कराड : गरीब माणूस रेशनकार्डच्या एका कामासाठी तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारतो, दिवसाची मजुरी सोडतो, अर्ज कसा करायचा यासाठी इकडून तिकडे भटकतो आणि शेवटी त्याच्या हातात पुन्हा प्रतीक्षाच येते; मात्र तालुक्यात ‘राठोड’ नावाच्या व्यक्तीकडे पैसे दिल्यानंतर रेशनकार्डची कामे करून दिली जात असल्याची चर्चा असेल, तर हा प्रश्न आता केवळ एका व्यक्तीचा राहत नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर उभा राहतो. पैसे दिल्यावर कामे होत असतील, तर गरीब नागरिकांची कामे का होत नाहीत? सर्वांसाठी एकच ऑनलाइन व्यवस्था असेल, तर काहींची कामे सहज आणि काहींची कामे अडकण्याचे कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर देणे आवश्यक आहे.
कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर ७६ दिवसांपासून आंदोलन सुरू असतानाच हा नवा गंभीर प्रश्न पुढे आला आहे.
आंदोलनापूर्वी रेशनकार्डमधील नाव कमी करणे, नाव वाढवणे, बारा अंकी क्रमांक देणे यांसारख्या ऑनलाइन कामांसाठी नागरिकांकडून पैसे घेतले जात असल्याची तक्रार होती. त्यानंतर कार्यालयीन ऑनलाइन कामकाज बंद करून ‘पब्लिक लॉगिन’च्या माध्यमातून नागरिकांनी स्वतःची कामे करावीत, असा मार्ग दाखविण्यात आला. परंतु पब्लिक लॉगिन हा नागरिकांना सेवा देण्याचा मार्ग आहे की कार्यालयीन जबाबदारी नागरिकांच्या डोक्यावर ढकलण्याचा मार्ग? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. गावाकडचा गरीब, शेतकरी, मजूर, वृद्ध नागरिक किंवा डिजिटल प्रक्रियेची माहिती नसलेली व्यक्ती ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग, अपलोड, अर्जाची स्थिती आणि त्रुटी दुरुस्ती हे सर्व स्वतः कसे करणार? प्रशासनाने सेवा सुलभ करायची की नागरिकाला डिजिटल प्रक्रियेच्या नावाखाली कार्यालयाबाहेर उभे करायचे?
यातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पब्लिक लॉगिनमधून अर्ज होत असेल तर त्या अर्जासोबतची कागदपत्रे स्कॅन होऊन डिजिटल प्रणालीमध्ये नोंद निर्माण होणे अपेक्षित आहे. अर्ज क्रमांक, कागदपत्रे, अपलोडची तारीख, संबंधित लॉगिन, पुढील प्रक्रिया आणि मंजुरी यांचा डिजिटल मागोवा उपलब्ध असणे शक्य आहे. मग पब्लिक लॉगिन सुरू झाल्यापासून आजपर्यंतची ही संपूर्ण डिजिटल नोंद तपासण्यास प्रशासनाला नेमकी अडचण काय? स्कॅनिंग झाले आहे की नाही, अर्ज कोणत्या लॉगिनमधून आला, कोणत्या लॉगिनवर प्रक्रिया झाली आणि अंतिम मंजुरी कोणी दिली, हे तपासले तर काही तासांत मोठ्या प्रमाणावर सत्य समोर येऊ शकते. मग हा डिजिटल तपास का केला जात नाही?
याहून गंभीर प्रश्न असा की, पब्लिक लॉगिनच्या माध्यमातून नागरिकांनी अर्जच केला नसेल, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाले नसेल आणि तरीही रेशनकार्डची कामे थेट शासकीय अधिकाऱ्यांच्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या लॉगिनमधून झाली असतील, तर त्या कामांचा डिजिटल मागोवा घेणे अत्यंत आवश्यक ठरते. अशा वेळी अर्ज कुठून आला, कागदपत्रे कोणी स्वीकारली, प्रणालीमध्ये कोणी नोंद केली, प्रक्रिया कोणी केली आणि मंजुरी कोणी दिली, याचे रेकॉर्ड तपासले जाऊ शकते. त्यामुळे “पब्लिक लॉगिन”चा फलक लावला आणि विषय संपला, असे प्रशासनाला म्हणता येणार नाही. उलट त्या व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला, याचे डिजिटल ऑडिट करणे हीच पारदर्शकतेची खरी कसोटी आहे.
