गौणखनिज मधील चोर प्रशासनावरती शिरजोर (भाग बारा)

कराड : मौजे नांदलापूर गावामध्ये खाजगी क्षेत्रामध्ये दहा खाणी आहेत. तर सरकारी क्षेत्रामध्ये सात खाणी आहेत. बऱ्याच वर्षापासून या सर्व खाणी चालू होत्या. खाजगी क्षेत्रातील खान मालक आपआपल्या पद्धतीने रॉयल्टी भरून गौण खनिज उत्खनन करत होते. तर शासकीय क्षेत्रातील खाणीतील गौण खनिज उत्खनन करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी कार्यालयातून अटी शर्ती घालून पाच वर्षाकरिता लिलाव दिला जायचा. ज्या लोकांनी पूर्वी लिलाव घेतले होते त्या लोकांना पाच वर्षानंतर नूतनीकरण करून पाच वर्षाची मुदत दिली जायची. हे 2016 पर्यंत चालू होते.

त्यानंतर सरकारी क्षेत्रातील मुदत संपलेल्या खानपट्ट्याचे लिलाव व नूतनीकरण 2016 मध्ये करण्यात आले. काढलेले लिलाव व नूतनीकरण ज्या लोकांनी घेतले होते त्यांना पाच वर्षाच्या मुदती वरती हे लिलाव व नूतनीकरण देण्यात आले होते. त्या शासकीय जागेतील लोकांना दिलेल्या आदेशाच्या तारखा व क्षेत्र पुढीलप्रमाणे :

1) दि. 9/8/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 ब मधील 50 आर क्षेत्र
2) दि.12/7/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 ब मधील 50 आर क्षेत्र
3) दि.26/9/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 ब मधील 30 आर क्षेत्र
4) दि. 28/7/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 मधील 50 आर क्षेत्र
5) दि. 28/7/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 ब मधील 50 आर क्षेत्र
6) दि. 26/9/2016 रोजी दिलेल्या आदेशात गट नंबर 410/2 ब मधील 50 आर क्षेत्र अशा प्रमाणे प्रशासनाकडून मौजे नांदलापूर येथील शासकीय क्षेत्रातील खाणींचे लिलाव व नूतनीकरण घेणाऱ्या लोकांना पाच वर्षाच्या मुदतीसाठी गौण खनिज उत्खनन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

या लोकांना पाच वर्षाच्या मुदतीवरती प्रशासनाकडून गौण खनिज उत्खनन करण्याची परवानगी दिली असतानाही व ही दिलेली मुदत शिल्लक असताना प्रशासनाकडून दिनांक 11/5/2021 ते 24/5/2021 पर्यंत मौजे नांदलापूर येथील शासकीय क्षेत्रातील गट नंबर 410/2 ब मधील खाणींचे नव्याने काढलेल्या लिलावाची बातमी प्रसिद्ध करण्यासाठी वृत्तपत्रात दि. 10/5/2016 रोजी देण्यात आली होती.

प्रशासनाकडून मौजे नांदलापूर येथील शासकीय क्षेत्रातील गट नंबर 410/2 ब मधील लोकांना पाच वर्षाच्या मुदतीवरती गौण खनिज उत्खननाचे आदेश दिले होते. त्यांची मुदत शिल्लक असताना त्याचा कोणताही विचार न करता प्रशासनाने नवीन लिलाव प्रक्रिया राबवणे कितपत योग्य होते. ज्या लोकांची मुदत शिल्लक होती त्यातील काही लोकांनी न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली असल्याचे तसेच या सर्व प्रकरणांमध्ये काही लोकांचा व अधिकाऱ्यांचा हात असल्याचे बोलले जात आहे.

या सर्व प्रकरणांमध्ये ज्या लोकांचे नुकसान होत आहे याबाबत प्रशासन आता तरी लक्ष घालणार का ? अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.

क्रमशः
पुढील भागात लोकांनी नव्याने घेतलेल्या लिलावा बाबत