नाही!

कराड : गोरगरीबांच्या ताटात जाणाऱ्या धान्याचा प्रश्न हा कोणाच्या वैयक्तिक स्वार्थाचा विषय नाही, तर हा लाखो कष्टकरी, गरजू आणि अन्नसुरक्षेवर अवलंबून असलेल्या जनतेच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. याच जनतेच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर एका आंदोलकाने स्वतःचा वेळ, संसार, सुखसोयी आणि तब्येतीची पर्वा न करता तब्बल ७४ दिवस रस्त्यावर बसून संघर्ष केला आहे. हा संघर्ष कोणाच्या खुर्चीसाठी नाही, कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही; हा संघर्ष त्या गरीब कुटुंबासाठी आहे ज्याच्या घरात शासनाच्या धान्याचा एक-एक दाणा पोहोचणे हा त्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ७४ दिवसांनंतरही प्रशासनाने केवळ कागदांच्या हालचाली करत राहणे, हा त्या जनतेच्या संयमाची परीक्षा घेण्याचा प्रकार ठरू नये.

चौकशी अहवालामध्ये पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रशासकीय अनियमितता नमूद करण्यात आली आहे. पदाचा गैरवापर, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आवश्यक मान्यता न घेणे, शासकीय चलने वेळेत न भरणे, अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे रेशन कार्डविषयक कार्यवाही करणे आणि अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय धान्य योजनेमध्ये समावेश करणे अशा गंभीर बाबी अहवालात नोंदल्या आहेत. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे संबंधित कामकाजामुळे प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या नोंदींकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रश्नच उरत नाही. अहवाल शासनाच्या टेबलावर पोहोचला आहे; त्यामुळे फाईल पुढे सरकविण्याची, जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि नियमानुसार कारवाई करण्याची वेळ आता सक्षम प्रशासनाची आहे.

या आंदोलनातून मांडण्यात आलेल्या बाबींवर चौकशी झाली, चौकशीचा अहवाल तयार झाला आणि तो अहवाल आता शासनाच्या टेबलावर आहे. म्हणजेच आता प्रश्न पुराव्यांचा नाही, प्रश्न चौकशीचा नाही आणि प्रश्न आंदोलकाने आणखी किती दिवस रस्त्यावर बसावे याचाही नाही. आता प्रश्न फक्त एवढाच आहे की शासन त्या अहवालावर निर्णय कधी घेणार? अहवालात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता नोंदवली गेली असेल, तर त्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याच खुर्चीत बसवून ठेवण्यामागे प्रशासनाची नेमकी भूमिका काय आहे, हा प्रश्न जनतेसमोर उभा राहतो. अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली, शासनाच्या टेबलावर कागद पोहोचला; मग कारवाईचा निर्णय घेण्यासाठी आणखी किती दिवसांची प्रतीक्षा करायची?

गरीबांच्या हक्काच्या धान्यावर शासनाचा पैसा खर्च होतो, जनतेच्या करातून व्यवस्था चालते आणि त्याच व्यवस्थेत नियमबाह्य बाबी किंवा प्रशासकीय अनियमितता चौकशीच्या कक्षेत येत असतील, तर त्यावर जबाबदारी निश्चित होणे ही प्रशासनाची कर्तव्यपूर्ती आहे. सरकारी खुर्ची ही कोणाची कायमस्वरूपी मालमत्ता नाही; ती जनतेच्या सेवेसाठी दिलेली जबाबदारी आहे. त्या खुर्चीवर बसणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या अधिकाराचा वापर नियमांनुसार आणि जनहितासाठी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चौकशी अहवाल शासनाच्या टेबलावर आल्यानंतरही निर्णय न घेता प्रकरण लांबवले जात असेल, तर त्या विलंबाचे कारणही जनतेला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

आज प्रशासनाने एक गोष्ट स्पष्टपणे समजून घ्यावी आंदोलकाचा संयम हा प्रशासनाची कमजोरी नाही. ७४ दिवस शांततामय मार्गाने रस्त्यावर बसणे म्हणजे प्रश्न संपला असे नाही; उलट हा संयम लोकशाहीवरील विश्वासातून आलेला आहे. मात्र संयमालाही मर्यादा असते. अधिकारी आपल्या कुटुंबीयांसोबत सण साजरे करतील, घरात आनंदाचे क्षण जगतील; आणि दुसऱ्या बाजूला गोरगरिबांच्या हक्कासाठी लढणारा आंदोलक दिवस-रात्र रस्त्यावर बसून न्यायाची वाट पाहत राहील अजून किती दिवस? हा प्रश्न केवळ एका आंदोलकाचा नाही; हा त्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा प्रश्न आहे ज्याला शासनाच्या यंत्रणेने न्याय मिळावा अशी अपेक्षा आहे.

आता प्रशासनाची वेळ आहे निर्णय घेण्याची, जबाबदारी निश्चित करण्याची आणि अहवालावर नियमानुसार पुढील कारवाई करण्याची. मात्र हा निर्णय आणखी लांबवला गेला आणि आमरण उपोषणाचा टप्पा सुरू झाला, तर त्यानंतर चौकशीचा एक नवीन मुद्दाही पुढे येईल अहवाल शासनाच्या टेबलावर आल्यानंतर निर्णय घेण्यासाठी नेमका किती विलंब झाला, कोणत्या स्तरावर प्रकरण प्रलंबित राहिले आणि त्या विलंबाची जबाबदारी कोणाची आहे? या संपूर्ण बाबीचीही चौकशी लावण्याची मागणी केली जाईल. चौकशीत ज्यांची जबाबदारी निश्चित होईल, त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई झाली पाहिजे, ही भूमिका स्पष्टपणे मांडली जाणार आहे.

आज निर्णय घेण्याची संधी प्रशासनाकडे आहे; उद्या विलंबाचा हिशोब मागण्याची वेळ आंदोलकाची असेल. प्रत्येकाची वेळ असते आज प्रशासनाची वेळ आहे, पण काही दिवसांनी आंदोलकाची ही वेळ असेल. मुंबईच्या आझाद मैदानावर आमरण उपोषणाचा टप्पा सुरू झाल्यानंतर केवळ आश्वासन, तारीख किंवा कागदी हालचाली स्वीकारल्या जाणार नाहीत. चौकशी अहवालावर ठोस निर्णय, जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया आणि नियमानुसार कारवाई सर्वांच्या वरती झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा ठाम निर्धार आहे. गोरगरिबांच्या ताटातील धान्याच्या प्रश्नावर सुरू झालेले हे आंदोलन कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही आणि न्याय मिळेपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही.

पुढील भागात – पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या बाबत सादर झालेल्या अहवालातील गंभीर मुद्द्यांच्या अनुषंगाने