शासकीय कर्मचाऱ्यांना शिंदे सरकारची मोठी भेट; मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले १९ निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विविध विभागाचे तब्बल १९ निर्णय घेण्यात आले. त्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्राप्रमाणेच सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली आहे.

या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्यासह ज्येष्ठांसाठी महामंडळ बनवण्यात येणार असून त्यातून सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ होईल असं सांगण्यात आले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेले १९ निर्णय थोडक्यात…

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू. मार्च २०२४ पासून अंमलबावणी. लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा (वित्त विभाग)

राज्यातील जास्तीत- जास्त शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज देणार. योजनेची व्याप्ती वाढवली (ऊर्जा विभाग)

गटप्रवर्तकांच्या मानधनात ४ हजारांची भरीव वाढ (सार्वजनिक आरोग्य)

ऑलिंपिकवीर स्व. पै.खाशाबा जाधव कुस्ती संकुलाच्या कामास वेग देणार (क्रीडा विभाग)

थकीत देण्यांसाठी महावितरण कंपनीस कर्जाकरिता शासन हमी (ऊर्जा विभाग)

पर्यायी खडकवासला फुरसुंगी बोगदा काढणार. पुणे परिसरास सिंचन, पिण्यासाठी अधिक पाणी उपलब्ध होणार (जलसंपदा विभाग)

नार-पार-गिरणा नदी जोड प्रकल्प. ७ हजार १५ कोटीस मान्यता. नाशिक, जळगाव जिल्ह्याला सिंचनाचा मोठा फायदा (जलसंपदा विभाग)

सहकारी साखर कारखान्यांना शासन हमीवरील कर्ज परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी (सहकार विभाग)

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या ३० ऑगस्टपर्यंत (सामान्य प्रशासन)

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी महामंडळ. सव्वा कोटी ज्येष्ठांना लाभ (सामाजिक न्याय)

ठाणे येथील महत्वाकांक्षी क्लस्टर योजनेसाठी महाप्रित ५ हजार कोटी निधी उभारणार (सामाजिक न्याय)

‘बार्टी’ च्या ‘त्या’ ७६३ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्तीचा संपूर्ण लाभ (सामाजिक न्याय)

मुंबई महानगरात रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना झपाट्याने पूर्ण करणार. विविध महामंडळे प्रकल्प राबविणार (गृहनिर्माण विभाग)

कोल्हापूरचे वारणा विद्यापीठ समूह विद्यापीठ (उच्च व तंत्रशिक्षण)

कळंबोली येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयासाठी भाडेपट्टा, सेवाशुल्क माफ (नगरविकास विभाग)

चिपळूण, रामटेक, इचलकरंजी येथील जमिनीच्या आरक्षणात फेरबदल (नगरविकास विभाग)

श्रीमंत उदयनराजे भोसले यांच्या सरंजाम जमिनींना देण्यात आलेली सूट वंशपरंपरेने त्यांच्या वारसांना (महसूल विभाग)

पाचोऱ्यातील सहकारी सूत गिरणीस शासन अर्थसहाय्य (वस्त्रोद्योग विभाग)

सहकार भवनासाठी सायन येथील म्हाडाची जमीन (सहकार विभाग)