कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाविरोधात 30 जून 2026 पासून आंदोलन सुरू झाल्यानंतर एक वेगळेच चित्र समोर येत आहे. आंदोलनापूर्वी मागील सुमारे 20 महिन्यांपासून रेशन कार्डसंदर्भातील विविध ऑनलाइन कामे कार्यालयामार्फत केली जात होती आणि त्यासाठी नागरिकांकडून 100 रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा होती, मात्र आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अचानक कार्यालयातून ऑनलाइन कामे बंद करून नागरिकांना ‘पब्लिक लॉगिनमधून स्वतःचे काम करून घ्या’, अशा तोंडी सूचना दिल्या जात असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता सर्वात मोठा सवाल असा आहे की, जर नागरिकांनी पब्लिक लॉगिनमधूनच ऑनलाइन कामे करायची होती, तर मागील 20 महिन्यांत त्याच नागरिकांना कार्यालयात आणून 100 रुपये घेऊन ऑनलाइन कामे का करून देण्यात आली?
हा प्रश्न केवळ ऑनलाइन प्रक्रियेचा नाही; हा 20 महिन्यांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराचा आणि प्रशासनाच्या भूमिकेचा प्रश्न आहे. आज आंदोलन सुरू झाले म्हणून कार्यालयातून ऑनलाइन काम बंद करून नागरिकांना पब्लिक लॉगिनचा मार्ग दाखवला जात असेल, तर हा मार्ग आंदोलनाच्या आधी का दाखवण्यात आला नाही? नागरिकांना सुरुवातीपासूनच ‘तुम्ही स्वतः पब्लिक लॉगिनमधून काम करा’ असे का सांगितले गेले नाही? कार्यालयातील ऑनलाइन कामकाजाची पद्धत अचानक बदलण्याची वेळ आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच का आली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर द्यायला हवीत.
कारण सामान्य नागरिकाला शासकीय कार्यालयात जाऊन आपले रेशन कार्ड ऑनलाइन करून घेणे, नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, स्थलांतर करणे किंवा अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया करून घेणे सोयीचे वाटत होते. कार्यालयातच काम करून देण्याची पद्धत सुरू असताना नागरिकांकडून 100 रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा होती. मात्र आंदोलन सुरू झाल्यानंतर त्याच नागरिकांना ‘कार्यालयातून ऑनलाइन काम होत नाही, पब्लिक लॉगिनमधून करा’ असे सांगितले जात असेल, तर हा बदल नेमका कशामुळे झाला? आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी कार्यालयीन ऑनलाइन काम योग्य होते आणि आंदोलन सुरू झाल्यानंतर तेच काम अचानक अयोग्य कसे झाले?
याहून गंभीर प्रश्न असा की, जर पब्लिक लॉगिनची सुविधा सुरुवातीपासूनच उपलब्ध होती आणि नागरिकांनी स्वतःची ऑनलाइन कामे त्यातून करणे अपेक्षित होते, तर मागील 20 महिन्यांत कार्यालयातूनच ऑनलाइन कामे का केली जात होती? नागरिकांना त्या पद्धतीची माहिती का देण्यात आली नाही? त्यांना स्वतः ऑनलाइन काम करण्यासाठी प्रोत्साहित का केले गेले नाही? उलट कार्यालयीन प्रक्रियेकडे नागरिकांना वळवून 100 रुपये आकारण्याची पद्धत का सुरू होती, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
आता आंदोलन सुरू झाल्यानंतर अचानक कार्यालयीन ऑनलाइन काम बंद झाले आणि पब्लिक लॉगिनचा मार्ग दाखवला जाऊ लागला, यामुळे नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आंदोलनामुळे कार्यालयीन ऑनलाइन कामकाजावर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले म्हणूनच हा मार्ग बदलण्यात आला का? मागील 20 महिन्यांतील ऑनलाइन कामांची आणि त्यातून झालेल्या 100 रुपयांच्या कथित व्यवहारांची जबाबदारी टाळण्यासाठी कार्यालयीन काम बंद करण्यात आले का? आंदोलनामुळे हा विषय उघडकीस येऊ नये किंवा पुढे आणखी प्रश्न निर्माण होऊ नयेत म्हणून कार्यालयीन ऑनलाइन प्रक्रिया बाजूला सारण्यात आली का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.
