मुंबई : मुंबई महानगरातील सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे अडथळे दूर करीत मुंबईबाहेर गेलेल्या मराठी माणसांना परत आणण्याचे काम आम्ही करत आहोत. याशिवाय महायुती सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईतील नागरिकांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल होईल. नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागातील आवश्यक त्या सुधारणांमुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण होतील तसेच झोपडपट्टीमुक्त मुंबईच्या दिशेने वाटचाल होईल, अशी ठाम ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मुंबईला जगाशी जोडण्याचे काम आम्ही करतोय असे सांगत, मुंबईचा मेकओव्हर खऱ्या अर्थाने आम्ही करतोय. मुंबईसाठी सर्वाधिक काम महायुती सरकारच्या काळात झालंय. ही कामं मुंबईकरांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल करणारी आहेत, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्याचे काम आम्ही करीत असून यामध्ये मोतीलाल नगर गोरेगाव, जीटीपी नगर येथे समुह विकास प्रकल्पासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.यामुळे ४९०० रहिवाशांना घरे मिळणार आहेत. कामाठीपुरा, अभ्युदयनगर इथल्या समुह विकासासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ती पूर्ण होईल आणि तब्बल ११ हजार ४११ भाडेकरूंना पुनर्विकासाचा लाभ होणार आहे. आदर्शनगर वरळी आणि वांद्रे रिक्लेमेशन येथे क्लस्टरचा लाभ २०१० रहिवाशांना होणार असून त्याचीही निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. वरळी नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग येथे बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहे. त्यामध्ये एकूण १५ हजार ६०० भाडेकरूंचे पुनर्वसन होणार आहे. त्यापैकी वरळीमध्ये ५५६ सदनिकांचे वाटप १५ ऑगस्टपर्यंत आम्ही करणार आहोत.एकूण सदनिकांपैकी २५ टक्के सदनिकांचे वाटप आम्ही डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच रमाबाई आंबेडकर नगर झोपडपट्टीचे पुनर्वसन आम्ही करतोय. या भागातून जाणाऱ्या पूर्वमुक्त मार्गाचे काम एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येतंय. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ६१४४ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होत असून एमएमआरडीएने निविदा प्रसिद्ध केल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी शिंदे यांनी सांगितले.
गिरणी कामगारांनी मुंबईच्या विकासासाठी मोठा त्याग केला आहे. आम्ही गिरणी कामगारांना मुंबईलगत घरे बांधून देणार आहोत.त्यातच मुंबई बाहेर गेलेल्या गिरणी कामगारांना आम्ही मुंबईत आणतोय. गिरणी कामगारांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी आम्ही अॅप तयार केले. मुंबईतल्या आजारी, बंद पडलेल्या गिरण्यांमधल्या १ लाख ७४ हजार १७२ गिरणी कामगारांची नोंद झाली. यापैकी २८ गिरण्यांच्या जागांवर बांधकाम पूर्ण करून घरांच्या सोडती चार टप्प्यात म्हाडाकडून काढण्यात आल्या आहेत. आत्तापर्यंत १३ हजार १६१ गिरणी कामगारांना घरं दिली आहेत.एमएमआरमध्ये अंदाजे एक लाख इतकी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या वर्षी निर्णय घेतला होता. त्यासाठी एकूण सात जागांवर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचं ठरवलं असून गिरणी कामगारांना परवडणारी घरे योजनेतून घरे उपलब्ध करून देणार आहोत. त्यासाठी हौसिंग स्टॉकही वाढवला जाईल आणि नियमात बदलही केले जातील, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, धारावीचा पुनर्विकास हे आमचं वचन आहे. या पुनर्विकासामुळे मुंबईचे नाही तर, देशाचं नाव जगात मोठं होईल. कारण धारावी ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी नाही तर जगातला सर्वात मोठा पुनर्विकासाचा गृहनिर्माण प्रकल्प अशी ओळख होणार आहे. या प्रकल्पामुळे धारावीकरांचं जीवनच बदलून जाणार असून, आम्ही धारावीतल्या प्रत्येकाचं पुनर्वसन करणार आहोत. एकूण ७२ हजार कुटुंबांचं पुनर्वसन होणार आहे.हा पुनर्विकास फक्त पायाभूत सुविधांचा नाही,तर रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, आणि सामाजिक सलोख्याचं मॉडेल ठरेल. हे स्मार्ट मुंबईच्या दिशेनं उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल आहे.
परवडणारी ३५ लाख घरे बांधणार
परवडणाऱ्या घरांसाठी नवीन गृहनिर्माण धोरण तयार केलं असून ७० हजार कोटींची गुंतवणूक करून ३५ लाख घरे बांधणार आहोत. त्यात सर्वसामान्यांना हक्काची परवडणारी, पर्यावरणपूरक घरे मिळणार आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्नही खूप मोठा आहे. मी मुख्यमंत्री असताना बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ मध्ये (अधिनियम १९७६) सुधारणा केल्या आणि त्यामुळे आता अर्धवट सोडलेले प्रकल्प झपाट्याने पूर्ण करता येणार आहेत. रखडलेल्या एसआरएच्या योजना सरकारी संस्थांच्या माध्यमातून पूर्ण होऊन ४० लाख झोपडपट्टी वासियांना घरं देण्याचं हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. जिथे काम अपूर्ण आहे. तिथे तक्रारी आहेत. मुंबई महापालिकेने झोन निहाय समर्पित एजन्सी नेमून खड्डे तक्रारी वर कार्यवाही केली जात आहे. आता दरवर्षी खड्डे भरण्यासाठी जेवढा खर्च लागतो तो यावर्षी ५० टक्क्यांनी कमी झाला आहे, असा दावाही त्यांनी केला. आता खड्ड्यांच्या तक्रारीसाठी ऑनलाईन पोर्टल त्याचबरोबर तपासणीसाठी मुंबई आयआयटी सोबत करार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी पुढील चार वर्षांसाठी ११०६ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. त्यात प्राथमिक आणि अद्ययावत चाचण्या या दवाखान्यामध्ये केल्या जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे मुंबईसह राज्याच्या विकासाच्या यात्रेत सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले.
