कराड : कराड तहसील कार्यालयातील सेतू चा कारभार दिवसेंदिवस चव्हाट्यावर येऊ लागला आहे. दाखल्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांची लुबडणूक करून लाखोंची माया गोळा केली जात आहे. या सर्वाला निवडणूक शाखेतून पाठबळ मिळत असल्याची चर्चा तहसील आवारात सुरू आहे. नागरिकांना दाखल्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पावतीचा कागद पाहिला तर या कागदाच्या पाठीमागे निवडणूक शाखेतील महत्त्वाची माहिती या कागदांवर लिहिलेली आढळत आहे. सेतू कार्यालयात वीस रुपये सेतू शुल्क आकारणी घेतली जाते, मात्र यासाठी पावती देणारा कागद हा निवडणुकी शाखेतील वापरण्यात आलेला पाठमोरा कागद यासाठी वापरला जातो. सेतू शुल्क आकारून सेतू विभागाला कागद ही विकत घेता येत नाहीत तर मग सेतू शुल्कची गोळा केलेली रक्कम कोणाच्या खिशात जाते हा संशोधनाचा विषय आहे. याबाबत तहसीलदार व प्रांताधिकारी यांना याचे काहीच सोयरसुतक पडल्याचे दिसत नाही.
कराड तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रामध्ये कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रासाठी 50 रुपये घेऊन 34 रुपयाची पावती दिली जाते. तसेच जोपर्यंत पावती मागितली जात नाही, तोपर्यंत पावती कोणालाही दिली जात नाही. कराड तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रामध्ये दाखल्याचे व प्रतिज्ञापत्राचे पैसे द्यायचे झाल्यास रोख रक्कम नसल्यास ते खाजगी व्यक्तीच्या बँक खात्याचा क्यू आर कोड लावलेला आहे, त्यावरती ऑनलाईन पेमेंट द्यावे लागते.
तसेच महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लोकांनी पैसे भरल्यानंतर जी पावती लोकांना दिली जाते त्या पावतीचा कागद हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत वापरण्यात आलेल्या फॉर्म नंबर 17 C पार्ट टु या फॉर्मच्या कागदावरती पावती दिली जाते. तसेच त्या कागदावरती लोकसभेसाठी उभे राहिलेल्या उमेदवारांची नावेही लिहिलेली आहेत.
मुळात लोकसभेसाठी वापरलेली निवडणुकी मधील महत्वाची असलेली कागदपत्रे ही निवडणूक झाल्यानंतर डिस्पोस करायला हवी अथवा निवडणूक शाखेमध्ये व्यवस्थित जपून ठेवायला हवी. मात्र, या कागदांचा सर्रास वापर सेतू कार्यालयातील दाखल्यांच्या पावतीसाठी पाठमोरा कागद म्हणून केला जातो.
निवडणूक शाखेतील महत्वाची असलेली शिल्लक राहिलेली कागदपत्रे सेतू कार्यालयामध्ये कशी काय आली व त्या कागदावरती पैसे भरलेली पावती लोकांना सेतू कर्मचाऱ्यांना कोणी द्यायला सांगितले याबाबत चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सेतू ठेकेदार याचे लागेबांधे हे वरिष्ठापर्यंत असल्याचे तसेच जादा रक्कम वसूल करीत असल्याबाबतच्या खूप तक्रारी झालेल्या असतानाही या सेतू कार्यालया बाबत आजपर्यंत कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही. या सर्व घटने बाबत काही सामाजिक कार्यकर्ते लवकरच तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.
क्रमशः
