कराड : शासनाने कुंभार समाजाला विटा, कवले तयार करण्यासाठी दरवर्षी 500 ब्रास पर्यंत मातीसाठी स्वामित्वधन (रॉयल्टी) माफ केलेली आहे. याबाबत शासनाकडून काही निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
अधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी यांचे मार्फत सर्वेक्षण करून परंपरागत कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजातील व्यक्तींची गावनिहाय यादी तयार करावी. सदर यादी तयार करताना जातीचे दाखले असलेल्या व्यक्तींची व जातीचे दाखले नसलेल्या व्यक्तींची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
तालुक्यातील व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजातील ज्या व्यक्तीकडे जातीचे दाखले नाहीत अशा व्यक्तींना जातीचे दाखले देण्यासाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र शिबिर आयोजित करून अशा व्यक्तीकडून जातीचे दाखले मिळण्याबाबतचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त करून घ्यावेत. त्यानंतर संबंधितांना नियमानुसार पुराव्याच्या कागदपत्राची खात्री करून सक्षम प्राधिकार्‍याकडून जातीचे दाखले देण्याची व्यवस्था करावी. याबाबत संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांनी पुढाकार घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक गौखनि 45 / 0208 / प्र. क्र.38/ ख दि. 21 – 7 – 2014 मध्ये नमूद केलेले ओळखपत्र पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कुंभार समाजाच्या सज्ञान व्यक्तीस मिळण्यासाठी अशा व्यक्तीने अर्ज सोबत जातीचा दाखला व तलाठी अथवा मंडलाधिकारी यांचा सदर व्यक्ती पारंपरिक कुंभार समाजाचा व्यवसाय करत असल्याचा अहवाल ही कागदपत्रे तहसील कार्यालयास सादर केल्यास सदरचे ओळखपत्र संबंधित व्यक्तीला सात दिवसाच्या आत वितरीत करण्याची कार्यवाही संबंधित अधिकारी यांनी करावी. आवश्यकतेनुसार त्यासाठी तालुका स्तरावर शिबिराचे आयोजन करावे.
कुंभार समाजातील व्यक्तींना पारंपारिक व्यवसायासाठी ज्या ज्या जमिनीतून माती उपलब्ध होऊ शकते अशा संभाव्य जमिनीची माहिती तालुक्यातील कुंभार व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीकडून प्राप्त करून घेऊन सदर जमिनीचा जिल्हा गौण खनिज आराखड्यामध्ये समावेश करण्यासाठी संबंधित अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करावेत. सदर प्रस्तावाची जिल्हास्तरीय समितीने छाननी करून सदर जमिनीचा खनिज आराखड्यामध्ये समावेश करण्याबाबत नियमानुसार योग्य निर्णय घ्यावा.
कुंभार समाजातील व्यक्तीने पारंपारिक व्यवसायासाठी माती उत्खनन व वाहतुकीचा परवाना मागणी करणारा अर्ज व त्यासोबत जातीचा दाखला, कुंभार समाजाचे ओळखपत्र व ज्या ठिकाणावरून माती उत्खनन करावयाचे आहे त्या ठिकाणाचा तलाठी अथवा मंडल अधिकारी यांनी केलेला पंचनामा, जमीन मालकाचे संमती पत्र इतर कागदपत्रे जोडून अर्ज केल्यास त्यांच्याकडून अर्ज फी व स्वामित्वधन न आकरता अस्तित्वातील खनिज आराखडा विचारात घेऊन नियमानुसार परवाने देण्याची कार्यवाही सात दिवसात पूर्ण करावी.
कुंभार समाजातील व्यक्तींना पारंपारिक व्यवसायासाठी माती उत्खनन व वाहतूक परवाना देताना एका वर्षामध्ये 500 ब्रास पर्यंत स्वामित्वधन माफ असल्याने कुंभार समाजातील व्यक्तींच्या मागणीप्रमाणे सदर मर्यादेपर्यंत परवाने द्यावे.
परवान्याची मुदत ठरवताना वापरण्यात येणारी वाहनांची संख्या, वाहनांचा प्रकार, वाहनाची क्षमता तसेच वाहतुकीचे अंतर याचा विचार करून मुदत ठरविण्यात यावी असे निर्देश आहेत. असे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले असताना प्रशासनाकडून कुंभार समाजाला किती मदत झाली हा संशोधनाचा विषय आहे.
क्रमश :
