मंत्रालयातील महेश जाधव यांच्या प्रत्येक टेबलचा हिशेब उघडणार! ९० टक्के डाटा आंदोलकांच्या हाती; बदली-पदोन्नतीच्या कथित आर्थिक तडजोडींचा बॉम्ब फुटणार? निर्णयांवर सह्या करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांवरही टांगती तलवार?
साताऱ्यातील निलेश जाधव आणि भारतकुमार तुंबडे यांच्या संपर्कातील कथित व्यवहारांची पडताळणी? पुणे विभागाच्या उपायुक्तपदी सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश तावरे यांची नियुक्ती कोणत्या निकषांवर? महेश जाधव यांनी टिपणे आणि फाईल पुढे सरकवली असेल, पण अंतिम निर्णयांवर सह्या करणारे अधिकारी जबाबदारीतून सुटणार का?

कराड : मंत्रालयातील अन्न व नागरी पुरवठा विभागात कक्ष अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले महेश जाधव यांच्या मंत्रालयीन कारकिर्दीचा संपूर्ण हिशेब आता बाहेर काढण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मंत्रालयात रुजू झाल्यापासून त्यांनी कोणकोणत्या टेबलवर काम केले, कोणत्या विभागातील फाईल हाताळल्या, बदली, पदस्थापना आणि पदोन्नतीच्या प्रक्रियेत त्यांची नेमकी भूमिका काय होती, यासंदर्भातील जवळपास ९० टक्के माहिती आंदोलकांच्या हाती लागल्याचा दावा केला जात आहे. उर्वरित माहिती प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक टेबलवरील कामकाजाचा कालानुक्रमिक तपशील सार्वजनिक केला जाणार आहे. त्यामुळे आतापर्यंत दुसऱ्यांच्या फाईलचा हिशेब ठेवणाऱ्यांना आता स्वतःच्या कामाचा हिशेब द्यावा लागणार का, हा प्रश्न मंत्रालयात उपस्थित होणार आहे.
बदली आणि पदस्थापना ही शासनाची पारदर्शक प्रशासकीय प्रक्रिया असताना काही व्यक्तींकडून आर्थिक तडजोडी करून इच्छित ठिकाणी बदल्या करून दिल्या जात असल्याच्या चर्चा का सुरू आहेत? अशा प्रकारे कामे करून घेतलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी दाखल झाल्यानंतर त्यांना मंत्रालयीन स्तरावरून मदत केली जाते का? भविष्यातही हवी त्या ठिकाणी बदली करून देण्याची आश्वासने दिली जातात का? या कथित व्यवहारांमध्ये महेश जाधव यांची भूमिका काय होती, याचा शोध आंदोलक घेत आहेत. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणाच्या माध्यमातून काम करून घेतले, कोणत्या फाईलला गती मिळाली आणि त्यातून कोणाला प्रशासकीय लाभ झाला, याचा पुराव्यांसह खुलासा करण्याची तयारी सुरू आहे.
या प्रकरणातील सातारा जिल्ह्याशी संबंधित धागेही महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. निलेश जाधव आणि सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारतकुमार तुंबडे यांचा महेश जाधव यांच्याशी असलेला संपर्क, त्यांच्यामार्फत झालेली प्रशासकीय कामे आणि बदली-पदस्थापनेच्या अनुषंगाने काही आर्थिक तडजोडी झाल्या होत्या का, याची स्वतंत्र पडताळणी केली जाणार आहे. निलेश जाधव यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांची कामे झाली? त्यासाठी काही आर्थिक व्यवहार झाले होते का? संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी आल्यानंतर त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला का? या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रांतून समोर आल्यास केवळ कनिष्ठ अधिकारीच नव्हे, तर त्यांच्याशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही अडचण वाढू शकते.
याच प्रशासकीय व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर उदाहरण म्हणजे पुणे विभागाच्या उपायुक्त (पुरवठा) पदावर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिनेश तावरे यांची करण्यात आलेली नियुक्ती! ही नियुक्ती नेमक्या कोणत्या सेवा नियमांच्या, पात्रतेच्या आणि प्रशासकीय निकषांच्या आधारे करण्यात आली? पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी कामकाज करणार आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या उपायुक्त पदावर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याची नियुक्ती कशाच्या आधारे झाली? पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ संवर्गातील अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करायचे, हा मंत्रालयाचा कोणता प्रशासकीय न्याय आहे? या नियुक्तीमागे नियम, पात्रता आणि शासनमान्य पदोन्नतीची प्रक्रिया आहे की कोणाच्या विशेष मेहेरबानीचा परिणाम? आणि जर या नियुक्तीच्या प्रक्रियेत आर्थिक तडजोडी झाल्याचा संशय असेल, तर त्याची चौकशी कोण करणार? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने द्यायलाच हवीत.
