कराड : कराड तहसील कार्यालयातील RCMS पोर्टलवरील नोंदणी आणि नवीन शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी समितीने जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे आपला तपासणी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातच शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेतील विविध त्रुटी आणि नियमांचे पालन न झाल्याच्या बाबी नमूद करण्यात आल्या असून, संबंधित कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम, १९७९ मधील नियम ५ नुसार शिक्षेस पात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता संबंधितांवर प्रत्यक्ष कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
चौकशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार तहसील कार्यालयात RCMS संदर्भातील स्वतंत्र नोंद ठेवलेली नाही, अशी बाब निदर्शनास आली आहे. अर्जांची तपासणी केली असता काही शिधापत्रिका अर्जांची RCMS पोर्टलवर नोंदणी झालेली नसल्याचेही समितीच्या अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे RCMS प्रक्रियेबाबत कार्यालयीन पातळीवर नियमांचे पालन कितपत झाले, यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
समितीच्या अहवालात पुढे नमूद केल्याप्रमाणे, प्राथमिक चौकशी अहवालात सादर करण्यात आलेल्या ३५० नवीन शिधापत्रिका अर्जांपैकी ७० शिधापत्रिका अर्जांची RCMS पोर्टलवर नोंदणी झालेली नसल्याचे आढळून आले आहे. तक्रारीचा प्रमुख विषयच RCMS पोर्टलवरील बारा अंकी क्रमांक प्राप्त होण्यापूर्वी शिधापत्रिका वितरणाबाबत असल्याने, अहवालातील ही नोंद अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालानुसार, तालुका कार्यालयाने सप्टेंबर २०२४ पासून वितरित केलेल्या सर्व नवीन शिधापत्रिका अर्जांची उपलब्धता पूर्ण झालेली नसल्याने परिपूर्ण पाहणी करता आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीच्या तपासणीला उपलब्ध झालेल्या नोंदींमध्येच अनियमितता आढळून आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अहवालातच शिधापत्रिका वितरण करताना अपूर्ण अर्ज स्वीकारणे, RCMS पोर्टलवर नोंदणी न करणे, शिधापत्रिका अर्जांची नोंदवही न ठेवणे आणि चलन शुल्क वेळेत भरणा न करणे अशा बाबी आढळल्याचे नमूद आहे. या बाबींवरून संबंधितांनी वेळोवेळी निर्गमित शासन निर्णयांमधील निर्देशांचे पालन करून शिधापत्रिका वितरण केले नसल्याचे समितीच्या अहवालातून दिसून येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
समितीने एकूण २,२८७ अर्जांची तपासणी केली असून त्यामध्ये कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे आणि प्रशासकीय त्रुटी आढळल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालानेच शिधापत्रिका वितरण प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवर गंभीर त्रुटी झाल्याचे अधोरेखित केले आहे.
याच अनुषंगाने समितीच्या अहवालात महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ३ चे उल्लंघन झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, संबंधित कर्मचारी महाराष्ट्र नागरी सेवा शिस्त व अपील नियम, १९७९ मधील नियम ५ नुसार शिक्षेस पात्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता केवळ अहवाल सादर करून प्रकरण थांबणार की संबंधितांवर नियमाप्रमाणे कारवाई होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारदाराने चौकशी समितीसमोर आपले लेखी म्हणणे आणि पुरावे सादर केले असताना, चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालात त्या म्हणण्याचा किंवा सादर केलेल्या पुराव्यांचा स्पष्ट आधार घेतल्याचे दिसून येत नाही. चौकशी समितीने तक्रारदाराचे म्हणणे आणि पुरावे विचारात घेतले नसतील तर त्याचे कारण काय? पुरावे विचारात घेतले असतील तर त्यावर समितीचा निष्कर्ष अहवालात का नमूद करण्यात आलेला नाही? तक्रारीतील आरोप, तक्रारदाराचे म्हणणे आणि समितीच्या तपासणीत समोर आलेल्या बाबी यांचा परस्पर संबंध स्पष्ट का करण्यात आलेला नाही?
आता जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसमोर केवळ चौकशी समितीचा अहवालच नाही, तर ‘समितीने तक्रारदाराचे म्हणणे आणि पुरावे का विचारात घेतले नाहीत?’ हा मूलभूत प्रश्नही उभा राहिला आहे. चौकशी समितीच्या अहवालातच संबंधित कर्मचारी कारवाईस पात्र असल्याचे नमूद झाले असताना, प्रशासनाकडून पुढील कारवाई काय होते आणि तक्रारदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत स्वतंत्रपणे कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे आता कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भाग दुपारी ३ वा. प्रसारित करण्यात येणार आहे या तक्रारी अर्जाच्या अनुषंगाने तक्रारदार यांनी लेखी म्हणणे व पुरावे सादर केले आहेत याबाबत
