कराड : आंदोलक व तक्रारदार गणेश तुकाराम पवार यांनी कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत सातत्याने उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांची जिल्हास्तरीय चौकशी करण्यात आली आणि या चौकशीत समोर आलेल्या बाबींवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविला आहे. या अहवालाचे गांभीर्य केवळ तक्रारींच्या संख्येत नाही, तर पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजात आढळलेल्या प्रशासकीय अनियमितता, नियमभंग, कर्तव्यात गंभीर कसूर, निष्काळजीपणा आणि अधिकाराच्या गैरवापराबाबत करण्यात आलेल्या स्पष्ट नोंदीत आहे. चौकशी समितीने उपलब्ध कागदपत्रे आणि अभिलेख तपासल्यानंतर निष्कर्ष नोंदविले आणि त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या अहवालाचा अभ्यास करून स्वतःच्या स्वाक्षरीने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पुढील शिस्तभंगात्मक कारवाईसाठी पाठविला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी वरिष्ठ स्तरावर आली आहे.
या अहवालातून समोर आलेल्या चुका या साध्या कार्यालयीन त्रुटी म्हणून दुर्लक्षित करता येतील अशा नाहीत. अपात्र रेशनकार्डांना मंजुरी, नियमबाह्य पद्धतीने रेशनकार्डांना मंजुरी व वितरण, अभिलेखांच्या तपासणीतील अनियमितता व हेरफेर, कार्यालय प्रमुखाची आवश्यक मान्यता न घेता लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे, रेशनकार्डांची चलने विहित मुदतीत जमा न करणे, आवश्यक संमतीशिवाय एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात लाभार्थ्यांची नावे हस्तांतरित करणे आणि रेशनकार्ड वितरणाच्या आकडेवारीत तफावत अशा एकापेक्षा अधिक गंभीर बाबी चौकशी अहवालात नोंदविण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या पुरवठा व्यवस्थेत प्रत्येक रेशनकार्डामागे पात्र लाभार्थ्याचा हक्क, शासनाची नोंद आणि सार्वजनिक यंत्रणेची जबाबदारी जोडलेली असते. अशा व्यवस्थेत निर्धारित प्रक्रिया बाजूला पडल्याचे अधिकृत चौकशीत नोंदविले जाणे हे प्रशासनासाठी अत्यंत गंभीर संकेत आहेत.
१२ अंकी RCMS क्रमांक मिळण्यापूर्वी मोठ्या संख्येने नवीन व दुबार रेशनकार्डांना मंजुरी व वितरण, त्याचबरोबर अपूर्ण अर्जांवर कार्यवाही, उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसणे आणि आवश्यक किमान दोन पुरावे नसणे, या बाबींनी प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढविले आहे. रेशनकार्ड वितरणासाठी स्वतंत्र नोंदवही न ठेवणे, चलनाच्या नोंदी आणि विवरणपत्रातील आकडेवारीमध्ये तफावत असणे तसेच शासन शुल्कासाठी स्वतंत्र पावती पुस्तकाची नोंद उपलब्ध नसणे, या बाबीही अहवालात स्पष्टपणे समोर आल्या आहेत. म्हणजेच या प्रकरणात केवळ एखाद्या अर्जातील कागदपत्राची कमतरता नव्हे, तर रेशनकार्ड वितरणाशी संबंधित नोंद, कागदपत्रे, चलन, शुल्क आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेपर्यंत अनेक स्तरांवर प्रशासकीय नियमांचे पालन झाले नसल्याचे चौकशी निष्कर्षातून दिसून येते.
अन्नसुरक्षा योजनेशी संबंधित आकडेवारी तर या अहवालातील सर्वात गंभीर बाबींमध्ये गणली जाते. तक्रारदार गणेश पवार यांनी ५,८५१ रेशनकार्डांचा समावेश झाल्याची बाब मांडली होती. चौकशीदरम्यान केवळ २,१३८ अर्ज तपासणीसाठी उपलब्ध झाले. त्यापैकी फक्त १४० अर्ज पूर्ण, तर तब्बल १,९९८ अर्ज अपूर्ण असल्याचे आढळले. उपलब्ध अर्जांमध्ये रेशनकार्डाची छायांकित प्रत, लाभार्थ्याचे हमीपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजुरी दिल्याबाबतचे मत किंवा शेरा उपलब्ध नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. याहून गंभीर म्हणजे उर्वरित ३,५७३ रेशनकार्डांचे अर्ज तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. ५,८५१ प्रकरणांपैकी एवढ्या मोठ्या संख्येने कागदपत्रे तपासणीसाठी उपलब्ध नसणे आणि उपलब्ध नोंदींमध्ये एवढी मोठी तफावत निर्माण होणे, ही बाब प्रशासनाच्या अभिलेख व्यवस्थेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरते.
