राज्याच्या कॅबिनेट बैठकीत 3 महत्वाचे निर्णय; पुणे अन् सातारा जिल्ह्याला थेट लाभ, अभय योजनेसही मुदतवाढ
मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत तीन विभागाच्या संदर्भाने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
त्यामध्ये, महसूल, जलसंपदा आणि मृदू व जलसंधारण विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयाचा समावेश आहे. पुणे, सातारा जिल्ह्यासंदर्भाने हे दोन निर्णय घेण्यात आले असून अभय योजनेला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा हा निर्णय राज्यभरतील नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ बैठक होत आहेत. मात्र, अद्याप कुठल्याही बैठकीत काही मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचं दिसून आलं नाही. आजच्या बैठकीतही केवळ 3 निर्णय घेण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाच्या (ता. मुळशी) गळती प्रतिबंधक उपाययोजनेची उर्वरित कामे व धरण मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी 315 कोटी 5 लाख रूपयांच्या खर्चास विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या जलसंपदा विभागाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्याच्या 25 प्रकल्पांसाठी 170 कोटी रूपयांच्या तरतूदीस विशेष बाब म्हणून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत शेती, अकृषिक, निवासी, वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भाडेपट्टयाने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या शासकीय भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करताना कमी अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे.
