राज्यसातारा

कापिलमध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून झालेला रस्ता गेला चोरीला ? (भाग पंधरावा)

कराड : घुमट मळा ते टेकावरचा मळा या रस्त्याबाबत उघडकीस आलेली माहिती ही केवळ प्रशासनातील त्रुटी नसून सार्वजनिक निधीच्या वापरावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अंतर्गत घुमट मळा ते टेकावरचा मळा या मार्गावर रस्ता तयार करण्यात आल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात असले, तरी त्या रस्त्याची नोंद कोणत्याही शासकीय दप्तरामध्ये दिसून येत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

याउलट, कटपान मळा ते टेकावरचा मळा हा रस्ता त्या काळात प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेतून झाल्याची नोंद उपलब्ध असल्याचे समजते. मात्र सध्याच्या घडीला घुमट मळा ते टेकावरचा मळा या रस्त्याच्या बाबतीत ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या कोणत्याही अधिकृत अभिलेखांमध्ये नोंद आढळून येत नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची मानली जात आहे.

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही ग्रामीण भागात सर्व हंगामी रस्ते उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणारी केंद्र शासनाची महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेअंतर्गत पूर्ण झालेल्या प्रत्येक कामाची तांत्रिक मान्यता, खर्चाची तपशीलवार नोंद, मोजमाप पुस्तिका तसेच पूर्णत्व अहवाल संबंधित विभागाकडे ठेवणे बंधनकारक आहे. यानुसार, कोणत्याही रस्त्याची अधिकृत नोंद नसणे हे शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन ठरू शकते.

घुमट मळा ते टेकावरचा मळा या रस्त्याची कोणत्याही दप्तरी नोंद उपलब्ध नसल्याने भविष्यात या रस्त्याच्या देखभाल, दुरुस्ती किंवा निधी मंजुरीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सार्वजनिक निधीतून रस्ता तयार झाला असेल आणि त्याचे कागदोपत्री अस्तित्वच नसेल, तर ही बाब आर्थिक शिस्तभंग व प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे द्योतक मानली जाऊ शकते.

तसेच, माहितीचा अधिकार कायदा 2005 नुसार कोणत्याही सार्वजनिक कामाची माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असताना अशा प्रकारे नोंदीच उपलब्ध नसणे हे पारदर्शकतेच्या तत्त्वाला बाधा आणणारे आहे. या प्रकरणात जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

एकीकडे कटपान मळा ते टेकावरचा मळा या रस्त्याची नोंद उपलब्ध आहे, तर दुसरीकडे घुमट मळा ते टेकावरचा मळा हा रस्ता प्रत्यक्षात अस्तित्वात असूनही शासकीय नोंदीतून गायब असल्याचे चित्र समोर येत आहे. ही विसंगती केवळ प्रशासनातील ढिसाळपणाच नव्हे, तर संभाव्य गैरव्यवहाराचीही शक्यता दर्शवित असल्याची चर्चा परिसरात रंगत आहे.

पुढील भागात – एखाद्या रस्त्याचे अस्तित्व संपवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना आहे का?

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close