कराड : कराड तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रामध्ये लाखो रुपयांच भ्रष्टाचार झाल्याचा प्रकार पाहावयास मिळत आहे. पावतीच्या रकमेपेक्षा जदा रक्कम घेऊन सेतू केंद्राने सर्वसामान्य लोकांच्याकडून ज्यादा पैसे उकळण्याचा गोरख धंदा आजपर्यंत केला आहे. हा सेतू केंद्राचा ठेका एका कंपनीने चालवायला घेतला असून त्या कंपनीने सर्व दाखल्यांसाठी ज्यादा रक्कम वसूल करून विद्यार्थी व गोरगरीब जनतेच्या खिशावर डल्ला मारत बक्कळ पैसा कमावला आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झालेल्या चुकीच्या प्रकाराची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याबाबतचे आदेश पारित केलेले आहेत. परंतु आज पर्यंत त्याची चौकशी का करण्यात आली नाही या सेतू केंद्राच्या ठेकेदाराला पाठीशी कोण घालत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कराड तालुक्यातील तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्राचा ठेका रिद्धी को-ऑपरेटिव्ह सर्विसेस लिमिटेड या कंपनीस देण्यात आला होता. परंतु या कंपनीने सर्वसामान्य लोकांना गंडा घालून शासनाने ठरवून दिलेल्या 33.60 पैसे एवढी रक्कम घेऊन ऑनलाईन पद्धतीची पावती देणे बंधनकारक असताना सेतू ठेकेदार यांने उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी व प्रतिज्ञा पत्रासाठी 50 रुपये घेतले आहेत म्हणजे शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा सेतू ठेकेदार यांने दाखल्यांच्यासाठी व प्रतिज्ञापत्रासाठी 16 रुपये 40 पैसे अशी जादा रक्कम घेतली होती. त्या जादा रकमेबाबत जिल्हाधिकारी सातारा यांच्याकडे याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
त्या तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांच्याकडून उपविभागीय अधिकारी कराड यांना महाराष्ट्र शासन माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय क्रमांक मातंसं-1716/ प्र.क्र.517/39 दिनांक 19 जानेवारी 2018 मधील तरतुदीनुसार जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांचेकडून तहसील कार्यालय कराड येथील सेतू केंद्राचा स्थानिक चौकशी अहवाल पंधरा दिवसात प्राप्त करून घेण्यात यावा व त्यानंतर सेतू केंद्र चालक याचा खुलासा घेण्यात यावा सदर सेतू केंद्राचा चौकशी अहवालाची व सेतू केंद्र चालक याचे खुलासाचे पडताळणी करून पडताळणीमध्ये आढळून आलेल्या चुकीच्या बाबीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांच्याकडील शासन निर्णय क्रमांक आसेकें-1022/सेतू / प्र.क्र.11/मावतं दिनांक 19 जुलै 2024 मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करण्याबाबतचा आदेश देण्यात आलेला आहे.
जिल्हाधिकार्यालयाकडून तसेच उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडून या सेतू केंद्राची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले असताना याबाबत आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची चौकशी व कारवाई का केली नाही. प्रशासन कोणत्या राजकीय दबावाला बळी पडत आहे का? असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून विचारला जात आहे. तहसील कार्यालयातील या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कारवाई केली नाही तर अनेक जण सामाजिक कार्यकर्ते तहसील कार्यालय कराड येथे उपोषण करणार असल्याचे बोलले जात आहे.
पुढील भागात : सेतू केंद्राचा ठेका घेतलेल्या कंपनीच्या मुदतवाढी बाबत.