दरम्यान, ‘राठोड’ नावाच्या व्यक्तीकडे पैसे दिल्यानंतर रेशनकार्डची कामे करून दिली जात असल्याची तालुक्यात चर्चा असल्याचे सांगितले जात आहे. ही चर्चा खरी आहे की खोटी, याचा निर्णय केवळ बोलण्यावर होऊ शकत नाही; परंतु प्रशासनाकडे डिजिटल रेकॉर्ड असताना सत्य तपासणे अवघडही नाही. जर संबंधित व्यक्तीमार्फत कामे करून दिली जात असल्याची चर्चा असेल, तर त्या कालावधीतील रेशनकार्ड अर्ज, अर्जदार, प्रक्रिया करणारे लॉगिन, कागदपत्रांची नोंद आणि मंजुरीची माहिती तपासावी. काही विशिष्ट व्यक्तींची कामे नियमितपणे एका विशिष्ट माध्यमातून होत असतील आणि सामान्य नागरिकांची कामे मात्र प्रलंबित राहत असतील, तर त्यामागचे कारण जनतेला समजले पाहिजे. चर्चा खोटी असेल तर तीही डिजिटल तपासातून स्पष्ट होईल; चर्चा खरी असेल तर दोषी कोण, हेही स्पष्ट होईल. मग तपास करण्यास विलंब कशासाठी?
गरीब नागरिकासाठी रेशनकार्ड म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नाही; त्याच्याशी कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेचा आणि शासकीय योजनांच्या लाभाचा संबंध आहे. त्यामुळे पैसे देण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीला एखाद्या मध्यस्थामार्फत काम करून घेता येत असेल आणि हातावर पोट असलेल्या गरीब नागरिकाला मात्र पब्लिक लॉगिन, ऑनलाइन प्रक्रिया आणि कार्यालयीन फेऱ्यांमध्ये अडकावे लागत असेल, तर ही परिस्थिती प्रशासनाच्या समान सेवा देण्याच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करते. सरकारी सेवा ही पैसे असलेल्या व्यक्तीसाठी वेगळी आणि गरीबासाठी वेगळी असू शकत नाही. रेशनकार्डची सेवा सर्व नागरिकांना समान, पारदर्शक आणि नियमांनुसार मिळणे हा नागरिकांचा हक्क आहे.
७६ दिवस आंदोलन करूनही हा प्रश्न कायम राहत असेल, तर आता केवळ आश्वासन नको, तर डिजिटल रेकॉर्ड तपासण्याची प्रत्यक्ष कृती हवी. पब्लिक लॉगिन सुरू झाल्याच्या दिवसापासून आजपर्यंत नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, बारा अंकी क्रमांक, हस्तांतरण आणि इतर रेशनकार्ड सेवांचे लॉगिननिहाय ऑडिट करावे. प्रत्येक अर्जाचे स्कॅनिंग झाले का, कागदपत्रे कोणत्या लॉगिनमधून प्राप्त झाली, प्रक्रिया कोणत्या वापरकर्त्याने केली आणि मंजुरी कोणी दिली, याचा अहवाल तयार करावा. तसेच ‘राठोड’ नावाच्या व्यक्तीमार्फत पैसे घेऊन कामे करून दिल्याची चर्चा असल्याने या बाबीची स्वतंत्रपणे निष्पक्ष चौकशी करावी. तपासानंतर चर्चा चुकीची ठरली तर प्रशासनाने ते स्पष्ट करावे; आणि अनधिकृत पैशांचा व्यवहार किंवा मध्यस्थामार्फत नियमबाह्य कामकाज सिद्ध झाले तर संबंधितांवर कठोर विभागीय व लागू कायदेशीर कारवाई करावी.
आता जनतेचा सरळ सवाल आहे पब्लिक लॉगिनमधून कामे झाली की नाहीत, याचे डिजिटल रेकॉर्ड तपासायला प्रशासनाला काय अडचण आहे? कागदपत्रांचे स्कॅनिंग झाले की नाही हे तपासायला किती वेळ लागतो? कोणत्या लॉगिनवरून किती कामे झाली हे पाहण्यापासून कोणाला आणि का रोखले जात आहे? आणि सर्वांत महत्त्वाचे जर पैसे देऊन एखाद्या मध्यस्थामार्फत कामे होत असल्याची चर्चा असेल, तर गरीब माणसाला त्याच सेवेसाठी कार्यालयाच्या फेऱ्या का माराव्या लागत आहेत? ७६ दिवस रस्त्यावर बसलेल्या आंदोलकाचा प्रश्न एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. हा त्या प्रत्येक गरीब नागरिकाचा प्रश्न आहे, ज्याला आपल्या हक्काच्या रेशनकार्ड सेवेसाठी कोणाच्याही खिशात पैसे न घालता, कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय आणि कोणाच्याही ओळखीशिवाय शासकीय सेवा मिळाली पाहिजे. आता प्रशासनाने फलक लावण्यापेक्षा डिजिटल रेकॉर्ड उघडून सत्य जनतेसमोर आणावे यालाच खरी पारदर्शकता म्हणता येईल.
पुढील भागात — पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे व शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान वसूल करण्याबाबत
