कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहीला नायकवडे यांच्या कार्यकाळात सुमारे २१६२ नवीन व दुबार शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आल्याच्या प्रकरणाची चौकशी आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. या प्रत्येक शिधापत्रिकेचे वाटप शासनाच्या नियमावली, मार्गदर्शक सूचना आणि निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार करण्यात आले आहे का, याची सखोल व पुराव्यावर आधारित तपासणी करण्याची मागणी आंदोलक तथा तक्रारदारांनी केली आहे.
शासनाच्या नियमानुसार नवीन शिधापत्रिका मंजूर करताना अर्ज, कुटुंबातील सर्व सदस्यांची माहिती, आधार कार्ड, राहत्या पत्त्याचा पुरावा, उत्पन्न अथवा पात्रतेसंदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे, जुनी शिधापत्रिका नसल्याबाबतची माहिती, तसेच शासनाने वेळोवेळी विहित केलेली इतर आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे दुबार शिधापत्रिका मिळविण्यासाठी अर्जासोबत हरवल्याची माहिती किंवा शपथपत्र (ज्या प्रकरणात आवश्यक असेल), ओळखपत्र, जुन्या शिधापत्रिकेचा तपशील, शुल्क भरल्याचा पुरावा तसेच संबंधित प्राधिकाऱ्याने मागितलेली इतर कागदपत्रे सादर करणे अपेक्षित असते. या सर्व बाबींची पडताळणी करूनच शिधापत्रिका मंजूर होणे ही शासनाने निश्चित केलेली मूलभूत प्रक्रिया आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, २१६२ शिधापत्रिकांपैकी प्रत्येक प्रकरणाची मूळ फाईल, अर्ज, त्यासोबत जोडलेली सर्व कागदपत्रे, पडताळणी अहवाल आणि मंजुरीची प्रक्रिया प्रत्यक्ष समक्ष तपासल्याशिवाय या प्रकरणातील सत्य बाहेर येऊ शकत नाही. त्यामुळे चौकशी समितीने प्रत्येक शिधापत्रिकेचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करून शासनाच्या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याचा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नोंदवावा.
आंदोलकांनी स्पष्ट भूमिका घेतली असून, चौकशी समितीने केवळ कार्यालयीन नोंदी, स्पष्टीकरणे किंवा कागदोपत्री अहवालाच्या आधारे चौकशी पूर्ण झाल्याचे घोषित करू नये. चौकशी म्हणजे केवळ औपचारिकता नसून सत्य शोधण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. त्यामुळे प्रत्येक अर्जातील कागदपत्रांची वैधता, त्यांची सत्यता, शासनाच्या निकषांशी त्यांचा संबंध आणि मंजुरीपूर्वी करण्यात आलेली पडताळणी यांची काटेकोर छाननी करणे ही समितीची जबाबदारी असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर २१६२ शिधापत्रिकांशी संबंधित सर्व मूळ कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करूनच पुढील म्हणणे, आक्षेप, हरकती आणि आवश्यक पुरावे समितीसमोर सादर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चौकशीचा अहवाल हा अंतिम सत्य मानला जाणार नसून, मूळ अभिलेखांच्या परीक्षणानंतरच पुढील भूमिका निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आंदोलकांच्या मते, चौकशी समितीवर नागरिकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याची मोठी जबाबदारी आहे. जर चौकशी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पुराव्यांवर आधारित झाली तर सत्य स्वतः समोर येईल; मात्र कोणतीही बाब न तपासता, आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी न करता किंवा केवळ औपचारिक अहवालाच्या आधारे चौकशी पूर्ण करण्यात आली, तर त्या अहवालावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे समितीने कोणताही निष्कर्ष गाठण्यापूर्वी प्रत्येक शिधापत्रिकेची कागदपत्रे, नोंदी आणि मंजुरीची संपूर्ण प्रक्रिया बारकाईने तपासूनच अंतिम अहवाल सादर करावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
कराड तालुक्यातील या प्रकरणाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, २१६२ शिधापत्रिकांची कागदपत्रे शासनाच्या नियमांशी सुसंगत आढळतात की चौकशीत काही त्रुटी समोर येतात, यावरच या संपूर्ण प्रकरणाची दिशा आणि पुढील कायदेशीर घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
आंदोलक तथा तक्रारदार यांचे असे म्हणणे आहे की, चौकशी समितीने कोणत्याही पद्धतीने चौकशी करावी, त्यास त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही; मात्र कराड पुरवठा विभागामार्फत वाटप करण्यात आलेल्या २१६२ नवीन व दुबार रेशन कार्डांपैकी प्रत्येक अर्जाची तसेच त्या अर्जासोबत जोडलेल्या सर्व कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी आंदोलक तथा तक्रारदार स्वतः करणार असून, संबंधित कागदपत्रे शासनाच्या नियमांनुसार योग्य, वैध व खरी आहेत की नाहीत याची प्रत्यक्ष खात्री करूनच चौकशीचा निष्कर्ष काढला जावा, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
पुढील भागात – शासनाने अपात्र घोषित केलेल्या लोकांनाही धान्याचा लाभ देण्यात आला आहे.
