जालना : मराठा समाजातील कुणबी नोंद आढळणाऱ्या व्यक्तींच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद सुधारित अधिसूचनेत करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. अधिसूचनेचा मसुदा घेऊन मंगळवारी आ. बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
१७ आणि १८ तारखेला राज्यभरात शिबिरे होणार असून, ग्रामपंचायतींवर नोंदी आढळलेल्यांच्या याद्या लागतील. त्यांना अर्जानंतर प्रमाणपत्र वाटप होईल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्तातील काका, पुतणे, भावकी नातेवाइकांनी पितृसत्ताक पद्धतीने सगेसोयरे आणि नातेवाइक आहेत, असे शपथपत्र पुरावा म्हणून दिल्यास त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून देण्यात येईल. नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्यांतर्गत झालेल्या स्वजातीय विवाहातून तयार नातेसंबंधातील नागरिकांना लाभ दिला जाईल. सदर विवाह स्वजातीत झाल्याचा पुरावा द्यावा लागेल, असे बदल केल्याचे आ. कडू यांनी सांगितले.
सरकारने नोंदी सापडलेल्या ५४ लाख लोकांना २ दिवसांत कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. त्यांच्या रक्तनात्यातील नातेवाइकांना प्रमाणपत्र वाटावे.
प्रमाणपत्रच वाटप झाले नाही तर अध्यादेशातील बदलांना अर्थच राहणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी यावेळी मांडली. शिवाय, मराठवाड्यासाठी निजामकालीन गॅझेट, मुंबई गव्हर्न्मेंटचे गॅझेट लागू करा, अशी मागणीही केली.
