कराड : कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील कथित दुबार व बोगस मतदार नोंदणीच्या आरोपांनी लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातलेला असताना, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची भूमिका ही प्रशासकीय निष्पक्षतेची नसून संशयास्पद निष्क्रियतेची ठरत असल्याचे गंभीर आरोप समोर येत आहेत. मतदार यादीतील अनियमितता हा केवळ तांत्रिक दोष नसून तो थेट संविधानिक प्रक्रियेवर आघात करणारा प्रकार असतानाही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी अद्याप स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिलेले नाहीत. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांचे हे मौन अकार्यक्षमतेचे द्योतक आहे की जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याचा प्रकार आहे, हा प्रश्न आता सार्वजनिक पातळीवर उपस्थित होत आहे.
उपविभागीय कार्यालयासमोर तब्बल ९९ दिवसांपासून सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन हे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी असतानाही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी त्या आंदोलनाकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप होत आहे. जिल्ह्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी असूनही आंदोलकाशी साधा संवाद न साधणे, भेट न घेणे किंवा लेखी उत्तर न देणे, हे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या कर्तव्यपालनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. लोकशाही व्यवस्थेत शांततामय आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे ही प्रशासकीय बेफिकिरी मानली जाते आणि तीच बेफिकिरी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या वर्तनातून ठळकपणे दिसून येत आहे.
मतदार नोंदणीप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस, प्राथमिक चौकशी किंवा जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू न झाल्याने प्रशासनाच्या दुहेरी निकषांवर बोट ठेवले जात आहे. सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत तात्काळ कारवाई करणारे प्रशासन, या संवेदनशील प्रकरणात गप्प का, असा थेट सवाल जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यावर केला जात आहे. कायद्याची समान अंमलबजावणी ही घटनात्मक संकल्पना असूनही, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या कार्यकाळात ती संकल्पना केवळ कागदावरच उरली आहे का, अशी तीव्र टीका होत आहे.
आंदोलन सुरू असताना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे कराड परिसरात विविध शासकीय कार्यक्रमांसाठी वारंवार उपस्थित राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र आंदोलकाच्या समोरून जाऊनही एकदाही संवाद न साधणे, ही प्रशासकीय उदासीनता नसून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे नेमके कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत, की कोणाच्या नाराजीची भीती त्यांना आंदोलकाशी चर्चा करण्यापासून रोखत आहे, हा प्रश्न आता प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू आता कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याकडे सरकलेला आहे. बनावट व अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे कथित बोगस मतदार नोंदणी करण्यात आल्याचे गंभीर आरोप असतानाही, आणि सुनावणीदरम्यान अशी संशयास्पद कागदपत्रे प्रत्यक्ष अतुल म्हेत्रे यांच्यासमोर सादर होऊनही कोणतीही ठोस प्रशासकीय कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या कथित गैरप्रकारांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे आंदोलकांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दाखवणार की अतुल म्हेत्रे यांच्या पाठीशी असलेल्या कथित वरदहस्तांपुढे झुकून मौन स्वीकारणार, हे आता सातारा जिल्ह्यातील जनता आणि आंदोलक बारकाईने पाहणार आहेत. कारण येथे प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याच्या निर्णयाचा नसून, संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा आणि प्रशासनाच्या नैतिक धैर्याचा आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यासमोर निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची संधी असताना, त्यांनी मौनाची भूमिका स्वीकारल्यामुळे संशय अधिकच बळावला आहे. आंदोलक व सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यावर सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांशी कोणतेही देणेघेणे नसल्याचा गंभीर आरोप केला असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेविरोधात कायदेशीर लढा देण्याची तयारीही व्यक्त केली आहे. लोकशाहीत प्रश्न विचारणारे थांबत नाहीत, मात्र त्या काळातील प्रशासकीय अपयशाची नोंद इतिहासात कायमस्वरूपी होते, आणि ही नोंद जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या कार्यकाळाशी जोडली जाण्याची शक्यता आता नाकारता येत नाही.
पुढील भागात – अतुल म्हेत्रे यांनीच अपुऱ्या कागदपत्रावरती बोगस मतदान वाढवले असून त्या लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत…?
