कोर्टात हे आरक्षण टिकावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत : मनोज जरांगे पाटील

जालना : मागासवर्ग आयोगाने आज अहवाल दिला आहे. तो सरकारने स्वीकारला आहे. येत्या 20 फेब्रुवारीला यावर अधिवेशन घेऊन चर्चा होणार आहे. कोर्टात हे आरक्षण टिकावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. 20 तारखेपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार असून त्यानंतर पुढची दिशा ठरवू असे मत मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केले.

कुणबीच्या नोंदी सापडल्या. नोंदी नसलेल्या मराठ्यांना सगेसोयरेची अंमलबजावणी मुख्यमंत्र्यांनी करावी. यासाठीच मराठे लढले आहेत. या राज्यातला मराठा हा शेतकरी आहे. असा भेदभाव कृपया करू नका अशी कळकळीची विनंती मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना केली आहे.

मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्यामुळे कुणबी नोंदी असलेल्यांना आरक्षण मिळणार नाही हे चुकीचे आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करावी. हैदराबादचे गॅजेट सरकारने स्वीकारावे. या थोतांडाच्या नावाखाली लेकरांचे हाल नको. सगळ्या मराठ्यांना सरसकट आरक्षण लागू करा. आमच्या गोरगरिबांचे खूप हाल आहेत

नोंदी नसलेल्या मराठ्यांसाठी हे आरक्षण आहे. मुंबईला गेल्यामुळे फसवणूक झाली असं नाही. सगेसोयरेची अधिसूचना घेऊन आलो. मराठ्यांच्या सर्व मुलींना मोफत शिक्षण याची अधिसूचना आपण घेऊन आलो आहोत. सगेसोयरेची अंमलबजावणीच हवी आणि ती देखील 20 फेब्रुवारीपर्यंत हवी. माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा गोडगैरसमज झाला आहे तो त्यांनी दूर करावा.

20 तारखेपर्यंत सगेसोयरेचा अंदाज दिसत नाही. दोन्ही मंत्र्यांबाबत नाराजी कशी काय? तुम्ही अधिसूचना काढत आहात पण त्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मराठ्यांचा हा रोष कायम राहणार आहे.

निलेश राणेंना माझी कळकळीची विनंती आहे नारायण राणे साहेबांना थांबवा. मलाही मर्यादा आहेत. त्याच्या पलीकडे गेल्यानंतर मी कोणालाही सोडत नसतो. समजून घेता येत असेल तर घ्या पण नारायण राणेंना थांबवा. सारखं सारखं बोलणं बरं नाही. ते किमान चार-ते पाच वेळा मराठा आरक्षणाबाबत बोलले आहेत. ते थांबले नाहीत तर मग मी कोणालाही सुट्टी देतच नसतो असेही जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले.