कराड : कराड तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखेमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय गोंधळाला आता कायदेशीर प्रश्नांची धार लाभू लागली आहे. निवडणूक नायब तहसीलदार पद रिक्त असल्याने युवराज पाटील, संजय गांधी शाखेचे अव्वल कारकून, यांना तात्पुरत्या स्वरूपात अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा प्रस्ताव तहसीलदार कराड यांनी 11 जुलै 2023 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला होता. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी 31 जुलै 2023 रोजी पुष्टीसह कार्योत्तर मंजुरी मागितली आणि जिल्हाधिकारी सातारा यांच्या कार्यालयाकडून 31 ऑगस्ट 2023 रोजी अतिरिक्त कार्यभारास कार्योत्तर मंजुरी देत आदेश जारी केला. यानंतर युवराज पाटील यांनी निवडणूक शाखेचे कामकाज अधिकृतरित्या पाहण्यास सुरुवात केली.
ही प्रक्रिया पूर्णपणे वैध असली तरी, पुढील टप्प्यातील प्रशासकीय हालचालींनी संपूर्ण घटनेला गुंतागुंत निर्माण केली. शासनाकडून 13 मार्च 2024 रोजी हेमंतकुमार लक्ष्मण बेसके यांची निवडणूक नायब तहसीलदार म्हणून पदोन्नती झाली आणि ते 14 मार्च 2024 रोजी कराड तहसील कार्यालयात विधिवत हजर झाले. महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियमांनुसार (MCSR Rule 65), मूळ पदाधिकारी रुजू होताच दिलेला तात्पुरता अतिरिक्त कार्यभार आपोआप रद्द होतो. त्यामुळे त्या दिवसापासून युवराज पाटील यांनी संजय गांधी योजनेच्या मूळ शाखेत हजर राहणे बंधनकारक होते. पण या नियमाला तडा जात युवराज पाटील हे 14-3-2024 नंतर संजय गांधी योजनेच्या शाखेमध्ये हजर झालेच नाहीत.
परंतु प्रशासनातील रहस्यमय शांततेने पुढील 15 महिने 8 दिवस एक वेगळाच प्रश्न उभा केला. 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या कालावधीत युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेत काम करण्याचा कोणताही लेखी आदेश कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी जारी केलेला नव्हता. तरीदेखील ते निवडणूक शाखेतच बसत राहिले आणि त्यांच्या मूळ शाखेत प्रत्यक्ष काम न करता त्या शाखेचा पगार घेत राहिले. शासकीय कामकाजामध्ये “तोंडी आदेशावर” एवढ्या दीर्घ कालावधीसाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा अधिकार कोणत्याही परिपत्रकात नाही. शासकीय सेवा नियमांनुसार (MCSR Rule 13), लेखी आदेशाशिवाय कोणत्याही कर्मचाऱ्याला दुसऱ्या विभागात कामासाठी पाठवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच सरकारी सेवा नेमानुसार तोंडी आदेश हा केवळ अल्पकालीन तातडीच्या परिस्थितीतच मर्यादित असतो दीर्घकालीन कामकाजासाठी लेखी आदेश अनिवार्य आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कराड दक्षिण मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदान नोंदवण्यात आल्याच्या आरोपांनी या प्रकरणावर अधिकच संशयाची सावली टाकली आहे. निवडणूक नोंदणी आणि पडताळणीमध्ये काही अनियमितता झाल्यास Representation of the People Act 1950 चे कलम 31 आणि 32 थेट लागू होतात, ज्यामध्ये चुकीची मतदार माहिती नोंदवणे, कागदपत्रे जाणूनबुजून चुकीची ठेवणे वा चुकीची सेवा दाखवणे हे दंडनीय आहे. दुसरीकडे चुकीच्या रिपोर्टिंगमुळे वेतन घेणे किंवा चुकीच्या विभागात गैरप्रकाराने कामकाज करणे हे IPC 166 आणि 167 अंतर्गत दंडनीय मानले जाते.
या साऱ्या घटनांच्या सावटाखाली कराडमध्ये 64 दिवसांपासून आंदोलन चालू आहे. आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की युवराज पाटील यांनी लेखी आदेशाविना निवडणूक शाखेत बसून केलेल्या कामकाजाची सखोल चौकशी व्हावी, तसेच या कालावधीत त्यांना संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासली जावी. निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या या संशयास्पद हालचालींचे गांभीर्य पाहता आता जिल्हास्तरीय चौकशी टाळता येणार नाही, असा जनमताचा सूरही निर्माण झाला आहे.
या प्रकरणावर मत व्यक्त करताना एका वरिष्ठ कायदे तज्ञांनी सांगितले की, “तात्पुरत्या अतिरिक्त कार्यभाराचा कालावधी मूळ पदाधिकारी हजर झाल्याबरोबर संपतो, हा नियम स्पष्ट आहे. त्यानंतर कोणत्याही विभागात काम चालू ठेवण्यासाठी संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याकडे लेखी आदेश असणे बंधनकारक आहे. दीर्घकालीन तोंडी आदेश ही पद्धत कायद्यात अस्तित्वात नाही. असे कामकाज झाले असेल तर ते नियमभंग, प्रशासकीय अपारदर्शकता आणि संभाव्य फौजदारी जबाबदारीच्या श्रेणीत येऊ शकते.”
यामुळे संपूर्ण घटनेवरील प्रश्न आता जास्त गंभीर झाले आहेत अधिकृत आदेशाशिवाय युवराज पाटीलांना निवडणूक शाखेत बसवले कोणी? एवढ्या कालावधीत त्यांची उपस्थिती कोणी वैध ठरवली? आणि बोगस मतदानाच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर या उपस्थितीचा वापर कोणत्या कामासाठी करण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत कराडमधील प्रशासन आणि निवडणूक शाखेवर संशयाची छाया कायम राहणार आहे.
पुढील भागात – अतुल म्हेत्रे यांना युवराजांना निवडणुक शाखेमध्ये काम करण्यासाठी तोंडी व लेखी आदेश दिल्याचा झाला साक्षात्कार
