कराड : कराड तालुक्यातील धान्य योजनेत ५८५१ कुटुंबांचा समावेश करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालासोबत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांमधून अत्यंत गंभीर बाब समोर आली आहे. चौकशीसाठी ५८५१ पैकी केवळ २१३८ कुटुंबांची कागदपत्रे सादर करण्यात आली असून, त्यापैकी तब्बल १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ही कागदपत्रे श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातीलच असून, त्या कालावधीतच संबंधित कुटुंबांना धान्य योजनेत मंजुरी देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही त्या कालावधीत धान्य मंजुरीची प्रक्रिया कशी पार पडली, हा थेट प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या १९९८ अपूर्ण प्रकरणांमध्ये अनेक कागदपत्रांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांचा संपूर्ण संच उपलब्ध नसून केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातील नोंदींवरून दिसून येते. काही प्रकरणांमध्ये रेशन कार्ड नाही, रहिवासी दाखला नाही, उत्पन्नाचा दाखला नाही आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नाही. तरीही श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातच या कुटुंबांना धान्य योजनेचा लाभ मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असताना धान्य मंजुरी कशाच्या आधारावर देण्यात आली? हा प्रश्न आता थेट त्यांच्या कार्यकाळातील मंजुरी प्रक्रियेवर उपस्थित झाला आहे.
चौकशी समितीसमोर सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे ही संबंधित लाभार्थ्यांच्या मंजुरीच्या कालावधीशी संबंधित असून, त्या मंजुरी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या आहेत. त्यामुळे हा नंतरच्या कालावधीतील कागदपत्रांचा प्रश्न नसून, त्यांच्या कार्यकाळातच झालेल्या धान्य योजनेतील समावेश आणि मंजुरी प्रक्रियेचा प्रश्न आहे. अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थ्यांचा समावेश झाला असेल, तर त्या काळातील कार्यपद्धती आणि मंजुरीची नियमबद्धता याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न केवळ आधार कार्ड उपलब्ध होते की नाही, हा नाही; तर फक्त आधार कार्डच्या आधारे धान्य योजनेत मंजुरी देण्यात आली का, हा आहे. रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला किंवा इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही केवळ आधार कार्डच्या आधारे संबंधित कुटुंबांना धान्याचा लाभ मंजूर करण्यात आला असे चौकशी अहवालातील कागदपत्रांवरून दिसत असेल, तर अशी मंजुरी कोणत्या नियमांच्या आधारे करण्यात आली, याचे स्पष्ट उत्तर प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत मात्र कागदपत्रांची पूर्तता नसेल तर त्यांना धान्य योजनेत समावेशासाठी वारंवार पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात, अशी नागरिकांची तक्रार आहे. एखादा आवश्यक दाखला अपूर्ण असल्यास तो पूर्ण करून आणण्याची सक्ती केली जाते. मग श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातच काही कुटुंबांना रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला यांसारखी कागदपत्रे पूर्ण नसतानाही केवळ आधार कार्डच्या आधारे धान्य मंजुरी मिळाली असेल, तर सामान्य नागरिकांसाठी एक नियम आणि या प्रकरणांसाठी दुसरा निकष का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
कायदा आणि नियम सर्वांसाठी समान असतील तर केवळ आधार कार्डच्या आधारे धान्य मंजुरी कशी? हा या संपूर्ण प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आहे. आधार कार्ड उपलब्ध असणे ही एक बाब आहे; मात्र धान्य योजनेतील पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे आणि निकष पूर्ण झाले होते का, ही स्वतंत्र बाब आहे. त्यामुळे १९९८ अपूर्ण प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डच्या आधारे मंजुरी झाली असेल, तर त्या मंजुरी प्रक्रियेची नियमबद्धता तपासणे आवश्यक ठरते.
या प्रकरणातील आकडेवारी अधिकच गंभीर आहे ५८५१ कुटुंबांना धान्य योजनेचा लाभ, त्यापैकी २१३८ प्रकरणे चौकशीसाठी सादर, केवळ १४० प्रकरणे पूर्ण आणि तब्बल १९९८ प्रकरणे अपूर्ण. या सर्व मंजुरी संबंधित कागदपत्रांच्या कालावधीवरून श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील असल्याचे स्पष्ट होत असताना, अपूर्ण कागदपत्रांवर धान्य योजनेतील समावेश आणि मंजुरी कशी झाली, याचा थेट हिशोब आता आवश्यक आहे.
विशेषतः केवळ आधार कार्ड असलेल्या प्रकरणांमध्ये धान्य मंजुरीची प्रक्रिया कोणत्या निकषांवर करण्यात आली, हा प्रश्न टाळता येणार नाही. कारण संबंधित कागदपत्रे त्यांच्याच कार्यकाळातील आहेत आणि त्याच कालावधीत या कुटुंबांना धान्य योजनेचा लाभ मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणांकडे केवळ कागदपत्रे अपूर्ण आहेत म्हणून पाहण्याऐवजी अपूर्ण कागदपत्रे असूनही मंजुरी कशी झाली, याचा प्रशासकीय हिशोब घेणे आवश्यक आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालातील नोंदींमधून जर अनेक प्रकरणांत केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असूनही धान्य मंजुरी झाल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर या मंजुरींची नियमबद्धता सक्षम प्राधिकरणाने तपासणे गरजेचे आहे. श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या मंजुरींमध्ये पात्रतेचे आवश्यक निकष आणि कागदपत्रांची पूर्तता झाली होती का, याचा स्पष्ट अभिलेख प्रशासनाने समोर ठेवावा. फक्त आधार कार्डच्या आधारे धान्य मंजुरी झाली असेल, तर ती मंजुरी कोणत्या नियमात बसते, याचे उत्तर आता कराडच्या नागरिकांना हवे आहे.
प्रश्न थेट आहे साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील १९९८ प्रकरणे अपूर्ण असताना आणि अनेक प्रकरणांत केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असताना धान्य मंजुरी झाली कशी? सामान्य नागरिकांना कागदपत्रांसाठी हेलपाटे आणि या प्रकरणांत अपूर्ण कागदपत्रांवर मंजुरी हा फरक का?
पुढील भागात — अपूर्ण कागदपत्रावरती धान्य मंजुरी, शासनाची फसवणूक पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यावरती गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा?
