कराड : केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण यंत्रणेपर्यंत कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागातील गंभीर प्रकरणाची तक्रार पोहोचविण्यात आली आहे. तक्रारदार तथा आंदोलकांनी केंद्रीय सचिव, केंद्रीय अव्वर सचिव, महाराष्ट्र अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे सचिव, महाराष्ट्राचे अव्वर सचिव, विभागीय आयुक्त पुणे आणि उपआयुक्त पुरवठा पुणे यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार तसेच उपलब्ध कागदपत्रे व पुरावे सादर करून कराडच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कार्यकाळातील गंभीर अनियमिततेप्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, जबाबदारी निश्चित करावी आणि शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान कायद्यानुसार वसूल करावे, अशी मागणी केली आहे. तसेच तक्रारी अर्ज पुरावे व वर्धा पोलीस स्टेशन मधील गुन्ह्याची एफ.आय.आर. कॉपी सुद्धा जोडण्यात आली आहे.
या तक्रारीसोबत केवळ आरोपांची यादी देण्यात आलेली नसून, कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागासंदर्भातील चौकशी अहवाल आणि संबंधित कागदपत्रांच्या आधारे कारवाईची मागणी करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी सातारा आणि जिल्हा पुरवठा अधिकारी सातारा यांच्याकडेही ई-मेलद्वारे तसेच समक्ष तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ “चौकशी होणार का?” एवढाच राहिलेला नसून, चौकशी अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पोहोचल्यानंतर त्यातील निष्कर्षांच्या आधारे फौजदारी कारवाई, निलंबन, जबाबदारी निश्चिती आणि शासनाच्या नुकसानीची वसुली कधी सुरू होणार, हा बनला आहे.
कराडच्या पुरवठा निरीक्षण अधिकारी श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्या कामकाजासंदर्भातील चौकशी अहवालामध्ये गंभीर प्रशासकीय अनियमितता, कर्तव्यातील गंभीर कसूर, अपूर्ण कागदपत्रे असतानाही कुटुंबांचा शासकीय धान्य योजनेमध्ये समावेश करणे, अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे शिधापत्रिका वितरित करणे, शासकीय चलने वेळेत न भरणे, तसेच एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानामध्ये धान्य लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करण्यासंबंधी बाबी नमूद असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे संबंधित अहवालामध्ये या प्रकारामुळे “प्रशासनाची प्रतिमा मलीन” झाल्याचाही उल्लेख असल्याचे सांगण्यात येत आहे. म्हणजेच, शासनाच्या अन्नसुरक्षा व्यवस्थेतील कामकाजाबाबत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न अधिकृत अहवालाच्या पातळीवरच उपस्थित झाले असल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात येत आहे.
शासकीय धान्य योजना ही कागदोपत्री प्रक्रिया नसून गोरगरीब कुटुंबांच्या जगण्याशी जोडलेली अन्नसुरक्षेची व्यवस्था आहे. अशा योजनेमध्ये पात्रता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही लाभ देण्यात आला असेल, तर त्या प्रक्रियेची जबाबदारी कोणाची, लाभासाठी अपात्र ठरू शकणाऱ्या कुटुंबांना शासकीय धान्याचा लाभ मिळाला असल्यास शासनाच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची आणि संबंधित नुकसानाची वसुली कोणाकडून होणार, हे प्रश्न आता टाळता येणार नाहीत. तक्रारदारांनी त्यामुळे अपात्र अथवा अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे झालेल्या लाभांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून शासनाचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान निश्चित करावे आणि कायद्यानुसार वसुलीची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी केली आहे.
याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर वर्धा तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाचे उदाहरण देत प्रशासनाला थेट सवाल करण्यात आला आहे. वर्धा येथील धान्य गैरव्यवहार प्रकरणात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी मनिषा माजरखेडे यांच्यावर कारवाई झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले असून, त्यांना निलंबित करण्यात आल्याची माहितीही वृत्तमाध्यमांनी दिली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांचा सवाल असा आहे की, वर्ध्यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या धान्य प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाईची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते, तर कराडमध्ये चौकशी अहवालात हजारो लाभार्थी कुटुंबांशी संबंधित गंभीर अनियमिततेचे मुद्दे समोर येत असल्याचे सांगितले जात असताना साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाईचा निर्णय अद्याप का होत नाही? वर्धा आणि कराड या दोन प्रकरणांकडे पाहण्याचे प्रशासनाचे निकष वेगवेगळे आहेत का, असा संतप्त सवालही आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर बसून आंदोलन करणाऱ्या तक्रारदार तथा आंदोलक गणेश तुकाराम पवार यांनी आता या प्रश्नाला व्यापक प्रशासकीय आणि कायदेशीर स्वरूप दिले आहे. गोरगरीबांच्या ताटातील धान्य, शासनाचा सार्वजनिक पैसा आणि अन्नसुरक्षा योजनेतील पारदर्शकता या मुद्द्यांसाठी आंदोलन सुरू असताना चौकशी अहवाल शासनाच्या टेबलावर पोहोचूनही कारवाईची प्रतीक्षा का करावी लागत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. “अहवालात गंभीर प्रशासकीय अनियमितता नमूद झाल्यानंतर पुढची कायदेशीर पायरी कोणती?” याचे उत्तर प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट करावे, अशी मागणी होत आहे.
आता वरिष्ठ प्रशासनासमोर चार थेट प्रश्न उभे आहेत श्रीमती साहिला नायकवडे यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय कधी होणार? चौकशी अहवालातील गंभीर ठपक्यांच्या पार्श्वभूमीवर निलंबनाची कारवाई कधी होणार? अपूर्ण अथवा अपात्र कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय धान्य योजनेचा लाभ दिला गेला असल्यास शासनाचे प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान निश्चित करून वसुली कधी होणार? आणि चौकशी अहवालात प्रशासनाची प्रतिमा मलीन झाल्याचा उल्लेख असल्यास संबंधित जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका तक्रारदार तथा आंदोलकांनी घेतली असून, आता या प्रकरणात केंद्रीय स्तरापासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत कोणती ठोस कार्यवाही होते, याकडे कराडच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी यांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे कारवाईसाठी पाठवलेल्या अहवाला मधील गंभीर अनियमिततेची पूर्ण मुद्द्यांची माहिती
