कराड : लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा जनतेच्या हातातील सर्वात प्रभावी संविधानिक मार्ग आहे. अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे, प्रशासनाला जाब विचारणे आणि जनतेच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. पण हाच संविधानिक अधिकार जर व्यक्तीच्या सोयीप्रमाणे वापरला जाऊ लागला, स्वतःचे आंदोलन ‘जनहिताचे’ आणि दुसऱ्याचे आंदोलन ‘चुकीचे’ ठरविण्याची राजकीय पद्धत सुरू झाली, तर प्रश्न उपस्थित होणारच. तालुक्यात स्वतःला समाजसेवक म्हणवून घेणाऱ्या काही मंडळींच्या बदलत्या भूमिकांवर आता नागरिकांमध्ये उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे.
स्वतः आंदोलन करायचे, प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करायचे, अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर आक्षेप घ्यायचे आणि त्यानंतर त्याच प्रशासनातील व्यक्तींबाबत दुसऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केले की अचानक त्यांची बाजू घेण्यासाठी पुढे यायचे हा नेमका कोणता समाजसेवेचा सिद्धांत आहे? जनतेच्या प्रश्नांमध्ये भूमिका ही व्यक्ती पाहून बदलणार असेल, तर त्या भूमिकेचा सामाजिक आणि नैतिक आधार काय? संविधानाने कोणालाही ‘आंदोलन योग्य की अयोग्य’ याचे प्रमाणपत्र वाटण्याचा अधिकार दिलेला नाही.
याहून गंभीर आणि संवेदनशील प्रश्न आता प्रशासनातील अधिकाऱ्यांबाबतही उपस्थित केला जात आहे. समजा एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कारभाराबाबत गंभीर आरोप होत असतील आणि त्याच अधिकाऱ्याला एखाद्या स्वघोषित समाजसेवकाच्या दारात जाऊन आपली बाजू मांडावी लागत असेल, भावनिक होत गाऱ्हाणे मांडावे लागत असेल किंवा आपल्यावरील आरोपांबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागत असेल, तर मग त्या अधिकाऱ्याच्या कारभाराचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन होणे गरजेचे नाही का?
कारभार खरोखरच चोख, पारदर्शक आणि नियमांनुसार असेल तर अधिकाऱ्याला कोणाच्याही दारात जाऊन स्वतःची बाजू सिद्ध करण्याची वेळ का यावी? त्यांच्याकडे शासनाचे नियम, अधिकृत नोंदी, कागदपत्रे आणि प्रशासकीय अधिकार आहेत. मग एखाद्या व्यक्तीसमोर जाऊन भावनिक होण्याची वेळ का येते? हा प्रश्न कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने विचारला जात आहे.
आणखी एक विरोधाभास नागरिकांच्या लक्षात येत आहे. स्वतःच्या आंदोलनावेळी महिला अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करायचे; मात्र दुसऱ्याच्या आंदोलनात त्याच महिला अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख आला की त्यांच्याबद्दल अचानक सहानुभूती व्यक्त करायची मग समाजहिताचा निकष नेमका कोणता? महिला अधिकारी आपल्या आंदोलनासमोर असताना ‘प्रशासकीय अधिकारी’ आणि दुसऱ्याच्या आंदोलनासमोर असताना ‘भगिनी’ असा बदलता दृष्टिकोन का? समान परिस्थितीत समान भूमिका हीच तर लोकशाहीची खरी कसोटी नाही का?
राजकीय टोलेबाजी करायची असेल, तर तीही तथ्यांच्या मैदानावरच व्हायला हवी. जनतेला भावनिक भाषणांपेक्षा कागदपत्रे हवी आहेत. आरोप असतील तर पुरावे द्या, कारभार योग्य असल्याचा दावा असेल तर त्याचेही पुरावे द्या. आंदोलन चुकीचे असल्याचे म्हणणाऱ्यांनी नेमका कोणता मुद्दा चुकीचा आहे हे स्पष्ट करावे आणि संबंधित अधिकारी निर्दोष असल्याचे म्हणत असतील तर अधिकृत नोंदी जनतेसमोर ठेवाव्यात. ‘आम्ही सांगतो म्हणून हे बरोबर आणि ते चुकीचे’ हा लोकशाहीचा नियम नाही.
आज देशाच्या संविधानाने नागरिकाला अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य दिले आहे, शांततामय मार्गाने एकत्र येण्याचा आणि आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवण्याचा अधिकार दिला आहे. हा अधिकार कोणाच्या मक्तेदारीत नाही. त्यामुळे एका आंदोलनकर्त्याने दुसऱ्या आंदोलनकर्त्याचा आवाज कमी करण्यापेक्षा त्याच्या मागण्यांना तथ्यांच्या आधारे उत्तर देणे अपेक्षित आहे. प्रश्नाला प्रश्नाने दाबणे हा लोकशाहीचा मार्ग नाही; प्रश्नाला पुराव्याने उत्तर देणे हाच लोकशाहीचा मार्ग आहे.
