कराड : कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रेशन) संदर्भातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीमध्ये आता अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे समोर येऊ लागले असून, विश्व सिटी न्यूजच्या विशेष वृत्त मालिकेच्या चौथ्या भागात तक्रारदाराने चौकशी समितीसमोर मांडलेल्या गंभीर मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला आहे. या मागण्यांमध्ये केवळ चौकशीची मागणी नसून, शासनाने अपात्र घोषित केलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याची ऑनलाइन व अभिलेखांच्या आधारे सखोल पडताळणी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणण्याची ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने अपात्र लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी संबंधित कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतरही त्या यादीतील काही लाभार्थ्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्याचा लाभ मिळत राहिल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने शासनाने पाठविलेल्या मूळ अपात्र यादीची AEPDS प्रणाली, शिधापत्रिका अभिलेख, लाभार्थी नोंदी आणि धान्य वितरणाच्या ऑनलाइन व्यवहारांशी पडताळणी करून सत्य परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने चौकशी समितीकडे प्रत्येक लाभार्थ्याचा संपूर्ण ऑनलाइन इतिहास तपासण्याची मागणी केली आहे. अपात्र घोषित केलेल्या व्यक्तींना कोणत्या महिन्यात, कोणत्या स्वस्त धान्य दुकानातून, किती धान्य वितरित झाले, त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी होती आणि संबंधित नोंदी कोणाच्या आदेशावर प्रणालीमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या, याचा तपशीलवार तपास व्हावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
याचबरोबर तक्रारीनंतर साधारण एक ते दीड हजार लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्यात आल्याची चर्चा तहसील कार्यालयाच्या परिसरात सुरू असल्याचेही तक्रारदाराने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे ही चर्चा वस्तुस्थितीवर आधारित आहे का, याची चौकशी करून प्रत्येक लाभार्थ्याचे नाव कोणत्या दिवशी कमी करण्यात आले, कोणत्या आदेशावर कमी करण्यात आले आणि त्या निर्णयास मंजुरी कोणी दिली, याची माहिती चौकशी अहवालात नमूद करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत म्हटले आहे की, ज्या लाभार्थ्यांची नावे आजही प्रणालीमध्ये कायम आहेत, त्यांना शासनाने अपात्र घोषित करूनही धान्याचा लाभ कोणत्या कायदेशीर अधिकारावर देण्यात आला, याचा स्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक आहे. शासनाचा कोणता आदेश, शासन निर्णय किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याची कोणती मंजुरी यासाठी उपलब्ध आहे, याचा तपास करून तो चौकशी अहवालात स्पष्टपणे नमूद करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराच्या मते, या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा प्रश्न लाभार्थ्यांना धान्य मिळाले की नाही हा नसून, शासनाने अपात्र घोषित केल्यानंतरही लाभ सुरू ठेवण्याचा अधिकार संबंधित अधिकाऱ्यांना नेमका कोणी दिला, हा आहे. जर शासनाच्या आदेशाला डावलून लाभ सुरू ठेवण्यात आला असेल, तर त्यामागील प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी आणि जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निवेदनात चौकशी समितीला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३, सार्वजनिक वितरण प्रणालीसंदर्भातील शासन आदेश व परिपत्रके, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम यांच्या अधीन राहून संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि पुराव्यावर आधारित चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत शासन आदेशांचे उल्लंघन, कर्तव्यातील कसूर, निष्काळजीपणा, अभिलेखांमध्ये फेरफार किंवा इतर प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारदाराने स्पष्ट केले आहे की, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्येक लाभार्थ्याची नोंद, प्रत्येक ऑनलाइन व्यवहार, प्रत्येक अभिलेख आणि प्रत्येक पुराव्याची स्वतंत्र पडताळणी करूनच पुढील कायदेशीर भूमिका निश्चित केली जाईल. त्यामुळे चौकशी समितीने कोणताही मुद्दा दुर्लक्षित न करता प्रत्येक नोंदीची वस्तुनिष्ठ व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
आता कराड तालुक्यात एकच प्रश्न चर्चेत…
शासनाची अपात्र यादी अंतिम मानायची की स्थानिक पातळीवरील निर्णय? शासनाने अपात्र ठरविलेल्या लाभार्थ्यांना धान्याचा लाभ सुरू राहिला असेल व काहींना लाभ देऊन या एक दोन महिन्यांमध्ये बंद केला असेल, तर त्यामागे नेमका कोणाचा आदेश होता आणि त्याची जबाबदारी कोणाची आहे? या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे आता चौकशी समितीच्या अहवालातूनच समोर येणार असल्याने संपूर्ण कराड तालुक्याचे लक्ष या चौकशीकडे लागले आहे.
पुढील भागात – शासकीय धान्य दुकानांचे परवाने नूतनीकरण झालेले नसतानाही त्यांना धान्य वाटप करण्यासाठी देण्यात आले आहे.
