राज्यसातारा

उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी सेतू ठेकेदारास मुदतवाढ देऊ नये याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला अहवाल

कराड : कराड तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्र ज्या कंपनीकडे आहे त्या कंपनीची मुदत संपत आली आहे. मुदत वाढवून मिळण्यासाठी कराडातील काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी फिल्डिंग लावली आहे. मात्र सर्वसामान्य जनतेच्या सेतू केंद्राविषयी असणाऱ्या तक्रारी व सेतू केंद्रात सर्वसामान्यांना मिळणारी वागणूक घृणास्पद असल्याने ज्या कंपनीकडे हे सेतू केंद्राचा ठेका आहे त्या कंपनीला मुदतवाढ देऊ नये अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे. आजपर्यंत या सेतू केंद्रात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून याची चौकशीही करण्यात यावी अशीही
मागणी अनेकांनी लावून धरली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना लुटणाऱ्या या लुटारू कंपनीला मुदतवढ मिळू नये अशीच भावना येतील जनतेची असल्याचे दिसून येत आहे.
कराड तहसील कार्यालयातील एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्राचा (सेतूचा) ठेका दिनांक 3/7/2025 रोजी संपुष्टात येणार आहे त्या अनुषंगाने सेतू केंद्राचा ठेका एक वर्षापर्यंत वाढवण्यात यावा अगर कसे याबाबत उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना अहवाल सादर करण्याबाबतचा पत्रव्यवहार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आलेला आहे. या पत्राच्या अनुषंगाने तहसीलदार कराड यांनी अहवाल सादर केलेला आहे. या अहवालातील मुद्दे खालील प्रमाणे

1). नागरिक सुविधा केंद्र सुरू झाले पासून आज अखेर शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार केंद्र चालू ठेवून नागरिकांना समाधानकारक सेवा उपलब्ध करून दिली जात नाही.

2). नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांचा व स्वीकारण्यात येणाऱ्या सेवानिहाय शुल्कांची आकारणी शासनाने ठरवून दिलेप्रमाणे केली जात नसल्याने त्यांना वेळोवेळी कारणे दाखवा नोटीस देऊन खुलासे घेतलेले आहेत तथापि सदर संस्था चालकांनी दिलेले खुलासे हे समाधानकारक नसल्यामुळे व त्यांनी जादाचे शुल्क आकारणी सिद्ध झाल्याने त्यांचा खुलासा अमान्य करून वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करण्यात आलेला आहे.

3). सदर नागरी सुविधा केंद्र मधील नियुक्त कर्मचारी यांना संस्थेचे ओळखपत्र घालणे बंधनकारक असताना ओळखपत्र न घालताच कामकाज चालते तसेच सदर कर्मचारी यांचे कडून ग्राहकांना सौजन्याची वागणूक दिली जात नसल्याबाबत वारंवार तक्रारी प्राप्त होतात.

4). शासनाच्या विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत शासनाने ठरवून दिलेले निर्देशांचे निकषांचे योग्य पद्धतीने पालन केंद्र चालकाकडून होत नाही.

5). राज्य शासन पुरस्कृत डिजिटल पेमेंट वॉलेट ई वॉलेट मार्फत सर्व सेवा आकाराचा भरणा करण्याचा पर्याय केंद्रामार्फत केला जात नाही.

6). सेतू केंद्रामधून नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेबाबतची विहित नमुन्यातील पावती देण्यात येते.

7). सेतू केंद्र चालक यांना वारंवार सूचना देऊनही सेवेबाबतचा VLE MIS प्रत्येक महिन्याचे पाच तारखेपर्यंत सादर केला जात नाही.

8). ऑनलाइन रिचार्ज नोंदवही चा गोषवारा प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत दिला जात नाही याबाबत त्यांना वारंवार सूचना देऊनही गोषवारा सादर केला जात नाही.

सेतू केंद्र व्यवस्थापक यांच्याकडून करारनाम्यानुसार सर्व अटी व शर्तीचे पालन केले जात नसून नागरिकाकडून ज्यादा सेवा कर आकारणी केली जात असल्याबाबत व नागरिकांशी सेतूमधील कर्मचारी सौजन्याने वागत नसले बाबत सातत्याने तक्रारी आहेत त्यामुळे रिद्धी कॉर्पोरेट सर्विसेस लिमिटेड संचलित नागरिक सुविधा केंद्र तहसील कार्यालय कराड यांना पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ देणे उचित नसल्याचे इकडील मत आहे. असा अहवाल तहसीलदार कराड यांनी दिलेला आहे.

तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनीही तहसील कार्यालय मधील एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्राचे ठेकेदार कंपनीला सेतूचा पुढील एक वर्षासाठी मुदतवाढ देऊ नये कारण नागरिकांच्या प्रचंड तक्रारी आहेत त्यामुळे त्यांना मुदत वाढ देण्यात येऊ नये असा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवलेला आहे.

पुढील भागात- सेतू ठेकेदाराने नागरिकांकडून घेतलेल्या ज्यादाच्या रक्कमेच्या वसुली बाबत.

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close