मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका : ना. शंभूराज देसाई

मुंबई : इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका मा. मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांनी वारंवार स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाला कायमस्वरूपी व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासन कटीबद्ध आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये मंत्री व ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी करू नयेत, अशी स्पष्ट भूमिका उत्पादन शुल्क मंत्री तथा मंत्रिमंडळ उपसमिती सदस्य मा. ना. शंभूराज देसाई साहेबांनी मांडली.

आज मुंबई येथील पावनगड निवासस्थानी मा. ना. शंभूराज देसाई साहेबांनी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मा. ना. शंभूराज देसाई साहेब म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत मराठा समाजाला कायमस्वरूपी व कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो. प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर त्याच दिवशी उपसमितीची बैठक घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली असून याबाबत राज्य शासनाची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याकरिता सर्व पूर्वतयारी केली जात आहे. दिवाळी नंतर मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती दिल्ली येथे जाऊन कायदेतज्ज्ञ व ज्येष्ठ विधिज्ञांची भेट घेणार आहे. न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडून मराठा आरक्षण मिळण्याबाबत विधिज्ञांबरोबर दिल्लीतील भेटीत सविस्तर चर्चा करण्यात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने गैरसमज करून घेऊ नये. ओबीसी आरक्षणाला तिळमात्रही धक्का लावला जाणार नाही, अशी भूमिका मा. ना. शंभूराज देसाई साहेबांनी यावेळी मांडली.

मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्या. संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. राज्यात स्वातंत्र्यपूर्व काळात जी संस्थाने होती, त्या संस्थांनांकडून ज्या अभिलेखात ‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी आढळून येतील असे कायदेशीर अभिलेख उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहीत करण्यासाठी गठीत न्या. शिंदे समितीची राज्यभर व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. सर्व जिल्ह्यांत या समितीमार्फत कामकाज सूरू असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात यासाठीचा विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. ज्यांच्याकडे कुणबी पुरावे आहेत त्यांना नियमाने, कायद्याने कुणबी दाखले दिलेच पाहिजे. त्यामुळे कुणबी असण्याचे पुरावे असलेल्यांना त्यांच्याकडील पुराव्यांची पडताळणी करून कुणबी दाखले वितरित करण्याबाबत मंत्रिमंडळात एकमत आहे. तरीही मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात ‘बॅकडोअर एन्ट्री’ वगैरे वक्तव्ये मा. छगन भुजबळ यांनी करणे, हे आश्चर्यकारक आहे, असे सांगून मा. ना. शंभूराज देसाई साहेब म्हणाले की, आमचे सहकारी मंत्री मा. छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करू नयेत. तसेच राज्यातील परिस्थिती खराब करण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये, असे आवाहन त्यांनी मंत्री भुजबळ यांना केले आहे. जाती-जातींमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी मराठा आरक्षणाबाबत परिस्थिती व्यवस्थितपणे हाताळली आहे. सर्व सुरळीत होत असताना परिस्थिती बिघडवण्याचा प्रयत्न मा. छगन भुजबळ यांनी करू नये. त्यांच्याकडून समाजात संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये पुन्हा होऊ नयेत, याकरिता आम्ही मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार साहेबांशी चर्चा करू, असेही मा. ना. शंभूराज देसाई साहेबांनी याप्रसंगी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यात ठिकठिकाणी झालेल्या हिंसक घटनांबाबत मा. ना. शंभूराज देसाई साहेब यावेळी म्हणाले की, मा. मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरुवातीपासून मराठा समाजाला शांततेने आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. हिंसाचार करू नका, कायदा हातात घेऊ नये, असे आवाहन त्यांनी केले होते. परंतु काही हिंसात्मक घटना घडल्या. त्याबाबत तपास पोलीस करत आहेत. जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. निर्दोषींवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. पोलीस यंत्रणेवर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. मराठा समाजातील नेते, लोकप्रतिनिधींवरही हल्ले झाले, त्यांना गावात येण्यास मज्जाव करण्यात आला. मात्र समाजाच्या भावना प्रक्षुब्ध आहेत, हे ध्यानात घेऊन याबाबत सर्वांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली. तरीही मा. छगन भुजबळ यांना वाटत असेल की, जाणीवपूर्वक ओबीसी नेत्यांना, लोकप्रतिनिधींनाच लक्ष्य केले जात आहे, तर त्यांनी त्यांच्याकडील माहिती मा. गृहमंत्री महोदयांना द्यावी. पोलीस नि:पक्षपातीपणे त्याबाबत तपास करतील, अशी भूमिका मा. ना. शंभूराज देसाई साहेबांनी यावेळी मांडली.