एकीकडे नागरिकांना शासनाच्या ऑनलाइन सुविधांचा वापर करण्यास सांगितले जाते आणि दुसरीकडे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी त्याच ऑनलाइन कामांसाठी कार्यालयात नागरिकांची कामे करून घेतली जात होती, असा आरोप आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता ‘आम्ही तर पब्लिक लॉगिनमधूनच काम करायला सांगतो’ एवढे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करू नये. कारण प्रश्न आजचा नाही; प्रश्न मागील 20 महिन्यांचा आहे. त्या काळात किती ऑनलाइन कामे कार्यालयातून करण्यात आली? किती नागरिकांनी ही सेवा घेतली? किती वेळा 100 रुपये आकारले गेले? ही पद्धत कोणी सुरू केली? कोणाच्या माहितीने सुरू होती? आणि आंदोलन सुरू होताच ती का बंद करण्यात आली? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आवश्यक आहे.
30 जून 2026 रोजी आंदोलन सुरू झाले आणि त्यानंतर ऑनलाइन कामाची पद्धत बदलली, हा घटनाक्रम स्वतःमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा आहे. आंदोलनाच्या आधी कार्यालयीन ऑनलाइन कामे सुरू आणि आंदोलनानंतर अचानक बंद—या बदलामागील कारण प्रशासनाने स्पष्ट केले पाहिजे. जर पब्लिक लॉगिनच योग्य मार्ग होता, तर 20 महिने नागरिकांना कार्यालयात का फिरवले? आणि जर कार्यालयातून ऑनलाइन काम करणे योग्य होते, तर आंदोलन सुरू होताच ते बंद का केले? या दोन प्रश्नांपैकी एका प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाला द्यावेच लागेल.
आज कराडच्या नागरिकांना आणखी एक प्रश्न पडला आहे—आंदोलन सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना पब्लिक लॉगिनचा मार्ग दाखवण्यामागे जनहित आहे की मागील कामकाजापासून निर्माण होणारी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न? जर खरोखर जनहित असेल तर ही सुविधा सुरुवातीपासूनच नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात का आली नाही? आणि जर ती सुरुवातीपासून उपलब्ध होती, तर मागील 20 महिन्यांत कार्यालयीन पातळीवर ऑनलाइन कामे करण्याची गरज काय होती?
या संपूर्ण प्रकरणात आता मागील 20 महिन्यांचा ऑनलाइन डेटा, कार्यालयातून झालेल्या कामांची संख्या, त्या कामांसाठी नागरिकांकडून आकारण्यात आल्याचा आरोप असलेले 100 रुपये, तसेच 30 जून 2026 नंतर अचानक बदललेली कार्यपद्धती यांची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण आंदोलन सुरू झाल्यानंतर पद्धत बदलली म्हणून मागील 20 महिन्यांचा हिशोब संपत नाही. उलट, आंदोलनानंतर अचानक बदललेली पद्धतच मागील कार्यपद्धतीवर अधिक मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
कराडच्या जनतेचा सवाल अगदी स्पष्ट आहे—जर पब्लिक लॉगिनमधूनच ऑनलाइन कामे करायची होती, तर मागील 20 महिने कार्यालयातून कामे का करून घेतली गेली? जर कार्यालयातून काम करणे योग्य होते, तर आंदोलन सुरू होताच ते का बंद झाले? आणि जर त्या काळात नागरिकांकडून 100 रुपये घेतले जात होते, तर आता पब्लिक लॉगिनचा मार्ग दाखवण्यामागचे खरे कारण काय? आंदोलन सुरू झाल्यानंतर व्यवस्था बदलून मागील 20 महिन्यांच्या प्रश्नांवर पडदा टाकता येणार नाही. जनतेला कारण हवे आहे, हिशोब हवा आहे आणि या अचानक बदलामागील सत्य बाहेर आलेच पाहिजे.
पुढील भागात – युनिटला पाचशे रुपये द्या धान्यास पात्र व्हा
