कराड : कराड तालुक्यातील कापिल गावात लोकशाहीला काळा डाग लावणारा बनावट मतदार घोटाळा उघडकीस आला असून, या घोटाळ्याविरोधात गेल्या ३३ दिवसांपासून उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या समोरील भिंतीच्या बाहेरील मोकळ्या जागेमध्ये सुरू असलेले शांततामय धरणे आंदोलन प्रशासनाने आता आचारसंहितेचा बहाणा करून दडपण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
कापिल गावामध्ये रहिवासी नसलेल्या लोकांनी बनावट आधारकार्ड तयार करून गावचा पत्ता दाखवत मतदार नोंदणी केली असून त्यांनी मतदानही केले आहे. यामध्ये त्यांची मूळ गावातील नावे कमी न करता नवी नोंदणी करण्यात आली ही गंभीर प्रशासकीय चूक असून त्यात मतदार नोंदणी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कराड आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार कराड यांचा निष्काळजी व संशयास्पद कारभार उघडला आहे.
या प्रकरणातच संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून श्री. युवराज पाटील यांनी १५ महिने ८ दिवस निवडणूक शाखेत कोणत्याही आदेशाशिवाय काम केले, ही बाब देखील नियमभंगाची असल्याचे आंदोलनकर्त्याचे म्हणणे आहे.
आचारसंहिता बहाणा, पण दडपशाही कायम! आंदोलन शांततेत, अहिंसक आणि राजकीय पक्षविरहित आहे. तरीही ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर ४ ते ९ नोव्हेंबर दरम्यान आंदोलन सुरू असताना प्रांताधिकारी, तहसीलदार व वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कराड शहर हे आंदोलकावर दबाव आणून आंदोलन करणे हा गुन्हा ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
आंदोलनकर्त्याचा सवाल जर आचारसंहितेमध्ये आंदोलन करता येत नसेल, तर मग प्रशासनाने सहा दिवस मला बसून कसे दिले? आणि आचारसंहिता लागण्याच्या आधी २८ दिवस मी त्यांच्या दारात बसलो होतो, तेव्हा माझ्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष का केलं?
आंदोलनकर्त्याचे म्हणणे आहे की अधिकारी त्यांच्या चुकीच्या व बेकायदेशीर कारभारावर पडदा टाकण्यासाठी आचारसंहितेचा बहाणा करत आहेत. लोकशाहीत नागरिकाने प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही परंतु आज प्रशासन त्या प्रश्नाला गुन्हा ठरवतेय, हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
आंदोलनकर्त्याच्या ठाम मागण्या :
कापिल गावातील बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी.
निवडणूक शाखेमध्ये नियमभंग करून काम करणाऱ्या युवराज पाटील या कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करून खातेनिहाय चौकशी करावी.
कापिल गावातील बनावट आधारकार्ड तयार करून मतदार म्हणून नाव नोंदवणाऱ्या व मतदान करणाऱ्या सर्व व्यक्तींवर गुन्हे दाखल करावेत.
आचारसंहितेच्या कालावधीमध्ये जर आंदोलन करता येत नसेल तर आचारसंहितेचा कालावधी (४ ते ९ नोव्हेंबर २०२५) सुरू असतानाही प्रशासनाने आंदोलनास का बसून दिले, याची जबाबदारी निश्चित करावी.
माझ्या शांततामय आंदोलनाला आचारसंहिता कारण देऊन दडपण्याचा प्रयत्न तत्काळ थांबवावा.
जर आचारसंहितेमध्ये बसण्यास मज्जाव असेल, तर कोणत्या कायद्याखाली आणि कोणत्या शासन परिपत्रकानुसार आंदोलन बेकायदेशीर ठरतं, याचे लेखी उत्तर प्रशासनाने द्यावे.
लोकशाहीत नागरिकाचा आवाज दाबणं म्हणजे अधिकारशाहीचं उद्घोषण! मी कुठल्याही पक्षाविरोधात नाही, माझं आंदोलन जनहितासाठी आहे. बनावट मतदार, बेकायदेशीर कारभार आणि जनतेच्या विश्वासघाताविरुद्ध मी उभा आहे. प्रशासनाने माझं आंदोलन गुन्हा ठरवण्याऐवजी गुन्हेगारांना शिक्षा करावी हीच लोकशाहीची खरी परीक्षा आहे.