लाभार्थ्यांच्या नावांबाबत करण्यात आलेली कार्यवाहीही तितकीच गंभीर आहे. कार्यालय प्रमुखाची आवश्यक मान्यता न घेता लाभार्थ्यांची नावे कमी करणे आणि आवश्यक संमतीशिवाय एका स्वस्त धान्य दुकानातून दुसऱ्या दुकानात लाभार्थ्यांची नावे हस्तांतरित करणे, या बाबी चौकशी अहवालात नोंदविण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांच्या नावाशी संबंधित कोणतीही कार्यवाही ही निश्चित प्रशासकीय प्रक्रिया आणि आवश्यक मंजुरीच्या चौकटीत होणे अपेक्षित असते. त्या प्रक्रियेला बगल देऊन कार्यवाही झाल्याचे अधिकृत चौकशीत नोंदविले जाणे ही सामान्य बाब नाही. त्यासोबतच शासनाच्या निर्देशांचे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक नोंद ही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते.
या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार केल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविलेला अहवाल किती महत्त्वाचा आहे, हे स्पष्ट होते. चौकशी समितीच्या अहवालाचा, उपलब्ध कागदपत्रांचा आणि प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वतःच्या स्वाक्षरीने पुढील कारवाईसाठी पाठविला आहे. चौकशी झाली, कागदपत्रे तपासली गेली, अनियमितता नोंदविण्यात आली आणि त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे आता प्रकरण केवळ तक्रारीच्या पातळीवर राहिलेले नाही. कागदपत्रांच्या अनुषंगाने आणि लागू नियमांचा विचार करून तयार करण्यात आलेला जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल या प्रकरणातील पुढील शिस्तभंगात्मक कार्यवाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार ठरतो.
अहवालातील सर्वात गंभीर प्रशासकीय निष्कर्ष म्हणजे या प्रकरणातील तथ्यांच्या आधारे प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झालेली आहे, अशी स्पष्ट नोंद करण्यात आली आहे. साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजात कर्तव्यात गंभीर कसूर, अधिकाराचा गैरवापर, निष्काळजीपणा आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे अहवालात नमूद करून महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम, १९७९ मधील नियम ३ च्या तरतुदींचा भंग झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५ अंतर्गत शिस्तभंगात्मक कारवाईची तरतूद लागू होत असल्याने पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अहवालानंतरही प्रशासनाने जर या गंभीर बाबींना केवळ कागदी प्रक्रिया समजून दुर्लक्षित केले, तर चौकशीतील निष्कर्षांचे गांभीर्यच कमी होईल. प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याची अधिकृत नोंद असताना संबंधित प्रकरणावर तातडीने आणि परिणामकारक प्रशासकीय प्रतिसाद देणे हीच आता योग्य दिशा ठरते.
गणेश पवार यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलनातून उपस्थित झालेले प्रश्न, जिल्हास्तरीय चौकशीत तपासलेली कागदपत्रे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविलेला अभ्यासपूर्ण अहवाल यामुळे आता पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. इतक्या गंभीर प्रशासकीय अनियमितता, नियमभंग, कर्तव्यात गंभीर कसूर आणि प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याची नोंद असताना वरिष्ठ कार्यालयाने या अहवालाची तातडीने दखल घेऊन नियमानुसार निलंबित करून विभागीय शिस्तभंगात्मक कारवाई पुढे नेणे आवश्यक आहे. अहवालातील गंभीर निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर सक्षम प्राधिकरणाने साहिला नायकवडे यांना सद्य पदावरून निलंबित करण्याबाबत नियमानुसार तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच पुढील विभागीय कारवाई कायद्याच्या चौकटीत प्रभावीपणे राबवावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे. या प्रकरणातील कारवाई केवळ एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित राहता कामा नये; शासनाच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून अशा प्रकारचा कारभार करण्याचे धाडस भविष्यात कोणत्याही अधिकाऱ्याला होऊ नये, यासाठी या अहवालावर ठोस, कायदेशीर आणि वेळबद्ध निर्णय होणे गरजेचे आहे. कारण शासकीय अधिकार हा मनमानीसाठी नसतो आणि शासनाच्या योजनांमध्ये नियमभंगाला कोणतीही मुभा नाही, हा संदेश या प्रकरणातून प्रशासनाच्या प्रत्येक स्तरापर्यंत स्पष्टपणे पोहोचणे आवश्यक आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईसाठी स्पष्ट अहवाल असताना पुरवठा निरीक्षण अधिकारी साहिला नायकवडे यांच्यावरती वरिष्ठ कार्यालयाकडून लवकर कारवाई न झाल्यास मुंबई आझाद मैदानात आमरण उपोषणाबाबत
