कराड : कटपानमळा ते गोळेश्वर प्रजिमा ८१ या मार्गासाठी मंजूर झालेला तब्बल ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी हा परिसराच्या विकासाचा मैलाचा दगड ठरणार, अशी अपेक्षा होती. त्यापैकी २७ लाख ७० हजार रुपये कापील गावातील हौदमळा ते कटपानमळा या पट्ट्यात बंदिस्त पाईपलाईन उभारण्यासाठी वर्ग करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात राबविण्यात आलेल्या कामाच्या पद्धतीमुळे या संपूर्ण प्रकल्पाच्या गुणवत्तेवर आणि दूरदृष्टीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पाईपलाईन टाकताना नियमानुसार स्वच्छता आणि देखभालीसाठी चेंबरांची उभारणी करण्यात आली होती. भविष्यात अडथळा निर्माण झाल्यास त्वरित साफसफाई करता यावी, हा त्यामागील मूलभूत उद्देश होता. परंतु रस्त्याचे डांबरीकरण करताना हीच चेंबर्स दोन ते तीन फूट खाली कमी करून त्यावर काँक्रीट झाकण ठेवत पूर्णपणे बंदिस्त करण्यात आल्याचे दिसते. त्यावर मुरूम, खडी आणि डांबराचा थर देऊन रस्ता पूर्ण करण्यात आला. परिणामी, जी यंत्रणा देखभालीसाठी उभारली होती तीच आता डांबरी थराखाली गाडली गेली आहे.
ही बाब केवळ तांत्रिक दुर्लक्ष नसून भविष्यातील संकटाची बीजे ठरू शकते. दोन्ही मळ्यातील नागरिकांनी या पाईपलाईनमध्ये सांडपाणी सोडले असल्याने लाईन चोकअप झाल्यास सांडपाणी घरांमध्ये परत येण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत केवळ आर्थिक नुकसान नव्हे तर सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दूषित पाण्यामुळे संसर्गजन्य रोगांचा प्रसार होण्याचा धोका देखील नाकारता येत नाही.
याहूनही अधिक चिंताजनक मुद्दा म्हणजे कामाच्या टिकाऊपणाचा. जर काही महिन्यांतच पाईपलाईन व्यवस्था निकामी होणार असेल आणि तिची दुरुस्ती करणे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य किंवा अत्यंत खर्चिक ठरणार असेल, तर अशा कामाला विकासाची संज्ञा देता येईल का? जनतेच्या करातून उभारलेला निधी हा दीर्घकालीन, सक्षम आणि देखभालक्षम पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी असतो. काम पूर्ण झाले, बिल अदा झाले आणि रस्ता झगमगता दिसतो म्हणून विकास साधला, असे म्हणणे ही जनतेची दिशाभूल ठरू शकते.
कायदेशीरदृष्ट्या पाहता, मंजूर नकाशा, तांत्रिक आराखडा आणि दर्जानुसार काम करणे ही कंत्राटदाराची करारनिहाय बंधनकारक जबाबदारी असते. जर कामामध्ये ठरलेल्या मानकांचे उल्लंघन झाले असेल, तर कंत्राट रद्द करणे, सुरक्षा ठेव जप्त करणे, ब्लॅकलिस्ट करणे अशा प्रशासकीय कारवाईची तरतूद असते. तसेच निष्काळजीपणामुळे सार्वजनिक हानी झाली तर भारतीय दंड संहितेतील निष्काळजीपणासंबंधी तरतुदी लागू होऊ शकतात. आर्थिक अनियमितता किंवा निकृष्ट दर्जा सिद्ध झाल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत चौकशीची शक्यताही नाकारता येत नाही. याशिवाय, लेखापरीक्षणात त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित होऊ शकते.
माहितीचा अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना या कामाचे अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि पूर्णता प्रमाणपत्र मागवण्याचा अधिकार आहे. आवश्यकता भासल्यास तांत्रिक चौकशी, सामाजिक लेखापरीक्षण किंवा न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी देखील होऊ शकते. सार्वजनिक कामात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व ही केवळ अपेक्षा नसून कायदेशीर बंधन आहे.
आज रस्ता तयार झाला आहे, निधी खर्च झाल्याचे दाखले सादर झाले आहेत; पण जर देखभालीची दारेच बंद केली गेली असतील, तर हा विकास की भविष्यातील आपत्तीची नांदी, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेचा आणि सार्वजनिक पैशांच्या योग्य वापराचा हिशोब आता संबंधित यंत्रणेला द्यावाच लागणार आहे.
पुढील भागात – सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी येणार अडचणीत..?
