कराड : सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही शासनाची सर्वात महत्त्वाची लोककल्याणकारी योजना मानली जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व पात्र कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेतील प्रत्येक व्यवहार हा पारदर्शक, अचूक आणि उत्तरदायी असणे ही केवळ प्रशासकीय अपेक्षा नसून नागरिकांचा कायदेशीर हक्क आहे. मात्र कराड तालुक्यातील अनेक लाभार्थ्यांकडून सातत्याने पुढे येणाऱ्या तक्रारींमुळे रास्त धान्य वितरण व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नागरिकांकडून सर्वाधिक उपस्थित केला जाणारा मुद्दा म्हणजे, शासनाकडून साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या २ ते ५ तारखेच्या दरम्यान रास्त धान्य दुकानांमध्ये धान्य उपलब्ध होत असताना अनेक ठिकाणी वितरणाच्या पावत्यांवर २० तारखेनंतरच्या तारखा कशा दिसून येतात? जर धान्य वेळेत उपलब्ध झाले असेल तर लाभार्थ्यांना त्याच कालावधीत वितरण झाले का? वितरण विलंबाने झाले की नोंदी नंतर करण्यात आल्या? हा केवळ तारखांचा प्रश्न नसून संपूर्ण वितरण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित मुद्दा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने ई-पॉस व्यवहार, वितरण पावत्या, स्टॉक नोंदी आणि प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या जबाबांची परस्पर पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नोंदवावेत, अशी मागणी होत आहे.
याशिवाय अनेक गावांमध्ये धान्य वितरणानंतर लाभार्थ्यांना अधिकृत पावत्या दिल्या जात नसल्याची चर्चा सुरू आहे. पावती ही लाभार्थ्याच्या हक्काचा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा आहे. त्यामध्ये वितरणाची तारीख, धान्याचे प्रमाण आणि व्यवहाराची अधिकृत नोंद असते. पावती न मिळाल्यास भविष्यात लाभार्थ्याला कमी धान्य मिळाले, वितरण झाले नाही किंवा अन्य तक्रार निर्माण झाल्यास त्याचा पुरावा सादर करणे कठीण होते. त्यामुळे प्रत्येक व्यवहारानंतर अधिकृत संगणकीकृत पावती देणे बंधनकारक करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
लाभार्थ्यांना पूर्ण वजनाचे धान्य मिळावे यासाठी प्रत्येक रास्त धान्य दुकानात शासनमान्य डिजिटल वजनकाटा उपलब्ध असावा. धान्याचे वजन लाभार्थ्यांसमोरच करण्यात यावे आणि वजन तपासणीची नोंद स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये ठेवण्यात यावी. यामुळे कमी वजनाबाबत उद्भवणाऱ्या तक्रारींना मोठ्या प्रमाणात आळा बसू शकतो.
धान्य वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रत्येक रास्त धान्य दुकानामध्ये धान्याची आवक, साठवण, वजन प्रक्रिया आणि वितरणाचा संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही यंत्रणेखाली आणून त्या चित्रफिती निश्चित कालावधीपर्यंत सुरक्षित ठेवण्याची शिफारस चौकशी समितीने आपल्या अंतिम अहवालात करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तितकेच महत्त्वाचे म्हणजे, गावपातळीवर कायमस्वरूपी देखरेख व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. यासाठी संबंधित गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, दक्षता समितीचे सदस्य, महिला प्रतिनिधी आणि सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत जबाबदार नागरिकांचा समावेश असलेली ग्रामस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करण्यात यावी. ही समिती दरमहा धान्य वितरणावेळी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून वितरण प्रक्रिया, वजन, शिल्लक साठा, ई-पॉस व्यवहार आणि लाभार्थ्यांना पावत्या देण्यात आल्या की नाही याची पडताळणी करून त्याचा लेखी अहवाल तहसील कार्यालय व जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे सादर करेल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी होत आहे.
चौकशी समितीसमोर आता केवळ तक्रारींची चौकशी करण्याचेच नव्हे, तर भविष्यात अशा प्रकारच्या तक्रारी पुन्हा निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रभावी उपाययोजना सुचविण्याचेही मोठे दायित्व आहे. त्यामुळे अंतिम अहवालामध्ये डिजिटल वजनकाटा, अनिवार्य पावती, सीसीटीव्ही यंत्रणा, ग्रामस्तरीय देखरेख समिती, ई-पॉस व्यवहारांचे नियमित लेखापरीक्षण, अचानक तपासण्या आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व रास्त धान्य दुकानदारांवर कठोर प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत स्पष्ट शिफारसी करण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.
१६ जून २०२६ रोजी सादर करण्यात आलेल्या तक्रार अर्जातील सर्व १६ मुद्द्यांची निष्पक्ष, पुराव्याधारित आणि वस्तुनिष्ठ चौकशी करून नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रत्यक्षात होत नाही, तोपर्यंत सुरू असलेले लोकशाही मार्गाने शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
कराड तालुक्यातील हजारो शिधापत्रिकाधारक लाभार्थ्यांच्या दृष्टीने चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा अहवाल केवळ कागदोपत्री औपचारिकता न ठरता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिककेंद्रित बनविणारा दिशादर्शक दस्तऐवज ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कारण शासनाचे धान्य हे कोणाची मेहेरबानी नसून पात्र लाभार्थ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे; आणि त्या हक्काचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
पुढील भागात – नागरिकांनी पुरवठा विभागाकडे दिलेली कागदपत्रे किती पुरवठा विभागाने वर्षे जपून ठेवली पाहिजेत याबाबत
