दिवाळीनंतर मंत्रालयातील महेश जाधव यांच्या टेबलवर पहिला बॉम्ब! पुणे विभागाच्या पाच जिल्ह्यांवर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण कसे? जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करायचे का? नियमबाह्य नियुक्तीचा हिशेब मागणार; पंधरावी तक्रार दाखल होणार!
विश्व सिटी न्यूज विशेष वृत्तमालिका भाग - 133 वा

कराड : महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील कारभाराबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. महसूल आणि पुरवठा विभागातील विविध प्रकरणांबाबत आतापर्यंत एकूण १४ लेखी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून, त्यापैकी ३ तक्रारी महसूल विभागाशी संबंधित तर उर्वरित तक्रारी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कारभाराशी निगडित आहेत. आता या मालिकेत आणखी एका गंभीर प्रशासकीय मुद्द्याची भर पडणार असून, मंत्रालयातील संबंधित निर्णयप्रक्रिया आणि पुणे विभागातील पुरवठा यंत्रणेच्या पदरचनेबाबत पंधरावी लेखी तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. या तक्रारीचा केंद्रबिंदू असेल तो म्हणजे पुणे विभागाच्या उपआयुक्त (पुरवठा) पदावर सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्तरावरील दिनेश तावरे यांची नियुक्ती नेमकी कोणत्या नियमांच्या आधारे करण्यात आली, हा प्रश्न?
पुणे विभागात पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर अशा पाच जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुरवठा यंत्रणा, धान्य वितरण, रास्तभाव दुकाने, शासकीय धान्य गोदामे आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित कामकाजावर विभागीय स्तरावर नियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी असते. अशा महत्त्वाच्या विभागीय पदावर नियुक्ती करताना अधिकाऱ्याची संवर्गातील पात्रता, पदाचा दर्जा, सेवाज्येष्ठता, अनुभव आणि शासनाने निश्चित केलेले भरती नियम तपासणे अपेक्षित नाही का? सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदावरील अधिकारी विभागीय उपआयुक्त (पुरवठा) या पदावर कोणत्या तरतुदीनुसार नियुक्त होऊ शकतो? पाच जिल्ह्यांच्या जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली काम करायचे का? या प्रश्नांची उत्तरे शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक नाही का?
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या २७ मार्च २०२३ रोजीच्या भरती नियमांमध्ये उपआयुक्त (पुरवठा), गट-अ पदावरील नियुक्तीसाठी विशिष्ट तरतुदी नमूद आहेत. या नियमांनुसार पात्र गट-अ पदावरील अधिकाऱ्यांमधून पदोन्नतीचा मार्ग आणि पात्र पदोन्नतीसाठी अधिकारी उपलब्ध नसल्यास समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्याची प्रतिनियुक्ती, अशा तरतुदींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे दिनेश तावरे यांची नियुक्ती करताना नेमकी कोणती तरतूद लागू करण्यात आली? ते संबंधित नियमांतील पात्रता पूर्ण करतात का? पदोन्नतीसाठी पात्र अधिकारी उपलब्ध नव्हते का? उपलब्ध नसल्यास त्याबाबत शासनाने कोणती नोंद केली? प्रतिनियुक्तीचा आधार घेतला असल्यास समकक्ष पद, वेतनश्रेणी, दर्जा आणि जबाबदाऱ्या यांची पडताळणी करण्यात आली का? या सर्व बाबींची अधिकृत कागदपत्रांसह उत्तरे मागवली जाणार आहेत. केवळ आदेश काढला म्हणून नियुक्ती नियमसंगत ठरते का, की त्या आदेशामागील नियम आणि पात्रतेची कसोटीही तपासली जाणार?
पुणे विभागाचे उपआयुक्त (पुरवठा) रमेश बेंडे यांच्यानंतर दिनेश तावरे यांना या पदावर बसवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, ही नियुक्ती नेमकी कोणत्या आदेशाने, कोणत्या दिनांकापासून आणि कोणत्या अधिकाराचा वापर करून करण्यात आली? नियुक्तीपूर्वी विभागातील पात्र व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विचार करण्यात आला होता का? संबंधित पदासाठी पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांना डावलण्यात आले का? नियुक्तीचा प्रस्ताव कोणी तयार केला, कोणत्या स्तरावर त्याला मान्यता मिळाली आणि अंतिम आदेशावर कोणाची मंजुरी आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय या नियुक्तीच्या प्रक्रियेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होणार नाही. नियुक्ती आदेश, पात्रता पडताळणी, सेवाज्येष्ठता, पदोन्नतीसाठी उपलब्ध अधिकाऱ्यांची माहिती आणि प्रतिनियुक्ती किंवा अन्य कोणतीही प्रशासकीय तरतूद वापरली असल्यास त्याची संपूर्ण नोंद सार्वजनिक होणे गरजेचे नाही का?
या नियुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक देवाणघेवाणीची चर्चा सुरू असल्याचेही बोलले जात आहे. ही चर्चा खरी आहे का? दिनेश तावरे यांना या पदावर बसवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार झाला आहे का? नियुक्तीच्या प्रक्रियेत कोणाचा हस्तक्षेप होता का? कोणाच्या शिफारशीने किंवा कोणाच्या आशीर्वादाने हा निर्णय घेण्यात आला का? या चर्चांना कोणताही ठोस पुरावा उपलब्ध असल्याचा दावा येथे केला जात नाही; मात्र अशा स्वरूपाच्या चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात होत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. नियुक्ती प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अनुचित हस्तक्षेप झाला आहे का, याची स्वतंत्र दक्षता यंत्रणेमार्फत निष्पक्ष पडताळणी होऊ शकते का? संबंधित नियुक्ती आदेशापासून ते प्रस्ताव मंजुरीपर्यंतच्या संपूर्ण फाईलची तपासणी केल्यास वस्तुस्थिती समोर येणार नाही का? आरोप खरे असतील तर जबाबदार कोण आणि चर्चा निराधार असेल तर शासनाने अधिकृत कागदपत्रे प्रसिद्ध करून शंका दूर का करू नये?
या प्रकरणात मंत्रालयातील निर्णयप्रक्रियेची भूमिकाही तपासली जाणार आहे. नियुक्तीचा प्रस्ताव मंत्रालयात कोणत्या टेबलवरून पुढे गेला? संबंधित विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी त्याची छाननी केली? भरती नियम आणि पात्रतेची पडताळणी कोणत्या स्तरावर झाली? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय घेतले होते का? नियमांमध्ये स्पष्ट तरतूद असताना त्यापेक्षा वेगळा निर्णय घेण्यात आला असल्यास त्याला मान्यता कोणी दिली? या सर्व बाबींची माहिती लेखी स्वरूपात मागवली जाणार आहे. आतापर्यंत दाखल झालेल्या १४ तक्रारींनंतरही संबंधित विभागातील प्रशासकीय प्रश्नांची ठोस उत्तरे मिळत नसतील, तर पंधराव्या तक्रारीत नियुक्ती प्रक्रियेची संपूर्ण कागदपत्रे, निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि संभाव्य नियमभंगाची तपासणी करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांच्या पुरवठा यंत्रणेचा कारभार हा लाखो शिधापत्रिकाधारक, धान्य वितरण, रास्तभाव दुकाने आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी संबंधित आहे. त्यामुळे या पदावरील नियुक्ती हा केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पदस्थापनेचा विषय राहत नाही; तो संपूर्ण विभागीय प्रशासकीय व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित प्रश्न ठरतो. वरिष्ठता, पात्रता आणि भरती नियम बाजूला ठेवून नियुक्ती झाली आहे का? पात्र अधिकाऱ्यांना डावलून वेगळाच निर्णय घेण्यात आला का? पाच जिल्ह्यांतील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण आणि समन्वयाची जबाबदारी असलेल्या पदावर नियुक्ती करताना शासनाने कोणते निकष लावले? या प्रश्नांवर शासनाने मौन न बाळगता नियुक्ती आदेश आणि संबंधित कागदपत्रे समोर आणावीत, अशी मागणी केली जाणार आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती आणखी वाढवण्याचा निर्णय आंदोलकांकडून घेतला जात आहे. आतापर्यंत दाखल केलेल्या १४ लेखी तक्रारींवर ठोस कारवाई होत नसल्याने आता पंधरावी लेखी तक्रार दाखल करून पुणे विभागातील या नियुक्तीचा संपूर्ण हिशेब शासनाकडे मागितला जाणार आहे. दिनेश तावरे यांची नियुक्ती कोणत्या नियमांनुसार झाली, त्यासाठी कोणती पात्रता तपासली, कोणत्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावाला मान्यता दिली आणि आर्थिक देवाणघेवाणीच्या चर्चेत तथ्य आहे का, या प्रत्येक प्रश्नाचे लेखी उत्तर मिळेपर्यंत आंदोलनाच्या माध्यमातून पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देऊन नियुक्तीची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि नियमबाह्य निर्णय झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, ही आंदोलकांची ठाम मागणी आहे. शासनाने या तक्रारीकडेही दुर्लक्ष केले, तर आंदोलन अधिक तीव्र करून मंत्रालयापर्यंत हा प्रश्न सातत्याने लावून धरला जाणार आहे. केवळ आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष निर्णय आणि जबाबदारांवर कारवाई हवी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
पुढील भागात – महेश जाधव हे मंत्रालयात नियुक्त झाल्यापासून आज अखेर पर्यंत केलेल्या प्रत्येक टेबलवरील कामसंदर्भात तक्रार दाखल केली जाणार



