मुंबई : शरद पवार यांनी राज्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर पहिल्यांदाच टीका केली आहे. अवकाळी झाली. पिके नष्ट झाली. शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पण कृषीमंत्री शेताच्या बांधावर फिरकायला तयार नाही, असं शरद पवार यांना विचारण्यात आलं.
त्यावर शरद पवार यांनी मश्किल टिप्पणी केली. त्याचं उत्तर मी काय देणार? एक काळ असा होता की, त्यांच्या बद्दल निर्णय घ्यायचा अधिकार आम्हाला होता. पण ते आम्हाला सोडून गायब झाले. त्यामुळे मी त्यांच्याबद्दल बोलू शकत नाही, असा चिमटा शरद पवार यांनी काढला.
शरद पवार हे चांदवडमध्ये होते. यावेळी त्यांनी शेतकरी आंदोलनात भाग घेतला. त्यानंतर मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या धरसोड वृत्तीवर जोरदार टीका केली. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे कांद्याचं रोप कुजलेलं आहे. त्याचंही नुकसान झालं आहे. कांदा उत्पादक हा जिरायत शेतकरी आहे. सरकारचं धोरण धरसोड असेल तर त्याला जबरदस्त किंमत मोजावी लागते. आज ती अवस्था देशात झाली आहे. त्याची सर्वाधिक किंमत महाराष्ट्राला मोजावी लागत आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, धुळे, जळगाव आणि सातारच्या काही भागाला हा फटका बसत आहे, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.
आज जेएनपीटी असेल किंवा अन्य पोर्ट असेल त्या बंदराच्या बाहेर माल येऊन थांबला आहे. काही माल परदेशात पाठवायचा आहे. पण किंमतीच्या धोरणामुळे निर्यात थांबली आहे. धोरण धरसोडीचं आहे. त्यामुळे इतर देश आपल्यावर विश्वास ठेवत नाहीत, असं सांगतानाच शरद पवार यांनी ते केंद्रीय कृषी मंत्री असतानाचा एक किस्साही सांगितला.
माझ्याकडे शेती खात्याची जबाबदारी होती. श्रीलंकेला निर्णयात करायची होती. तेव्हा कांद्याचं ज्यादा उत्पादन झाले होते. मी कोलंबला गेलो होतो. त्यावेळी राजपक्षे पंतप्रधान होते. आम्ही त्यांना सांगितलं आमच्याकडचा कांदा घेतला पाहिजे. ते विनम्रपणे म्हणाले, आम्ही घेणार नाही. मी विचारला का घेणार नाही? कांद्याची गरज नाही का? त्यावर ते म्हणाले, भारत सरकार लोकांचा दबाव आल्यावर निर्यात बंदी घालते. त्यामुळे आमच्या देशात कांद्याचा तुटवडा निर्माण होतो. आमचे लोक आम्हाला शिव्या घालतात. त्यामुळे आम्ही तुमच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. तुम्ही सतत धोरण बदलता. तुम्ही विश्वासू व्हा, असा किस्सा पवारांनी सांगितला. तसेच आपण विश्वास गमावत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आपली प्रतिमा चुकीची झाली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रात साखरेचं उत्पादन अधिक होतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यास सांगितलं. त्याला प्रोत्साहन द्यायलाही सांगितलं. असं असतानाही 7 डिसेंबर रोजी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या सीरपवर केंद्राने बंदी घातली. त्यामुळे त्याची किंमत ऊस उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना मोजावी लागली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं. त्यात नाशिकचा उल्लेख करावा लागेल, असंही ते म्हणाले.