महेश जाधव यांच्या कामकाजातील आणखी एक चर्चेचा विषय म्हणजे मंत्रालयातील त्यांचा कथित प्रभाव! कक्ष अधिकारी असूनही त्यांच्या वागण्याचा आविर्भाव सचिवस्तरीय असल्याची टीका आंदोलकांकडून केली जात आहे. उपसचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांसमोर तक्रारी किंवा आंदोलनासंदर्भात चर्चा सुरू असताना संबंधित विषयांवर प्रत्यक्ष निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा किती हस्तक्षेप असतो? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पत्रव्यवहार आणि फाईल प्रक्रियेवर एका कक्ष अधिकाऱ्याचा प्रभाव इतका वाढला असेल, तर त्यामागचे प्रशासकीय कारण काय? मंत्रालयात पदाला महत्त्व आहे की व्यक्तीच्या संपर्काला? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
मात्र या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अडचणी वाढवणारा मुद्दा वेगळाच आहे. महेश जाधव यांनी टिपणे तयार केली, फाईलवर शेरे मारले, प्रस्ताव पुढे पाठवले किंवा आर्थिक घडामोडींच्या कथित चर्चांमध्ये भूमिका बजावली असेल; पण अंतिम निर्णय कोणाच्या अधिकारात झाले? कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नियुक्त्या, बदल्या आणि पदस्थापना मंजूर झाल्या? कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्या निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या केल्या? शासनाच्या अधिकृत आदेशांवर सह्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी नेमकी काय होती? केवळ फाईल तयार करणारा किंवा पुढे पाठवणारा अधिकारीच जबाबदार ठरणार की अंतिम निर्णय घेणारे आणि त्याला मान्यता देणारे अधिकारीही चौकशीच्या कक्षेत येणार? संबंधित निर्णय नियमबाह्य असल्याचे किंवा आर्थिक तडजोडींच्या आधारे घेतल्याचे पुराव्यांवरून सिद्ध झाले, तर त्या आदेशांवर स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही सुटका होणे कठीण ठरू शकते. महेश जाधव यांच्या टेबलवरून फाईल पुढे गेली असेल; पण त्या फाईलला अंतिम मंजुरी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सहीच आता त्यांच्या अडचणीचे कारण ठरणार का?
आंदोलकांच्या हाती आलेल्या माहितीचा पुढील टप्पा अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रत्येक बदली आदेश, पदस्थापना आदेश, पदोन्नती प्रस्ताव, फाईलवरील टिपणे, शिफारशी आणि अंतिम मंजुरी यांची परस्पर पडताळणी केली जाणार आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणत्या प्रस्तावाला मान्यता दिली, त्यामागे कोणता प्रशासकीय आधार होता आणि संबंधित निर्णय प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले होते का, याचा तपशील प्रसिद्ध करण्याची तयारी आहे. या प्रक्रियेत महेश जाधव यांच्यासोबत निर्णयांवर सह्या करणारे वरिष्ठ अधिकारी, शिफारस करणारे अधिकारी आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेतील जबाबदार व्यक्ती यांचाही हिशेब घेतला जाणार आहे.
आता मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही सावध होण्याची वेळ आली आहे! महेश जाधव यांच्या टेबलवरील टिपणे आणि फाईलींचा हिशेब बाहेर येईलच; पण त्या फाईलींवर अंतिम आदेश काढणाऱ्या आणि स्वाक्षऱ्या करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीचा बॉम्बही लवकरच फुटणार आहे. कथित आर्थिक तडजोडींच्या आधारे निर्णय झाले असतील, तर त्या निर्णयांना मंजुरी देणारे अधिकारी १०० टक्के अडचणीत आल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा आंदोलकांचा इशारा आहे. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्यांवर आता टांगती तलवार आहे; ती नेमकी कधी कोसळणार, याचा दिवस सांगता येणार नाही, मात्र त्याची चाहूल लवकरच लागणार आहे. ९० टक्के डाटा उपलब्ध झाल्याचा दावा आणि उर्वरित माहितीच्या प्रतीक्षेत असलेले आंदोलक यामुळे मंत्रालयापासून पुणे विभागापर्यंत अनेकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. फाईलवर टिपणे लिहिणारे, आदेश तयार करणारे आणि अंतिम आदेशांवर सह्या करणारे या सगळ्यांचा हिशेब एकाच वेळी समोर आला तर कोणाची खुर्ची वाचणार आणि कोणाला घरचा रस्ता धरावा लागणार, याचा खुलासा लवकरच होणार आहे!
पुढील भागात – उपायुक्त पदावरती सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांची नियुक्ती याच अनुषंगाने सातारमध्येही भारतकुमार तुंबडे यांना जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याचा चार्ज महेश जाधव यांच्या आशीर्वादाने मिळणार असल्याची चर्चा?



