कराड : कराड तालुक्यामध्ये गौण खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यामध्ये शासनास किती व्यवसाय धारकांनी रॉयल्टी भरली आहे. तसेच किती व्यावसायिक बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करत आहेत याबाबत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण यामध्ये प्रामाणिक व्यवसाय करणारे भरडले जात असून बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करणाऱ्या वरती कोणाचाही धाक नसल्याने ते आरामात आपला व्यवसाय करत आहेत.
मुळातच कराड तहसील कार्यालयात सुरुवातीपासून बेकायदेशीरपणे उत्खनन करण्याचा प्रकार रोडावलाआहे. याला अधिकाऱ्यांनीच खतपाणी घातले आहे. त्यामुळं हे बेकायदेशीर व्यवसाय करणारे जोमाने आपला व्यवसाय करत आहेत. मात्र, जो नियमाने रॉयल्टी भरून व्यवसाय करतो त्याच्या मागे मात्र अधिकारी हात धुवून लागत असतात. अशी अनेक उदाहरणे पाहायला मिळत आहे. बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करणाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांना ‘मंथली’ मिळत असते. मात्र, जो नित्यनियमाने रॉयल्टी भरून व्यवसाय करतो त्याच्याकडून अधिकाऱ्यांना काही मिळत नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो आणि जे बेकायदेशीरपणे व्यवसाय करतात यांची वाहने सुसाट चालत असतात. अशा धनदांडग्यांना अधिकाऱ्यांकडून कोणताही चाप लावला जात नाही. मात्र यामध्ये सर्वसामान्य व्यवसायिक भरडला जात आहे.
क्रेशर व्यवसाय करण्यासाठी महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्या व्यवसायासाठी लाईट मीटरची आवश्यकता असते. तसेच ते मीटर देते वेळेस त्या मीटरला ग्राहक नंबर दिलेला असतो कारण व्यवसाय धारकांनी विजेचा वापर किती केलेला आहे तसेच ते मीटर कोणाच्या नावावर आहे हे समजून येते. त्यामुळे एमएसईबी तील लोकांना त्या लाईट मीटरचे लाईट बिल त्या व्यवसायिकास देण्याचे सोयीचे होते.
या ग्राहक क्रमांकावरून क्रेशर व्यवसाय धारकांनी एका वर्षामध्ये किती विजेचा वापर केलेला आहे. तसेच किती दिवस मीटर चालू व बंद होते याचाही अंदाज येऊ शकतो. त्याचबरोबर त्या व्यवसाय धारकांनी किती रॉयल्टी कोणकोणत्या महिन्यामध्ये भरली व कोणकोणत्या महिन्यामध्ये क्रेशर चालू होते याची माहिती होऊ शकते.
जर काही व्यवसाय धारकांनी विनापरवानगी क्रेशर सुरू ठेवले असतील व त्यांनीं रॉयल्टी भरलेली नसेल तर याबाबत नोटीस काढून त्यांच्याकडून माहिती घेऊन अनाधिकृत पणे चालू असलेले व्यवसाय बंद करून त्यांच्यावरती दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
ज्या पद्धतीने मिळालेल्या माहितीनुसार तहसील कार्यालयामध्ये क्रेशर व्यवसायासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मीटर कनेक्शनचा ग्राहक क्रमांक तसेच ते मीटर कोणाच्या नावावरती आहे याची माहिती मागितली आहे असे समजून आलेले आहे. तरी या माहितीच्या आधारे योग्य ती चौकशी करून यामध्ये प्रामाणिक व्यवसाय धारक तसेच शासनाचा फायदा होऊ शकतो आणि जर ठरवले तर वैयक्तिक व बेकायदेशीरपणे व्यवसाय धारकांचा फायदा होऊ शकतो. यामध्ये नक्की फायदा कोणाचा करायचा हा चौकशी अधिकाऱ्याच्या हातामध्ये आहे.
मुळातच तहसील कार्यालयातील गौण खनिज विभाग हा पूर्णपणे बदनाम झालेला आहे. कोणताही अधिकारी आला तरी त्याची लालूसी सुटत नाही. त्यामुळे येणारा अधिकारी मालामाल होऊनच जातो. या अधिकाऱ्यांना व्यवसाय धारकांनी चिरीमिरीची सवय लावल्याने त्यांना वरिष्ठांची सुद्धा भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीरपणे उत्खनन करणारे सुद्धा मालामाल होतात त्याचबरोबर त्यांना परवानगी देणारे अधिकारीही मालामाल होत असतात. अशा अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठानी लक्ष घालून चाप लावावा अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
क्रमशः
पुढील भागात-तहसील कार्यालयातील गौण खनिज टेबल वरती होत असलेल्या अंधाधुंद कारभार