तालुक्यातील नागरिकांचा सवाल आता स्पष्ट आहे स्वतःला समाजसेवक म्हणवून घेणाऱ्यांनी आजपर्यंत किती आंदोलने केली? किती मागण्या मांडल्या? त्यापैकी किती मागण्या प्रशासनाने मान्य केल्या? किती प्रश्न प्रत्यक्षात सुटले? कोणती आंदोलने मध्येच थांबली आणि ती का थांबली? आंदोलन थांबविण्यामागे प्रशासनाशी कोणती चर्चा झाली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर आली तर समाजसेवेचा खरा चेहरा अधिक स्पष्ट होईल.
कारण समाजसेवा ही कोणाच्या कार्यालयात किंवा अधिकाऱ्याच्या दारात मिळणाऱ्या मान्यतेवर अवलंबून नसते. समाजसेवा जनतेच्या विश्वासावर उभी असते. एखादा अधिकारी समाजसेवकाच्या दारात जाऊन आपली बाजू मांडतो म्हणून त्या समाजसेवकाला प्रशासकीय सत्याचा अंतिम न्यायाधीश होता येत नाही; त्याचप्रमाणे एखादा अधिकारी एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भूमिकेशी सहमत आहे म्हणून आंदोलनातील प्रश्न संपतही नाहीत. अंतिम निर्णय कागदपत्रांचा, कायद्याचा आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या चौकशीचा असतो.
म्हणूनच आता गरज आहे ती व्यक्तींच्या बाजू घेण्याची नव्हे, तर सत्याच्या बाजूने उभे राहण्याची. अधिकारी योग्य असतील तर चौकशीला सामोरे जाण्यात त्यांना भीती कसली? समाजसेवकांची आंदोलने योग्य असतील तर त्यांना कागदपत्रे दाखविण्यात अडचण कसली? आणि दुसऱ्याचे आंदोलन चुकीचे असेल तर त्याचे पुरावे मांडण्यास अडथळा कसला? जनतेला भावनिक राजकारण नको; जनतेला सत्य हवे आहे.
आता काही कार्यकर्ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे निवेदन देऊन अशा आंदोलनकर्त्यांच्या पूर्वीच्या आंदोलनांचा, त्यांच्या मागण्यांचा, आंदोलन मागे घेण्याच्या कारणांचा आणि त्यानंतर झालेल्या प्रशासकीय कार्यवाहीचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेण्याची मागणी करणार असल्याची चर्चा आहे. ही चौकशी कोणाला लक्ष्य करण्यासाठी नव्हे, तर ‘समाजसेवा’च्या नावाखाली नेमके काय चालले आहे आणि प्रशासनाशी आंदोलनकर्त्यांचे संबंध कोणत्या पातळीवर आहेत, याबाबत निर्माण झालेल्या प्रश्नांना तथ्यात्मक उत्तर मिळण्यासाठी असावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जनतेच्या नावाने राजकारण करणे सोपे आहे; पण जनतेसमोर स्वतःचा हिशोब देणे कठीण आहे. संविधान हातात घेऊन दुसऱ्याला प्रश्न विचारणाऱ्यांनी एकदा स्वतःलाही त्याच संविधानाच्या आरशात पाहण्याची वेळ आली आहे. कारण लोकशाहीमध्ये कोणाचाही आवाज मोठा असू शकतो, कोणाचीही ओळख मोठी असू शकते; पण शेवटी मोठे असते ते सत्य, संविधान आणि जनतेचे सार्वभौम मत!
काही आंदोलनकर्त्यांचा तोड पाणी हाच धंदा?
या अगोदर अनेक आंदोलने झाली त्यामध्ये काही आंदोलनकर्त्यांनी आपली आंदोलने निकालात न काढता मध्येच थांबवून आपली रोजी रोटी वाचवल्याच्या चर्चा या अगोदरही कराडात ऐकवयास मिळाले आहेत. येऊ नको तर कुठल्या गाडीत बसू अशा या आंदोलनकर्त्यांची अवस्था आहे. दुसऱ्याच्या आंदोलनात जाऊन आपली पोळी भाजून घेऊन आपल्या पदरात काय पडता येईल असा हा यांचा उद्योग आहे अशा काही आंदोलनकर्त्यांनी दुसऱ्यांच्या आंदोलनावर टीकाटिप्पणी करताना स्वतःला एकदा आरशात पहावे.
