कराड : कराड तालुक्यातील मौजे नांदलापूर गावामध्ये शासकीय क्षेत्रात सात खाणी आहेत. तसेच खाजगी क्षेत्रामध्ये दहा खाणी आहेत. साधारण 1980 ते 2020 पर्यंत नांदलापूर गावातील शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील या खाणीतून मुरूम दगड उत्खनन चालू होते.
खाजगी क्षेत्रातील खाण मालक रॉयल्टी भरून मुरूम व दगड उत्खनन करत होते. तर शासकीय क्षेत्रातील खाणी मधील मुरूम दगड उत्खनन करण्यासाठी शासनाकडून पाच वर्षाचा परवाना देण्यात येत होता. खाजगी व शासकीय क्षेत्रातील दगड मुरूम उत्खनन करण्यासाठी ग्रामपंचायत नांदलापूरने ग्रामसभेचा ठराव घेऊन उत्खनन करण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्यावेळी मुरूम दगड ब्लास्टिंग करणे व इतर कारणासाठी कोणीही विरोध केला नव्हता. परंतु काही लोकांनी चालू असलेल्या उत्खनना बाबत तक्रारी अर्ज दिले, उपोषणे केली. त्यामुळे शासकीय अधिकारी यांनी या सर्व खाणी तक्रारीच्या अनुषंगाने बंद केल्या.
शासकीय क्षेत्रातील खाणींच्या पाच वर्षाच्या दिलेल्या परवान्याची मुदत शिल्लक असताना शासनाने खाणी बंद केल्यामुळे परवाना धारकांनी त्यांच्या विरोधात महसूल मंत्र्यांच्याकडे केस दाखल केली. त्यांनी दाखल केलेल्या केसचा निकाल परवानाधारकांच्या बाजूने झाला व त्यांना दिलेल्या मुदतीपर्यंत उत्खनन करण्यासाठी आदेश देण्यात आला होता.
ज्या शासकीय क्षेत्रातील खाणी ज्या लोकांना मुरूम दगड उत्खनन करण्यासाठी पाच वर्षाचा परवाना दिला होता, ज्यांच्या बाजूने महसूल मंत्र्यांनी मुदत संपेपर्यंत उत्खनन चालू ठेवण्याचा आदेश दिला असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून परत त्याच शासकीय क्षेत्रातील खाणींचे लिलाव काढण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली. तसेच त्याबाबत लिलाव ही घेण्यात आले.
मौजे नांदलापूर गावातील खाजगी व शासकीय जागेतील खाणीतून ब्लास्टिंग करून मुरूम दगड उत्खनन करण्याबाबत काही लोकांनी तक्रारी दिल्या असताना तसेच पूर्वी शासकीय अधिकाऱ्यांनी पाच वर्षाचा परवाना दिलेल्या लोकांची मुदत संपली नसताना त्या ठिकाणचे लिलाव घेण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयास आवश्यकता होती का ? ज्या लोकांना पाच वर्षाचा मुरूम दगड उत्खनन करण्यासाठी परवाना दिला होता त्यांची मुदत संपली नसताना त्यांच्यावरती झालेला अन्याय व त्यांचे झालेले नुकसान याला कोण जबाबदार ?
क्रमश :
