जिल्हाधिकाऱ्यांचा कारवाईचा अहवाल वरिष्ठांकडे; तरीही कराड पुरवठा विभागात हस्तलिखित शिधापत्रिका वाटपाची चर्चा! ७५ दिवसांच्या आंदोलनाच्या काळातील प्रत्येक शिधापत्रिकेचा हिशेब तपासा; निलंबनाचा निर्णय नेमका किती दिवसांत होणार?

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साईला नाईकवडे यांच्या कार्यकाळातील कारभाराबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कारवाईसाठी अहवाल सादर केला आहे. या कारवाईसाठी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून खातेनिहाय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांचे तब्बल ७५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. चौकशी अहवालामध्ये शिधापत्रिका वितरणाच्या नोंदी, शुल्क पावती व्यवस्था आणि कार्यालयीन कामकाजाबाबत गंभीर बाबी नमूद झाल्यानंतर आता त्याच विभागात प्रत्यक्षात काय सुरू आहे, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न वरिष्ठ प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.

चौकशी अहवालात त्रुटी स्पष्ट असताना हस्तलिखित शिधापत्रिका पुन्हा वितरित झाल्या असतील तर हा साधा कार्यालयीन प्रकार नाही!
शिधापत्रिका वितरणासाठी स्वतंत्र नोंदवही न ठेवणे, वितरणाच्या आकडेवारीत तफावत असणे आणि शासकीय शुल्कासाठी स्वतंत्र पावती पुस्तक न ठेवणे यांसारख्या बाबी चौकशी अहवालात नमूद झाल्या असल्याचे समोर आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवरही ७५ दिवसांचे आंदोलन सुरू असताना हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरित केल्या गेल्या असतील, तर वरिष्ठ प्रशासनाने त्याकडे अत्यंत गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे. कारण चौकशी अहवालानंतरही त्याच प्रकारचे कामकाज सुरू राहिले असेल, तर केवळ पूर्वीच्या कारभाराची चौकशी करून भागणार नाही; चौकशी अहवालानंतर झालेल्या प्रत्येक वितरणाची स्वतंत्र जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.

वितरित करता येत नसतील तर वाटप झालेच कसे? हा आता थेट प्रशासनासमोरचा प्रश्न!
हस्तलिखित शिधापत्रिका वितरणाबाबत लागू असलेल्या आदेश, नियम किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेच्या मर्यादा असताना त्याचे पालन न करता शिधापत्रिका वितरित केल्या गेल्या असतील, तर हा अत्यंत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न आहे. “वाटप करता येत नाही” अशी स्थिती असताना प्रत्यक्षात वाटप झाले असेल, तर ते कोणाच्या आदेशाने झाले, कोणाच्या परवानगीने झाले आणि त्याची नोंद कुठे करण्यात आली? याची स्पष्ट चौकशी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी करणे आवश्यक आहे. नियमांच्या विरोधात वितरण झाले असल्याचे तपासणीत सिद्ध झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर प्रशासकीय कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

७५ दिवसांच्या आंदोलनातील एकही शिधापत्रिका तपासणीपासून सुटू नये!
आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केवळ जुन्या चौकशी अहवालाकडे पाहून थांबू नये. आंदोलन सुरू झाल्याच्या दिवसापासून आजपर्यंत एकूण किती हस्तलिखित शिधापत्रिका विभागाला उपलब्ध होत्या, किती वितरित करण्यात आल्या, कोणत्या तारखेला किती वितरित झाल्या, कोणाला वितरित झाल्या आणि सध्या किती शिल्लक आहेत, याचा स्वतंत्र ताळेबंद तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष शिल्लक साठा, वितरण नोंद, अर्ज आणि संबंधित कागदपत्रांची जुळवणी केली तर ७५ दिवसांच्या काळातील वास्तविक वितरण काही वेळातच स्पष्ट होऊ शकते. हा हिशेब तपासल्याशिवाय प्रकरणावर पडदा टाकणे योग्य ठरणार नाही.

शासकीय पावती नसेल तर शुल्काचा हिशेब कुठे? नागरिकांच्या पैशाची जबाबदारी कोणाची? शिधापत्रिका वितरित करताना नागरिकांकडून शासनाने निश्चित केलेले शुल्क घेतले जात असल्यास त्याची अधिकृत पावती आणि कार्यालयीन नोंद असणे आवश्यक आहे. मात्र हस्तलिखित शिधापत्रिका देऊनही नागरिकांना शासकीय पावती दिली जात नसल्याची चर्चा सुरू असेल, तर वरिष्ठ प्रशासनाने याची तातडीने प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. किती शिधापत्रिका वितरित झाल्या, किती शुल्क जमा झाले, किती पावत्या देण्यात आल्या आणि जमा झालेली रक्कम शासनाच्या खात्यात जमा झाली का, याचा संपूर्ण हिशेब तपासला पाहिजे. पावतीशिवाय शुल्क घेतल्याचे किंवा शासकीय रकमेचा अधिकृत हिशेब उपलब्ध नसल्याचे आढळल्यास जबाबदारी निश्चित होणे अपरिहार्य आहे.

अहवालानंतरही नियमबाह्य वितरण झाले असेल तर निलंबनाचा प्रश्न आणखी गंभीर—वरिष्ठांनी आता निर्णय घ्यावाच!
जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविला आहे. ७५ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. चौकशी अहवालात शिधापत्रिका वितरणाच्या नोंदी आणि पावती व्यवस्थेबाबत गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत. आणि त्यानंतरही हस्तलिखित शिधापत्रिका नियमबाह्य पद्धतीने वितरित झाल्याचे तपासणीत निष्पन्न झाले, तर संबंधित जबाबदारीवर केवळ स्पष्टीकरण मागून भागणार नाही. अशा प्रकारामुळे चौकशी अहवालातील गंभीर बाबींचे गांभीर्य आणखी वाढते. त्यामुळे संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियमानुसार तातडीची प्रशासकीय कारवाई, आवश्यक असल्यास निलंबन आणि स्वतंत्र खातेनिहाय चौकशी करण्याचा निर्णय वरिष्ठ प्रशासनाने घ्यावा.

७५ दिवसांपासून आंदोलन करणाऱ्या नागरिकाचा प्रश्न आता प्रशासनाच्या दारात ठामपणे उभा आहे चौकशी अहवाल वरिष्ठांकडे गेल्यानंतरही जर नियमबाह्य शिधापत्रिका वितरण सुरू असल्याचे आढळले, तर मग कारवाईसाठी आणखी कोणत्या पुराव्याची प्रतीक्षा केली जात आहे? गरीब आणि सामान्य नागरिकांच्या शिधापत्रिकेचा प्रश्न हा केवळ कागदी नोंदींचा विषय नाही; तो त्यांच्या शासकीय हक्काशी जोडलेला आहे. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासनाने तातडीने प्रत्यक्ष तपासणी करावी, ७५ दिवसांचा संपूर्ण वितरण व शुल्क हिशेब तपासावा आणि वितरण नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.

पुढील भागात – तालुक्यामधील पब्लिक लॉगिन व राठोड नामक व्यक्तीकडे होत असलेले कामकाज याबाबत